Nepal PM Lipulekh Border Dispute India को लेकर एक नया मोड़ ले चुका है। 180 साल पहले एक ब्रिटिश अधिकारी ने जल्दबाजी में चाय की चुस्कियां लेते हुए हिमालय के नक्शे पर एक टेढ़ी-मेढ़ी स्याही से लकीर खींच दी थी। उसे अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि दो सदियों बाद उसके पेन से निकली वही लकीर 2025 में आकर भारत और नेपाल जैसे रोटी-बेटी का रिश्ता रखने वाले पड़ोसियों के बीच एक भू-राजनीतिक टाइम बम बन जाएगी।
देखा जाए तो इस बार जो धमाका हुआ है वह किसी छोटे-मोटे मंच से नहीं हुआ है। बल्कि सीधे नेपाल की संसद के रोस्ट्रम से हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में खड़े होकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे दिल्ली से लेकर काठमांडू तक के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।
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“दोनों देशों ने एक-दूसरे की जमीन पर किया कब्जा”
PM ओली ने कहा है कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कई जगहों पर कब्जा किया हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री जब संसद में खड़े होकर अपने ही देश को अतिक्रमणकारी घोषित कर दे तो यह कूटनीतिक इतिहास में आत्मघाती है या फिर कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है।
बात यहीं नहीं रुकती। अगर गौर करें तो ओली ने आगे कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नेपाल सरकार ब्रिटेन और चीन से भी बातचीत कर रही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 21वीं सदी के डिजिटल युग में नेपाल को उस औपनिवेशिक आका यानी UK की याद आ रही है जो खुद इस समय अपनी घरेलू राजनीति संभालने में हांफ रहा है।
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1816 की सुगौली संधि से शुरू हुआ विवाद
सीधा सवाल यह है कि आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री को अचानक ब्रिटेन की याद क्यों आई? क्या वाकई यह सीमा का कोई तकनीकी विवाद है या फिर इसके पीछे बीजिंग की कोई नई स्क्रिप्ट है? इस विवाद को जड़ से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा।
इसकी शुरुआत होती है अंग्रेजों के समय से। 1814 से 1816 के बीच एक युद्ध होता है – आंग्ल-नेपाल युद्ध। एक तरफ थे गोरखा साम्राज्य की अदम्य वीरता और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की चालाकी। इस युद्ध के बाद नेपाल ने 1816 में सुगौली की संधि पर दस्तखत किए।
समझने वाली बात यह है कि इस संधि ने आधुनिक नेपाल का भूगोल तय किया। इसमें साफ लिखा था कि काली नदी (महाकाली नदी) की पश्चिमी सीमा नेपाल की पश्चिमी सीमा मानी जाएगी। लेकिन यहां एक छोटा सा क्लॉज था – अंग्रेजों ने यह तो लिख दिया कि काली नदी सीमा होगी, लेकिन यह लिखना भूल गए (या जानबूझकर नहीं लिखा) कि इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाएगा।
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कालापानी और लिपुलेख का विवाद
हिमालय से निकलने वाली नदियां किसी एक पाइप से नहीं निकलतीं। वो कई धाराओं से मिलकर बनती हैं और इसीलिए विवाद है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा खेल सिर्फ एक नदी की व्याख्या का है।
भारत का स्टैंड: भारत के पास 19वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रशासनिक और राजस्व रिकॉर्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि काली नदी का स्रोत कालापानी के आसपास की धाराएं हैं। इसीलिए लिपुलेख दर्रा और कालापानी भारत के उत्तराखंड का अभिन्न अंग है।
नेपाल का स्टैंड: नेपाल 1816 के तुरंत बाद के धुंधले नक्शे लेकर आता है और दावा करता है कि लिम्पियाधुरा से निकलने वाली मुख्य धारा ही काली नदी है। अगर इसे मान लिया जाता है तो भारत का लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का रणनीतिक इलाका नेपाल के पाले में चला जाता है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह इलाका?
यह लड़ाई केवल जमीन के टुकड़े की नहीं है। यह लड़ाई है कार्टोग्राफिक आक्रमण की – नक्शे के जरिए संप्रभुता को फिर से परिभाषित करने की। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत इस ठंडे, पथरीले और दुर्गम इलाके के लिए पूरी ताकत लगाता है?
