ओवैसी पर हमले को लेकर शाह का जवाब, आप सुरक्षा ले लीजिए, ताकि हमारी..

The News Air- AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर UP में हुए हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया। शाह ने ओवैसी से सुरक्षा लेने की अपील की। शाह ने कहा, ‘मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी आप सुरक्षा ले लीजिए और हमारी चिंताओं का समाधान कीजिए।’ उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और तेलंगाना पुलिस की सुरक्षा भी वे नहीं ले रहे हैं।

अमित शाह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। शाह ने आगे कहा कि सांसद ओवैसी का हापुड़ में न तो कोई कार्यक्रम था और ना ही उनके आने की कोई सूचना थी।’ शाह इसको लेकर लोकसभा में भी बयान देंगे। ओवैसी के क़ाफिले पर 3 जनवरी को मेरठ-हापुड़ के बीच फायरिंग हुई थी।

PM मोदी देंगे अभिभाषण का जवाब

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा सोमवार को भी जारी रहेगी। PM नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे। भाजपा ने व्हिप जारी कर इस दौरान अपने सभी सांसदों को सदन में रहने को कहा है।

दोनों सदनों में लता जी को श्रद्धांजलि

इससे पहले, दोनों सदनों में आज सुबह भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने शोक संदेश पढ़ा। लोकसभा को भी अध्यक्ष ओम बिरला के शोक संदेश पढ़ने के बाद सदन को स्थगित कर दिया। लताजी का रविवार को मुंबई में निधन हो गया था।

मोदी राहुल के आरोपों का जवाब दे सकते हैं

माना जा रहा है कि PM इस दौरान राहुल गांधी के आरोपों का जवाब भी दे सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था में डबल A वैरिएंट फैल रहा है। डबल A यानी अंबानी और अडाणी। उन्होंने कहा था कि दो हिन्दुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिन्दुस्तान और दूसरा ग़रीबों का हिन्दुस्तान, इन दो हिन्दुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। ग़रीब हिन्दुस्तान के पास आज रोज़गार नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोज़गारी के बारे में एक भी शब्द नहीं था। उन्होंने कहा कि ये स्थिति पैदा कैसे हुई। ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए?

दो चरण में चलेगा बजट सत्र

इस बार संसद का बजट सत्र दो चरण में चलेगा। पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय मामलों की केंद्रीय समिति ने इसकी सिफ़ारिश की थी। 12 फरवरी से एक महीने की छुट्टी रहेगी।

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