US Canada Trade Dispute : दो हफ्तों से जारी अमेरिका-कनाडा के बीच व्यापारिक समझौता वार्ता आखिरी मोड़ पर आकर अचानक टूट गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने समझौते के लिए भेजी गई अपनी उच्च-स्तरीय वार्ता टीम को वापस ओटावा बुला लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका के साथ डॉलर का डॉलर हिसाब करके ही व्यापार किया जाएगा और किसी शर्त के आगे नहीं झुका जाएगा।
देखा जाए तो यह केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि दो पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक शीत युद्ध की शुरुआत हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अड़ियल नीतियों के आगे कनाडा ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है।
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आखिरी मोड़ पर टूटी वार्ता
कुछ साल पहले दोनों देशों के बीच हुआ व्यापार समझौता बीते मंगलवार तक था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी मियाद तीन दिन के लिए बढ़ाते समय यह ऐलान किया था कि समझौता हो चुका है, बस उसे लिखित रूप में लाने के लिए एक-दो दिन लग सकते हैं।
समझने वाली बात यह है कि जब ट्रंप ने यह ऐलान किया था, तब कनाडा की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली थी। अब साफ हो गया है कि यह ट्रंप की एकतरफा घोषणा थी।
इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को कहा था कि वे शराब ठेकेदारों को हुक्म देकर अमेरिकी शराब बेचना शुरू करें। लेकिन आज देर शाम समझौते की सारी उम्मीदें ढह-ढेरी हो गईं।
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कार्नी का सख्त बयान
शुक्रवार देर रात जारी किए गए बयान में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा व्यापारिक वार्ता फिलहाल निलंबित कर रहा है और समझौता टीम को वापस बुला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा तैयारशुदा समझौते में अंतिम समय पर पेश की गई संशोधनें गैर-जरूरी और आर्थिक रूप से कनाडा के लिए नुकसानदेह तो हैं ही, साथ ही यह समझौते की भरोसेयोगता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती हैं।
दिलचस्प बात यह है कि कार्नी खुद बड़े अर्थशास्त्री हैं और पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। उनका यह कदम दर्शाता है कि कनाडा ने गहन आर्थिक विश्लेषण के बाद ही यह फैसला लिया है।
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50% टैरिफ का खतरा
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आधी रात को अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले 50% टैरिफ से निपटा जाएगा। यह कनाडा के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 50% टैरिफ का मतलब है कि कनाडा से अमेरिका में जाने वाले सामान की कीमत आधी बढ़ जाएगी। इससे कनाडाई उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी।
अमेरिका की बदलती शर्तें
कार्नी ने बताया कि कुछ महीनों में हुई आर्थिक प्रगति कनाडा के उद्देश्य पूरे करने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए उनकी सरकार अमेरिकी बाजार तक व्यापक पहुंच बरकरार रखना चाहती थी, जिसमें मुख्य क्षेत्रों पर टैरिफ घटाना और कनाडियन कारोबारों की सुरक्षा करना शामिल था। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसा नहीं हो सका।
अगर गौर करें तो ट्रंप प्रशासन ने आखिरी समय पर ऐसी शर्तें रखीं जो कनाडा के लिए स्वीकार करना असंभव था। यह ट्रंप की विशिष्ट वार्ता शैली है – आखिरी समय पर दबाव बनाना।
28 अरब डॉलर का व्यापार दांव पर
कार्नी ने कहा कि दोनों देशों के बीच होने वाले 28 अरब डॉलर के व्यापार को अन्य देशों तक फैलाकर अपने देश की इंडस्ट्री और कामगारों की हर पक्ष से बांह पकड़ेंगे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अब अमेरिका के साथ डॉलर-डॉलर का हिसाब किया जाएगा।
