Trump India Voter ID Card SAVE America Act: डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरीं, लेकिन इस बार भारत के चुनाव प्रणाली (Election System) की तारीफ करते हुए। 17 अगस्त को ट्रंप ने भारत के वोटर आईडी कार्ड सिस्टम की जमकर तारीफ की और कहा कि इसे देखते हुए अमेरिका में SAVE America Act लाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) से इस बिल को पास करने की अपील की।
देखा जाए तो ट्रंप की यह तारीफ सिर्फ भारत के प्रति प्रशंसा नहीं है – इसके पीछे एक स्पष्ट राजनीतिक मकसद है। वे अमेरिका में वोटर आईडी कानून को मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक मजबूत उदाहरण की जरूरत थी। और उन्होंने भारत का उदाहरण चुना।
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भारत के CEC ज्ञानेश कुमार का बयान
ट्रंप ने बताया कि उनकी प्रशासन ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार से बात की थी। और जब उनसे बातचीत हुई तो ज्ञानेश कुमार का एक बेहद दिलचस्प बयान आया।
ज्ञानेश कुमार ने पूछा था: “अमेरिका में बिना अनिवार्य फोटो पहचान (Mandatory Photo Identification) के चुनाव कैसे हो सकते हैं?”
यह सवाल इतना सीधा था कि ट्रंप ने इसे अपने राजनीतिक तर्क का हथियार बना लिया। ट्रंप का कहना था कि अगर भारत जैसा विशाल देश जहां करोड़ों वोटर हैं, वहां हर वोटर के पास फोटो आईडी है, तो अमेरिका में यह क्यों नहीं हो सकता?
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2024 लोकसभा चुनाव का उदाहरण
ट्रंप ने 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला दिया और कहा कि देखिए यहां लाखों लोगों (Millions of Voters) ने वोट किया और हर एक वोटर के पास उनका खुद का फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कहा, “If India can conduct elections where millions of voters are there and that too with identification cards, then America should also do this.”
अगर गौर करें तो 2024 का लोकसभा चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन था:
- 98 करोड़ मतदाता
- 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला
- 7 चरणों में चुनाव
- 10 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र
- 66% वोटर टर्नआउट
यह दुनिया में कभी हुआ सबसे बड़ा चुनाव था। और इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग करवाने के बावजूद भारत ने सफलतापूर्वक वोटर आईडी सिस्टम लागू किया।
SAVE America Act क्या है?
SAVE का मतलब है: Safeguard American Voter Eligibility Act (अमेरिकी मतदाता पात्रता सुरक्षा अधिनियम)। ट्रंप इस कानून को पास करवाना चाहते हैं ताकि:
- फेडरल इलेक्शन रजिस्ट्रेशन मजबूत हो
- वोटर आइडेंटिफिकेशन अनिवार्य हो
- मेल वोटिंग पर पाबंदियां लगें
- सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही वोट दे सकें
समझने वाली बात यह है कि ट्रंप का तर्क है कि अभी अमेरिका में बहुत ढीला सिस्टम है, जिससे गैर-नागरिक भी वोट डाल सकते हैं या फर्जी वोटिंग हो सकती है।
अमेरिका और भारत के इलेक्शन सिस्टम में फर्क
यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और भारत की चुनाव प्रणाली बिल्कुल अलग है:
| भारत | अमेरिका |
|---|---|
| केंद्रीकृत प्रणाली (Centralized) – चुनाव आयोग सब देखता है | विकेंद्रीकृत (Decentralized) – हर राज्य के अपने नियम |
| हर वोटर को EPIC (इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड) मिलता है | कोई राष्ट्रीय वोटर आईडी नहीं – अलग-अलग राज्यों के अलग नियम |
| EVM और VVPAT का इस्तेमाल | पेपर बैलट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग – राज्य के हिसाब से |
| मुफ्त और अनिवार्य वोटर आईडी | कुछ राज्यों में वोटर आईडी जरूरी नहीं |
यही कारण है कि ट्रंप भारत का उदाहरण दे रहे हैं – उन्हें लगता है कि अगर भारत जैसी केंद्रीकृत व्यवस्था अमेरिका में लागू हो जाए तो चुनाव ज्यादा सुरक्षित होंगे।
रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट
अमेरिका में यह मुद्दा बेहद विवादास्पद है:
रिपब्लिकन पार्टी (ट्रंप की पार्टी) का तर्क:
- वोटर आईडी से चुनाव सुरक्षित होंगे
- नकली वोटिंग रुकेगी
- गैर-नागरिक वोट नहीं दे पाएंगे
- जनता का विश्वास बढ़ेगा
डेमोक्रेट पार्टी (कमला हैरिस/बाइडन) का तर्क:
- गरीब लोगों को आईडी लेना मुश्किल होगा
- बुजुर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित होंगे
- वास्तविक मतदाता बाहर हो जाएंगे
- यह वोटिंग के अधिकार पर हमला है
दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में “वोटर सप्रेशन” (Voter Suppression) का इतिहास रहा है – खासकर अश्वेत और लातीनी समुदायों के खिलाफ। इसलिए डेमोक्रेट्स को डर है कि वोटर आईडी कानून का दुरुपयोग हो सकता है।
भारत में भी लचीलापन है
हालांकि ट्रंप भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहां भी पूरी सच्चाई यह है कि भारत का सिस्टम पूरी तरह कठोर नहीं है। अगर किसी के पास EPIC (वोटर आईडी कार्ड) नहीं है, तो वे अन्य दस्तावेज भी दिखा सकते हैं:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक (फोटो के साथ)
तो भारत में लचीलापन (Flexibility) है, जो ट्रंप के सख्त प्रस्ताव से अलग है।
अमेरिकी राजदूत का समर्थन
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर (Eric Garcetti) ने भी ट्रंप के बयान का समर्थन किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सही हैं। 2024 में 64.6 करोड़ वोट पड़े और हर वोटर के पास आईडी कार्ड था। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस को भी यह कानून पास करना चाहिए।
क्या भारत की तारीफ सच्ची है?
ट्रंप की तारीफ के पीछे का मकसद साफ है – वे SAVE America Act पास करवाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे भारत के बड़े प्रशंसक बन गए हैं। कल को वे कुछ और भी कह सकते हैं।
वहीं, भारत के लिए यह एक सॉफ्ट पावर (Soft Power) का मौका है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करना भारत की उपलब्धि है।
क्या अमेरिका में यह संभव है?
सच्चाई यह है कि अमेरिका में भारत जैसा सिस्टम लागू करना बेहद मुश्किल है क्योंकि:
- अमेरिकी संविधान राज्यों को काफी स्वायत्तता देता है
- चुनाव राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं
- संघीय स्तर पर बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन चाहिए
- राजनीतिक सहमति बनाना मुश्किल है
इसलिए ट्रंप चाहें तो भी पूरी तरह भारतीय मॉडल लागू नहीं कर सकते।
मुख्य बातें (Key Points):
- ट्रंप ने भारत के वोटर आईडी सिस्टम की तारीफ की
- CEC ज्ञानेश कुमार के बयान का हवाला दिया
- SAVE America Act पास करवाने के लिए उदाहरण बनाया
- 2024 लोकसभा चुनाव में 64.6 करोड़ वोटों का जिक्र
- अमेरिका और भारत की चुनाव प्रणाली में बड़ा अंतर
