Britain Gurkha Regiment: एक तरफ भारत है जहां पिछले कुछ सालों से गोरखा सैनिकों की भर्ती पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हजारों मील दूर बैठा ब्रिटेन अपनी सेना के लिए एक नई King’s Gurkha Artillery Unit का गठन कर चुका है। किंग चार्ल्स तृतीय ने खुद इस यूनिट की तारीफों के पुल बांधे हैं।
देखा जाए तो यह एक बड़ा विरोधाभास है। जिस गोरखा फौज का भारत और नेपाल के साथ सदियों पुराना खून का रिश्ता है, वहां भर्ती बंद है। लेकिन ब्रिटेन ने इस अवसर को भुनाते हुए गोरखाओं को अपनी सेना में बड़े पैमाने पर शामिल करना शुरू कर दिया है।
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गोरखा हैं कौन? दुनिया क्यों मानती है इनका लोहा?
इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो साल था 1814 से 1816 के बीच का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार चुकी थी। तभी उनकी भिड़ंत हुई नेपाल के पहाड़ी इलाकों में जांबाज योद्धाओं से। इस युद्ध को इतिहास में Anglo-Nepal War कहा जाता है।
दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिशर्स के पास आधुनिक हथियार थे, तोपें थीं, बड़ी फौज थी। लेकिन गोरखाओं के पास था अदम्य साहस, खुकरी और गोरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक। अंग्रेजों को इस युद्ध में छठी का दूध याद आ गया।
ब्रिटिश साम्राज्य ने समझ लिया कि इनसे जीतना नामुमकिन भले न हो, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। तब अंग्रेजों ने अपनी कुटिल कूटनीति चली – उन्होंने सोचा कि इन्हें हराने की जिद छोड़कर इन्हें अपने साथ मिला लिया जाए।
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ब्रिटिश जनरल ने क्या कहा था?
ब्रिटिश जनरल सर डेविड ओक्टरलोनी ने कहा था: “दुनिया में अगर कोई शख्स यह कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है।”
इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध, फॉकलैंड का मैदान हो या अफगानिस्तान के पहाड़ – अंग्रेजों ने जितनी लड़ाइयां लड़ीं और जीतीं, जो नामुमकिन लगती थीं, वह सब गोरखाओं के कारण जीतीं।
समझने वाली बात यह है कि गोरखा सैनिक केवल एक नाम नहीं है। यह वास्तव में मिलिट्री का एक प्रीमियम ब्रांड है।
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भारत का क्या कनेक्शन?
साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे Tri-Party Agreement यानी त्रिपक्षीय समझौता कहते हैं। इसमें तीन पक्ष थे – भारत, नेपाल और ब्रिटेन।
इस समझौते से यह तय हुआ कि ब्रिटिश कॉलोनियल की 10 गोरखा रेजिमेंट्स में से 6 रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगी और 4 रेजिमेंट ब्रिटिश सेना के पास चली जाएंगी।
तब से लेकर आज तक भारतीय सेना में Gurkha Rifles का जो पराक्रम रहा है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। 1962 का चीन युद्ध हो, 1965 और 1971 का पाकिस्तान से युद्ध हो या 1999 का कारगिल युद्ध – हर जगह गोरखाओं का खौफनाक नारा गूंजा:
“जय महाकाली, आयो गोरखाली!”
(यानी महाकाली की जय हो, गोरखा आ गए – दुश्मन का काल आ गया)
फिर क्या हुआ कि भर्ती रुक गई?
नेपाल के युवा भारतीय सेना में शामिल होने को अपने लिए गर्व की बात मानते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस ऐतिहासिक संबंध में दरार आ गई?
2022 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लाई – Agnipath Scheme। इसके तहत सैनिकों को अग्निवीरों के रूप में भर्ती करने का प्रावधान था। इसमें कार्यकाल केवल 4 साल रखा गया और उसके बाद केवल 25% जवानों को ही परमानेंट करने का नियम बनाया गया।
जैसे ही यह योजना लागू हुई, नेपाल सरकार के कान खड़े हो गए।
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नेपाल की आपत्तियां क्या थीं?
