The News Air (नई दिल्ली)- दिल्ली (Delhi) में वायु प्रदूषण (Air Pollution) का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ है।17 नवंबर की सुबह पंजाब बाग़ एरिया में वायु गुणवत्ता सूचकांक(air quality index) 413 दर्ज़ किया गया। इस समस्या का समाधान निकालने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) को आगे आना पड़ा है। इसी को लेकर आज यानी 17 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। इसमें दिल्ली और केंद्र सरकार इस दिशा में किए जा रहे उपाय और आगामी प्लानिंग के बारे में SC को बताएंगे। दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क़ फ्रॉम होम कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वर्क़ फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है।केन्द्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वो कार पुलिंग, ग़ैरज़रूरी ट्रकों के प्रवेश रोकने जैसे विकल्पों के बारे में सोचेगी। इस बीच दिल्ली के 11 में से 6 थर्मल प्लांट बंद करने का फ़ैसला हुआ है।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग (CAQM) के आदेश
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग (CAQM) ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के साथ हुई बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए। इसमें दिल्ली के 300 किमी के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल प्लांट 30 नवंबर तक बंद करने का फ़ैसला लिया गया। दिल्ली-NCR में सभी सरकारी दफ़्तरों और निजी दफ़्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे। बाकि वर्क़ फ्रोम होम करेंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। पेट्रोल की 15 साल, जबकि डीज़ल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क पर उतरने से रोका गया है।
पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पराली जलने का लेकर चल रही राजनीति लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने दो टूक कहा कि सरकार किसानों से बात करना चाहती है, तो करे, लेकिन वे किसानों पर कोई जुर्माना लगाना नहीं चाहते। दिल्ली के 5-7 स्टार होटलों में बैठकर किसानों पर टीका-टिप्पणी करना आसान है। लेकिन यह कोई जानना नहीं चाहता कि पराली क्यों जलानी पड़ती है?
दिल्ली-NCR में स्कूल-कॉलेज बंद
दिल्ली और आसपास पॉल्यूशन ख़तरनाक स्तर पर है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली-NCR के सभी स्कूलों-कॉलेजों को बंद करने का फ़ैसला लिया है। अगले आदेश तक सिर्फ़ ऑनलाइन क्लास ही चलेंगी। दिल्ली में गैर ज़रूरी सामान लाने-ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही भी रोक दी गई है। इससे पहले 16 नवंबर को केंद्र सरकार का कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट(commission for air quality management) सक्रिय हुआ। कमिशन ने 50% सरकारी अधिकारियों को 21 नवंबर तक वर्क़ फ्रॉम होम करने की इजाज़त दी है। निजी कार्यालयों को भी यही सलाह दी गई है। कमीशन के चेयरमैन एमएम कुट्टी और पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता पॉल्यूशन कंट्रोल करने की उपाय ढूँढ़ने में जुट गए हैं। दिल्ली के अलावा उससे सटे राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी समस्या का समाधान निकालने में लगे हैं। क्लिक करके यह भी पढ़ें
दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचे
दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में पॉल्यूशन बढ़ने के बाद यहां से बड़ी संख्या में लोग शिमला, मनाली जैसे पहाड़ी स्थलों पर घूमने निकल गए हैं। शिमला में 70 प्रतिशत होटल बुक हैं। कई होटल 18 नवंबर तक फुल हो चुके हैं। लोग पॉल्यूशन से बचने खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं।
दिल्ली में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ़ अभियान
पॉल्यूशन से निपटने दिल्ली सरकार कई तरह के प्रयोग कर रही है। दिल्ली सरकार ने 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ़’ अभियान का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इससे पहले 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक पहला चरण चलाने का फ़ैसला लिया गया था।