यह आंकड़ा बताता है कि कनाडा के लिए अमेरिकी बाजार कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन कार्नी का संदेश साफ है – कनाडा अपनी आत्मसम्मान के लिए आर्थिक नुकसान उठाने को तैयार है।
वैकल्पिक बाजारों की तलाश
कार्नी ने कनाडियन लोगों को भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है। कनाडा जल्द ही वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के साथ व्यापारिक समझौते करके यह कमी पूरी कर लेगा।
चिंता का विषय यह है कि क्या कनाडा वाकई अमेरिकी बाजार का विकल्प ढूंढ पाएगा? भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक समानता के कारण अमेरिका-कनाडा व्यापार बेहद सुविधाजनक है। अन्य देशों के साथ समान स्तर की सुविधा पाना आसान नहीं होगा।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| वार्ता अवधि | दो हफ्ते |
| समझौता समाप्ति | मंगलवार (3 दिन विस्तार मिला था) |
| टैरिफ दर | 50% (आधी रात से लागू) |
| द्विपक्षीय व्यापार | 28 अरब डॉलर सालाना |
| वार्ता टीम | वापस ओटावा बुलाई गई |
| कनाडा की रणनीति | वैकल्पिक बाजारों की तलाश |
ट्रंप की अड़ियल नीति
राष्ट्रपति ट्रंप अपनी “अमेरिका फर्स्ट” नीति के तहत सभी देशों पर दबाव बना रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका को व्यापार में नुकसान हो रहा है और उन्हें सख्त शर्तों पर ही समझौते करने चाहिए।
समझने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। उन्होंने मेक्सिको और कनाडा के साथ NAFTA को फिर से बातचीत कर USMCA बनाया था। अब वे फिर से वही खेल खेल रहे हैं।
कनाडा की आत्मनिर्भरता की कोशिश
कार्नी ने संकेत दिया है कि कनाडा अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, और अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाएगा। कनाडा पहले से ही इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर चुका है।
दिलचस्प बात यह है कि कनाडा के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तेल, गैस, खनिज, लकड़ी, और कृषि उत्पादों में वह समृद्ध है। यह देश अपने उत्पादों के लिए नए बाजार ढूंढ सकता है।
अमेरिका को भी होगा नुकसान
जानकारों का कहना है कि इस व्यापार युद्ध में अमेरिका को भी नुकसान होगा। कनाडा से सस्ती ऊर्जा, लकड़ी, और कच्चे माल का आयात बंद होने से अमेरिकी उद्योगों की लागत बढ़ेगी।
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राहत की बात यह है कि दोनों देश एक-दूसरे पर इतने निर्भर हैं कि जल्द ही बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष अपनी-अपनी जिद पर अड़े हैं।
राजनीतिक दांव
कनाडा में अगले साल चुनाव हैं। मार्क कार्नी ने हाल ही में लिबरल पार्टी का नेतृत्व संभाला है। उनके लिए यह एक बड़ा राजनीतिक दांव है। अगर वे ट्रंप के सामने झुक जाते हैं तो उन्हें कमजोर माना जाएगा।
वहीं ट्रंप भी अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि वे अमेरिकी हितों के लिए लड़ रहे हैं। दोनों नेताओं के लिए यह घरेलू राजनीति का मामला भी है।
मुख्य बातें (Key Points)
- दो हफ्तों से चल रही अमेरिका-कनाडा व्यापार वार्ता अचानक टूटी, कनाडा ने वार्ता टीम वापस बुलाई
- PM मार्क कार्नी ने कहा अमेरिका की अंतिम समय की शर्तें गैर-जरूरी और नुकसानदेह
- आज आधी रात से 50% टैरिफ लागू होने की स्थिति, कनाडा ने कहा डॉलर-डॉलर का हिसाब होगा
- 28 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दांव पर, कनाडा अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना
- राष्ट्रपति ट्रंप की अड़ियल नीति के आगे कनाडा ने झुकने से इनकार किया
- दोनों देशों के बीच आर्थिक शीत युद्ध की आशंका, अमेरिका को भी नुकसान की संभावना