नेपाल का तर्क था कि 1947 में जो Tri-Party Agreement हुआ था, यह नई योजना उसकी मूल भावना के खिलाफ है। नेपाल की चिंताएं वाजिब थीं:
पहला – पेंशन और भविष्य का मामला:
4 साल बाद जब 75% नेपाली युवा वापस नेपाल लौटेंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा? उन्हें भारत सरकार से कोई रेगुलर पेंशन भी नहीं मिलेगी।
दूसरा – सुरक्षा और समाज का मामला:
नेपाल सरकार को डर था कि 4 साल तक हथियारों की कड़ी ट्रेनिंग लेकर जब बेरोजगार युवा समाज में वापस लौटेंगे तो उनकी आंतरिक सुरक्षा की समस्या खड़ी हो सकती है। कहीं उग्रवादी संगठनों के साथ ये अगर मिल गए तो इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।
परिणाम क्या हुआ?
नेपाल की सरकार ने इस पर स्पष्ट सहमति देने से मना कर दिया। और भारत में होने वाली जो गोरखा भर्ती थी, वह मामला पूरी तरह से ठप हो गया। पिछले कुछ सालों से भारतीय सेना में एक भी गोरखा की नई भर्ती नहीं हुई है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है। यह भारत-नेपाल के सदियों पुराने रिश्ते में एक बड़ी दरार है।
ब्रिटेन ने कैसे भुनाया मौका?
अब जरा पूरी इस पृष्ठभूमि को दिमाग में रखिए। एक तरफ भारत और नेपाल बातचीत में उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने अपनी सेना में King’s Gurkha Artillery Unit की घोषणा कर दी।
सवाल यह उठता है कि ब्रिटेन को अचानक गोरखाओं की इतनी याद क्यों आने लगी? इसके दो बड़े कारण हैं:
पहला कारण: Recruitment Crisis
आज पूरा यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। वहां के युवा अब सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। ब्रिटिश आर्मी के पास जवानों का भारी टोटा है। उनकी नियमित सेना का साइज लगातार सिकुड़ रहा है। लोग कॉर्पोरेट नौकरियों को तवज्जो दे रहे हैं।
देखा जाए तो ब्रिटेन को एक ऐसी फौज चाहिए थी जो अनुशासित हो, जो कम लागत पर मिले और जिसकी निष्ठा पर कोई शक न हो। और गोरखा इन सब पर फिट बैठते हैं।
दूसरा कारण: Geopolitical Compulsions
अगर आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो:
- यूक्रेन युद्ध में जल रहा है
- यूरोप के मुहाने पर रूस आक्रामक तौर पर खड़ा है
- Indo-Pacific Region में चीन की दादागिरी दिखाई दे रही है
ब्रिटेन जो कभी दुनिया पर राज करता था, आज Global Stage पर अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ब्रिटेन जानता है कि अगर कल को कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो उसे जमीन पर लड़ने वाले Rough & Tough सैनिकों की जरूरत पड़ेगी।
गोरखाओं को अपनी सेना में बढ़ाकर ब्रिटेन दुनिया को संदेश दे रहा है कि भले ही उसकी घरेलू आबादी सेना से मुंह मोड़ रही हो, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाकू यूनिट है।
भारत के लिए चिंता का विषय
अब यहां एक बहुत बड़ा बौद्धिक सवाल खड़ा होता है जिसे हमारे देश के नीति निर्माताओं को सोचना चाहिए:
अगर ब्रिटेन जैसा देश अपनी डिफेंस की Restructuring कर रहा है, वो गोरखाओं की अहमियत को समझकर नई Units बना रहा है, तो भारत जो नेपाल का निकटतम पड़ोसी है – हम इस गतिरोध को सुलझाने में देरी क्यों कर रहे हैं?
नुकसान किसका हो रहा है?