पहला कारण – ट्राई जंक्शन एडवांटेज: लिपुलेख वह बिंदु है जहां से भारत, नेपाल और चीन (तिब्बत) की सीमाएं मिलती हैं। सैन्य रणनीति में जो ऊंचाई पर बैठा होता है वह नीचे वाले को कंट्रोल करता है। भारत के लिए यह चीन पर नजर रखने का एक अचूक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है।
दूसरा कारण – कैलाश मानसरोवर यात्रा: यह कैलाश मानसरोवर यात्रा की लाइफलाइन है। 2020 में भारत ने जब धारचुला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क बनाई थी तो नेपाल ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था।
तीसरा कारण – चाइना कुशन: अगर भारत इस इलाके से 1 इंच भी पीछे हटता है तो चीन भारत की मुख्य भूमि के बिल्कुल करीब आ जाएगा।
पर्दे के पीछे चीन की भूमिका
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्रैगन ही वह खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से पूरी बिसात बिछा रहा है। PM ओली ने संसद में स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया कि इस मुद्दे पर उन्होंने चीन से भी बात की है।
चीन आज नेपाल का केवल एक पड़ोसी नहीं है। वास्तव में वह नेपाल का चेकबुक डिप्लोमेट भी है। जब भी भारत अपनी उत्तरी सीमाओं को मजबूत करने की कोशिश करता है तो काठमांडू से एक सुर निकलने लगता है।
ब्रिटेन को बीच में लाना – कूटनीतिक भूल
सबसे विचित्र बात यह है कि PM ओली ने ब्रिटेन को बीच में घसीटा है। उनका तर्क है कि क्योंकि यह समस्या ब्रिटिश इंडिया के समय की है, इसलिए ब्रिटेन को आकर इसे सुलझाना चाहिए।
चिंता का विषय यह है कि भारत की विदेश नीति का पहला अध्याय बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारे द्विपक्षीय मुद्दों में किसी भी तीसरे पक्ष की एंट्री नहीं हो सकती। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि हम नेपाल के साथ बातचीत की प्रक्रिया में हैं और यह हमारा और नेपाल का मामला है।
भारत का स्पष्ट रुख
भारत ने कभी भी कश्मीर से लेकर काली नदी तक किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। चाहे अमेरिका हो या संयुक्त राष्ट्र। ऐसे में यह सोचना कि भारत 2025 में ब्रिटेन को टेबल पर बैठने देगा, नेपाल की भारी कूटनीतिक अदूरदर्शिता को दिखाता है।
राहत की बात यह है कि ब्रिटेन वास्तव में नहीं आएगा। यह संभावना बहुत कम है। लेकिन भारत के लिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और यहां भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से कहीं भी कोई समझौता नहीं करेगा।
रोटी-बेटी का रिश्ता
दूसरी तरफ है नेपाल जिसके साथ हमारे सभ्यतागत संबंध हैं। भारत में दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनकी आपसी सीमाएं खुली हों। यहां आने-जाने के लिए पासपोर्ट-वीजा नहीं लगता।
सबसे बड़ी बात – भारतीय सेना की शान गोरखा राइफल्स और उसने भारत के लिए जो कुर्बानियां दी हैं। नेपाल के युवा भारत की रक्षा के लिए अपना खून बहाते हैं। यही कारण है कि नेपाल में हो रही उथल-पुथल के बीच भी भारत बातचीत का रास्ता खुला रखे हुए है।
PM ओली ने खुद माना कि भारत ने उनके डिप्लोमेटिक नोट का जवाब दिया है और दोनों देश इतिहासकारों और सर्वेक्षकों की मदद से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सहमत हैं। तो भारत आगे बढ़ रहा है। नेपाल को यह तय करना है कि वह क्या करना चाहता है।
निष्कर्ष
कालापानी और लिपुलेख का विवाद सिर्फ नक्शों की लड़ाई नहीं है। यह आने वाले समय में हिमालय में होने वाले ग्रेट गेम का हिस्सा है। PM ओली का बयान नेपाल की घरेलू राजनीति के लिए एक बड़ा दांव भी हो सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय टेबल पर यह नेपाल के दावों को ही कमजोर करता है।
इसका समाधान न तो लंदन के पास है और न ही बीजिंग के पास। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली और काठमांडू के बीच की परिपक्व कूटनीतिक बातचीत से ही निकल सकता है।
मुख्य बातें (Key Points)
- Nepal PM Lipulekh Border Dispute पर संसद में विवादित बयान, दोनों देशों ने एक-दूसरे की जमीन पर किया कब्जा
- नेपाल ब्रिटेन और चीन से बातचीत कर रहा, भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया
- 1816 की सुगौली संधि में काली नदी के उद्गम स्थल पर स्पष्टता नहीं, यही विवाद की जड़
- लिपुलेख भारत के लिए रणनीतिक, कैलाश मानसरोवर यात्रा की लाइफलाइन
- चीन पर्दे के पीछे से नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा
