Social Security Pension Hike Bihar को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने घोषणा की कि अब राज्य में सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह किया जा रहा है। यह बढ़ी हुई राशि जुलाई (July) महीने से लागू होगी और हर माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
इस योजना के तहत वृद्धजन (elderly), विधवा महिलाएं (widows) और दिव्यांगजन (disabled citizens) को अब सम्मानजनक जीवनयापन के लिए अधिक सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी और लिखा कि वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा हैं और उनका सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जीविका दीदियों (Jeevika didis) को अब समूह ऋण के तौर पर ₹3 लाख के बजाय ₹5 लाख तक की सीमा दी जाएगी।
नीतीश कुमार के इस ऐलान से राज्य के लगभग 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार (Bihar) में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने वादों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राजद (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पहले ही एलान कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पेंशन की राशि ₹1500 कर दी जाएगी। वहीं प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने इसे ₹2000 तक करने की बात कही थी।
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बढ़ती महंगाई के इस दौर में लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि ₹400 की पेंशन राशि से कोई लाभ नहीं होता। इसे लेकर समाजिक संगठनों और विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। महिला संवाद के मौके पर नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर न केवल सामाजिक कल्याण का संदेश दिया बल्कि आगामी चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित किया है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। राजद प्रवक्ता एज्या यादव (RJD spokesperson Ejya Yadav) ने कहा कि इसका श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है क्योंकि उन्होंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने यह फैसला तेजस्वी के डर से लिया है। हालांकि, सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी (Social Welfare Minister Madan Sahni) ने कहा कि इस फैसले का चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने नीतीश कुमार का धन्यवाद किया। वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Choudhary) ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया।
इस फैसले से साफ है कि नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं और बुजुर्गों (women and elderly) को साधने के लिए एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। यह निर्णय सामाजिक न्याय, आर्थिक मदद और सियासी रणनीति का बेहतरीन संयोजन माना जा रहा है, जो बिहार चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) में नीतीश के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है।
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