नेपाल का नुकसान:
नेपाल के हजारों युवाओं के लिए भारतीय सेना में जाना रोजगार और सम्मान का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारतीय सेना से मिलने वाली पेंशन का भी बड़ा योगदान था।
भारत का नुकसान:
भारत में हमारी गोरखा रेजिमेंट की ताकत और उसकी सदियों पुरानी परंपरा धीरे-धीरे कमजोर होगी अगर नए लड़ाके उसमें शामिल नहीं होते हैं।
फायदा तीसरे पक्ष का:
चिंता का विषय यह है कि कूटनीतिक वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। अगर भारत और नेपाल के रिश्ते नॉर्मल नहीं हुए तो वहां चीन पहले से ही मुंह बाए खड़ा है। चीन लगातार नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।
| पहलू | भारत | ब्रिटेन | नेपाल |
|---|---|---|---|
| वर्तमान स्थिति | भर्ती पूरी तरह बंद | नई यूनिट बनाई | भारत से नाराज, ब्रिटेन की ओर |
| गोरखा रेजिमेंट | 6 (1947 से) | 4+1 नई यूनिट | स्रोत देश |
| मुख्य मुद्दा | अग्निपथ योजना | Recruitment crisis | पेंशन और भविष्य |
| Geopolitical खतरा | चीन का नेपाल में प्रभाव | यूक्रेन-रूस तनाव | चीन पर निर्भरता बढ़ना |
1947 का ऐतिहासिक समझौता
1947 के Tri-Party Agreement में साफ तौर पर लिखा था कि:
- गोरखा सैनिकों को स्थायी भर्ती मिलेगी
- उनकी पेंशन, सुविधाएं और सम्मान सुरक्षित रहेगा
- भारत और ब्रिटेन दोनों नेपाल के युवाओं को रोजगार देंगे
लेकिन अग्निपथ योजना इस मूल भावना के खिलाफ जाती है क्योंकि इसमें स्थायी भर्ती की गारंटी नहीं है।
क्या समाधान संभव है?
अग्निपथ योजना अपनी जगह सही हो सकती है। लेकिन क्या गोरखा भर्ती के लिए कोई स्पेशल विंडो या अपवाद नहीं लाया जा सकता?
राहत की बात यह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार को गोरखा रेजिमेंट के लिए एक विशेष प्रावधान करना चाहिए। यह न सिर्फ नेपाल के साथ रिश्ते सुधारेगा बल्कि भारतीय सेना की ताकत भी बनी रहेगी।
चीन का बढ़ता प्रभाव
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा फायदा चीन को होता है। चीन पहले से ही नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है:
- सड़कें बना रहा है
- रेलवे प्रोजेक्ट चला रहा है
- आर्थिक सहायता दे रहा है
क्या हम afford कर सकते हैं कि नेपाल का युवा भारत से विमुख होकर किसी और देश की ओर मुंह करे?
कहानी का सार
इस पूरे विश्लेषण का सार यह है कि युद्ध चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, आप चाहे जितने भी ड्रोन उड़ा लें, AI तकनीक ले आएं – लेकिन जमीन पर जाकर तिरंगा गाड़ने के लिए, Boots on Ground के लिए आपको जिगर वाले सैनिक चाहिए होते हैं।
और गोरखाओं के जिगर पर कभी कोई सवाल नहीं उठता है।
ब्रिटेन का यह कदम भारत के लिए भी एक Wake-Up Call है। हमें अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं और पड़ोसी देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाना होगा।
मुख्य बातें (Key Points)
- ब्रिटेन ने नई King’s Gurkha Artillery Unit बनाई।
- भारत में 2022 से गोरखा भर्ती पूरी तरह बंद है।
- अग्निपथ योजना के खिलाफ नेपाल की आपत्ति।
- 1947 का Tri-Party Agreement – 6 रेजिमेंट भारत, 4 ब्रिटेन को।
- ब्रिटेन में Recruitment Crisis, गोरखा जरूरी।
- नेपाल की चिंता – पेंशन, भविष्य, सुरक्षा।
- चीन का नेपाल में बढ़ता प्रभाव – भारत के लिए खतरा।
- गोरखा भर्ती के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत।
