Punjab Daily Wage Regularization: पंजाब में एक नए युग की शुरुआत हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को 512 वन कर्मचारियों को नियमित नौकरी के आदेश देकर उनके भविष्य पर लटकी तलवार को हमेशा के लिए हटा दिया। देखा जाए तो यह उन कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था जो वर्षों से अस्थायी नौकरी की अनिश्चितता में जी रहे थे।
अपने भावुक संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए जिसके कारण किसी कर्मचारी का नुकसान हुआ हो या राज्य या उसके कर्मचारियों को आर्थिक हानि हुई हो। समझने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें इन कर्मचारियों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पता ही नहीं था।
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रंगला पंजाब की झलक
वन कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पिछली सरकारों के दौरान शासकों की उदासीनता के कारण बंद हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि भगवंत सिंह मान ने कहा कि लेकिन राज्य में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के सत्ता संभालने के बाद माहौल बदल गया है और लोग ऐसे आयोजनों का आनंद ले रहे हैं। यह रंगला पंजाब की झलक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के 65,000 से अधिक ठेका कर्मचारियों ने राज्य की सेवा में अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष दिए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि आज पंजाब उन्हें वह लौटा रहा है जो उनका हक है क्योंकि अब उनके और राज्य के बीच कोई ठेकेदार नहीं होंगे।
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सीधी रोजगार और गरिमा
भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब से इन कर्मचारियों को सीधा रोजगार मिलेगा, गरिमा से भरपूर और स्थायित्व का स्पष्ट रास्ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य सरकार ने युवाओं को लगभग 68,268 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं।
उन्होंने कहा कि नकद भुगतान और भाई-भतीजावाद का युग पंजाब में समाप्त हो गया है और अब युवाओं को केवल उनकी योग्यता और पात्रता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। अगर गौर करें तो भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकारी नौकरियां पात्र उम्मीदवारों द्वारा पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्राप्त की जा सकती हैं जिसके कारण एक भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी गई।
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58 साल तक सेवा की गारंटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इन कर्मचारियों को सेवा की गारंटी सुनिश्चित करेगा क्योंकि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि 16 मई 2023 को जारी ऐतिहासिक नीति के तहत, नीति के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को पूर्ण नौकरी सुरक्षा प्रदान की गई है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बिना किसी रुकावट के सेवा में बने रहेंगे, जिसके बाद वे सामान्य पाठ्यक्रम में सेवानिवृत्त होंगे।
शैक्षिक योग्यता में छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2024 में वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी और अच्छी तरह से परिभाषित वेतन संरचना निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि नीति के अनुसार, ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास और ग्रुप सी ड्राइवरों के लिए 10वीं पास निर्धारित है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि भगवंत सिंह मान ने कहा कि कुल 516 कर्मचारी जो इन शैक्षिक योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, उन्हें महत्वपूर्ण राहत दी गई है। सरकार ने इन कर्मचारियों को विशेष छूट प्रदान की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र कर्मचारी नीति के लाभों से वंचित न रहे।
10 से 25 साल की सेवा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित किए जा रहे 516 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से कई ने 10 साल से अधिक की सेवा प्रदान की है, जबकि कुछ ने लगभग 25 साल तक दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में काम किया है। उन्होंने कहा कि एक दशक से अधिक समय तक विभाग की सेवा करने के बावजूद, इनमें से कुछ कर्मचारी निर्धारित शैक्षिक योग्यता और आयु मानदंड के कारण 2023 की नीति के तहत योग्य नहीं हो सके।
इसलिए भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने इन शर्तों में विशेष छूट को मंजूरी दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र कर्मचारी नियमितीकरण के लाभों से बाहर न रह जाए।
वन विभाग की अमूल्य भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने पंजाब को हरा-भरा रखने और इसके जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने में अमूल्य भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में वन विभाग में 1,458 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि पिछले पांच वर्षों में नियमित नियुक्तियों के माध्यम से 342 कर्मचारियों की भर्ती की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं प्रकाश पुरब की स्मृति में सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में 6.5 लाख पौधे लगा रही है।
कर्मचारियों की खुशी
इस बीच, अपने अनुभव साझा करते हुए सुरिंदर कौर, जसपाल सिंह, सुरिंदर सिंह, जसबीर कौर, गुरप्रीत सिंह, हलाम सिंह, रविकांत और अन्य ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं लेकिन किसी ने कभी उनकी परवाह नहीं की।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों से किए गए हर वादे को पूरा किया जबकि अन्य लोगों ने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि नौकरियों को नियमित करने के इस फैसले ने उन्हें और उनके रिश्तेदारों को खुश कर दिया है और वे इस दुर्लभ कार्य के लिए मुख्यमंत्री के हमेशा ऋणी रहेंगे।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक, सचिव वन के.के. यादव और अन्य भी मौजूद थे।
मुख्य बातें (Key Points)
- मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 516 वन कर्मचारियों को नियमित नौकरी दी
- कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकेंगे
- शैक्षिक योग्यता में विशेष छूट दी गई
- पिछले 4 वर्षों में 1,458 दैनिक वेतन कर्मचारी नियमित किए गए
- AAP सरकार ने कुल 68,268 सरकारी नौकरियां दीं
- 16 मई 2023 की ऐतिहासिक नीति के तहत लाभ
