Powercom Financial Crisis : पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) अब बॉन्ड के जरिए ₹10 हजार करोड़ की बड़ी पूंजी जुटाने के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करने जा रही है। मर्चेंट बैंकर का नाम फाइनल होने पर पावरकॉम उसे विचौलिया फीस (अरेंजर फीस) के रूप में ₹150 करोड़ से ₹177 करोड़ रुपये देगी। पावरकॉम से पहले पंजाब सरकार ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) को विकास बॉन्ड के जरिए ₹15 हजार करोड़ रुपये की पूंजी का प्रबंध करने की मंजूरी दी है।
देखा जाए तो पंजाब की आर्थिक हालत कितनी खराब है, यह इस बात से समझ आता है कि सरकारी संस्थाओं को बाजार से महंगे कर्ज लेने पड़ रहे हैं। और इस कर्ज को जुटाने के लिए करोड़ों रुपये विचौलियों को फीस के रूप में देने पड़ रहे हैं।
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गमाडा के रास्ते पर पावरकॉम
‘पंजाबी ट्रिब्यून’ ने गमाडा का अरेंजर फीस मामला प्रमुखता से उठाया था। अब गमाडा वाले रास्ते पर ही पावरकॉम ने कदम बढ़ाए हैं। मर्चेंट बैंकर के जरिए पावरकॉम के लिए ‘नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर‘ (गैर-तब्दीलीयोग्य कर्ज पत्र) या बॉन्ड जारी करने का मुद्दा 20 अगस्त को पावरकॉम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में विचारा गया है।
समझने वाली बात यह है कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब है कि यह कर्ज शेयर में नहीं बदला जा सकता। यानी यह सीधा कर्ज है जिस पर ब्याज देना होगा।
अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यह मामला अब लेखा कमेटी को भेज दिया गया है और बोर्ड ने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है। लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
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तीन मर्चेंट बैंकरों की बोली
पता चला है कि तीन मर्चेंट बैंकरों ने अपनी बोली जमा कराई है:
- ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स
- रियल ग्रोथ सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
- ए के कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
सबसे कम बोली ए के कैपिटल सर्विसेज ने लगाई है जिसने जुटाई जाने वाली ₹10 हजार करोड़ रुपये की राशि का डेढ़ फीसदी विचौलिया फीस मांगी है। यह रकम ₹150 करोड़ बनती है।
ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट ने 1.73 फीसदी यानी ₹173 करोड़ और रियल ग्रोथ सिक्योरिटीज ने 1.77 फीसदी (₹177 करोड़) अरेंजर फीस की मांग की है।
दिलचस्प बात यह है कि यह सभी संस्थाएं सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी फीस जायज है?
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कर्ज का उद्देश्य
‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP)‘ के अनुसार, बॉन्ड और एनसीडी के जरिए पैसा जुटाने का उद्देश्य पंजाब की बिजली कंपनी की पूंजीगत खर्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज बाजार से फंड इकट्ठे करना है।
यह फंड दो चरणों में पांच-पांच हजार करोड़ रुपये करके जुटाए जाने हैं। मर्चेंट बैंकर को पंजाब सरकार की गारंटी के साथ और उसके बिना, ढांचागत वित्तीय हल मुहैया करवाने होंगे।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सरकारी गारंटी के बिना कर्ज लेना पड़ा तो ब्याज दर और भी ज्यादा होगी।
| मर्चेंट बैंकर | फीस % | राशि (करोड़ ₹) |
|---|---|---|
| ए के कैपिटल सर्विसेज | 1.50% | 150 |
| ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट | 1.73% | 173 |
| रियल ग्रोथ सिक्योरिटीज | 1.77% | 177 |
खट्टर ने उठाए सवाल
याद रहे कि पिछले दिनों केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संसद में बहस के दौरान पावरकॉम की खराब वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए थे। पता चला है कि बिजली सब्सिडी के बड़े बकाए भी अभी पंजाब सरकार की ओर हैं।
चिंता का विषय यह है कि अगर पावरकॉम की वित्तीय हालत इतनी खराब है कि केंद्रीय मंत्री संसद में सवाल उठा रहे हैं, तो क्या बाजार से कर्ज लेना सही समाधान है?
इथेनॉल में डायवर्जन का असर?
एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से अब गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है, इससे बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। पंजाब में कई बिजली संयंत्र बायोमास और बगास (गन्ने का अवशेष) से बिजली बनाते हैं।
अगर गौर करें तो यह सरकार की एक नीति का दूसरी नीति पर असर है। एक तरफ सरकार इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ इससे बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है।
पावरकॉम चेयरमैन का बयान
पावरकॉम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. बसंत गर्ग ने ट्रिब्यून प्रकाशन समूह को बताया कि वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की कार्रवाई तैयार होने तक कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। परंतु उन्होंने यह माना कि लंबे समय के विकास बॉन्ड जारी करने के टेंडर के लिए तीन बोलीकार योग्य निकले हैं।
यह सतर्कता समझ में आती है। किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए ऐसे संवेदनशील मामले पर खुलकर बोलना मुश्किल होता है।
वित्तीय संकट के संकेत
राहत की बात यह है कि कम से कम सरकार समस्या को स्वीकार कर रही है और समाधान की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महंगे कर्ज लेना सही समाधान है?
पावरकॉम की वित्तीय समस्याओं के कई कारण हैं:
- मुफ्त बिजली योजनाएं जिनका भुगतान सरकार समय पर नहीं करती
- बिजली चोरी और वितरण में नुकसान
- पुरानी इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसे अपग्रेड करने के लिए निवेश चाहिए
- बिजली खरीद की बढ़ती लागत
आम लोगों पर असर
समझने वाली बात यह है कि अंततः इस कर्ज का बोझ किस पर पड़ेगा? या तो सरकार टैक्स बढ़ाएगी या फिर बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे। दोनों ही स्थिति में आम आदमी को नुकसान होगा।
दिलचस्प बात यह भी है कि पंजाब में मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। अगर सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए महंगे कर्ज ले रही है, तो यह एक दुष्चक्र है।
गमाडा का उदाहरण
गमाडा भी इसी तरह ₹15 हजार करोड़ जुटाने के लिए मर्चेंट बैंकर को ₹191 करोड़ की अरेंजर फीस देने जा रहा है। यह दर्शाता है कि पंजाब सरकार की सभी संस्थाएं वित्तीय संकट में हैं।
सवाल उठता है कि क्या पंजाब सरकार इतने बड़े कर्ज का बोझ उठा पाएगी? और क्या यह कर्ज उत्पादक कामों में लगेगा या सिर्फ मौजूदा खर्चों को पूरा करने में?
मुख्य बातें (Key Points)
- पावरकॉम बॉन्ड के जरिए ₹10 हजार करोड़ जुटाने की योजना, मर्चेंट बैंकर को ₹150-177 करोड़ फीस
- तीन मर्चेंट बैंकरों ने बोली लगाई, ए के कैपिटल की सबसे कम 1.5% (₹150 करोड़)
- कर्ज दो चरणों में जुटाया जाएगा, पूंजीगत खर्चों के लिए उपयोग
- केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पावरकॉम की खराब वित्तीय स्थिति पर संसद में उठाए सवाल
- गमाडा भी ₹15 हजार करोड़ के लिए ₹191 करोड़ फीस देगी, पंजाब की संस्थाओं में वित्तीय संकट
- बिजली सब्सिडी के बड़े बकाए अभी भी पंजाब सरकार पर
