Delhi STP Penalty: दिल्ली में Sewage Treatment Plants (STPs) चलाने वाली एजेंसियों के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है। Delhi Pollution Control Committee (DPCC) ने गंदे पानी के निकास (effluent discharge) के मानकों को पूरा करने में विफल रहने पर 15 से अधिक STP ऑपरेटरों को कुल ₹2.89 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
देखा जाए तो इन प्लांट्स में Delhi Jal Board (DJB) द्वारा चलाए जा रहे कई बड़े प्लांट भी शामिल हैं। यह खुलासा DPCC द्वारा National Green Tribunal (NGT) के सामने दाखिल किए गए एक हलफनामे के जरिए हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई NGT के उस मामले के संबंध में की गई है जिसमें Sewage Treatment Plants के कामकाज और यमुना नदी पर उनके प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं उठाई गई थीं।
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किन STPs पर लगा जुर्माना?
DPCC ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि वह हर महीने दिल्ली जल बोर्ड के सभी चालू STPs की निगरानी करती है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए लैब रिपोर्ट्स के आधार पर पत्र जारी करती है।
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जुलाई और अक्टूबर 2025 के बीच निर्धारित मानकों को पूरा करने में असफल रहने वाले 14 STPs के ऑपरेटरों को दिसंबर 2025 में पर्यावरण मुआवजे (environmental compensation) के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा, अगस्त 2025 में दर्ज की गई उल्लंघनाओं के लिए ‘सेन नर्सिंग होम STP’ के ऑपरेटर को एक अलग नोटिस भी जारी किया गया था।
प्रदूषण नियंत्रण संस्था ने बताया कि 13 अप्रैल, 2026 को ₹2,89,60,000 के पर्यावरण मुआवजे की पुष्टि करने वाले निर्देश जारी किए गए थे। यह मुआवजा ओखला फेज-V, मोलड़बंद, वसंत कुंज (पुराना और नया), महरौली, यमुना विहार, सोनिया विहार, कपासहेड़ा, नीलोठी, दिल्ली गेट नाला, कोंडली, घिटोरनी और सेन नर्सिंग होम नाला जैसे स्थानों पर स्थित STPs पर लगाया गया है।
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सबसे ज्यादा जुर्माना किस पर?
हलफनामे के अनुसार, सबसे अधिक ₹29-29 लाख का जुर्माना यमुना विहार फेज-I और फेज-III STPs पर लगाया गया है। इसके साथ ही मोलड़बंद, वसंत कुंज (पुराना फेज-I), वसंत कुंज (नया फेज-II) और महरौली प्लांट्स पर ₹27.6-27.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ओखला फेज-V STP को ₹20.8 लाख अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
अगर गौर करें तो ये वही इलाके हैं जहां से होकर यमुना नदी गुजरती है। और यमुना की सफाई की बात हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गंदा पानी साफ किए बिना ही नदी में छोड़ा जा रहा है।
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किन मानकों का उल्लंघन हुआ?
DPCC ने ट्रिब्यूनल को बताया कि नियमों की पालना की निगरानी (compliance monitoring) में pH, कुल निलंबित ठोस पदार्थ (total suspended solids), बायोकेमिकल ऑक्सीजन की मांग (biochemical oxygen demand), केमिकल ऑक्सीजन की मांग (chemical oxygen demand), अमोनियाकल नाइट्रोजन, कुल नाइट्रोजन, फॉस्फेट और फीकल कोलीफॉर्म (faecal coliform) के स्तर जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कमेटी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि कुछ STPs के आउटलेट पर फीकल कोलीफॉर्म की उच्च मात्रा यह दर्शाती है कि वहां लगाए गए अल्ट्रावायलेट डिसइन्फेक्शन (UV disinfection) सिस्टम प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर रहे थे।
समझने वाली बात यह है कि फीकल कोलीफॉर्म मानव मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अगर ये ट्रीट किए गए पानी में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि सफाई की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही।
IIT दिल्ली की भी भूमिका
DPCC ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि STPs की कार्यक्षमता के बारे में IIT दिल्ली द्वारा मांगी गई जानकारी साझा कर दी गई है। यह इस बात का संकेत है कि मामला सिर्फ जुर्माना लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक तकनीकी अध्ययन भी चल रहा है।
चिंता का विषय यह है कि अगर दिल्ली जैसे शहर में STPs ठीक से काम नहीं कर रहे, तो यमुना की सफाई का सपना कैसे पूरा होगा? NGT ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन धरातल पर बदलाव धीमा दिख रहा है।
आम आदमी पर असर
हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली के करोड़ों लोग रोजाना जो पानी इस्तेमाल करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा इन्हीं STPs से होकर गुजरता है। अगर ये प्लांट्स मानकों पर खरे नहीं उतरते, तो गंदा पानी सीधे यमुना में जा रहा है, जो अंततः भूजल और पेयजल को भी प्रदूषित करता है।
राहत की बात यह है कि DPCC ने कम से कम कार्रवाई शुरू की है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ जुर्माना लगाने से समस्या हल हो जाएगी? या फिर इन प्लांट्स के संचालन में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है?
मुख्य बातें (Key Points):
- DPCC ने 15+ STP ऑपरेटरों पर ₹2.89 करोड़ का जुर्माना लगाया
- Delhi Jal Board द्वारा चलाए जा रहे कई प्लांट भी शामिल
- सबसे ज्यादा जुर्माना यमुना विहार फेज-I और III पर (₹29-29 लाख)
- ओखला, वसंत कुंज, महरौली, कोंडली जैसे प्लांट भी शामिल
- UV disinfection सिस्टम प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे
- NGT के मामले के तहत यह कार्रवाई की गई
