ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ਪੱਸਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ 460 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪ ਨਗਰ ਦੇ 210-210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 460+420=880 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 80% ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦਣੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀਂ ਆਪਣਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਵਿਊ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ 880+660 =1540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀਂ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪਨੀਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇਂ ਤੇ ਪਲੈਨਟੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ । ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ , ਬ੍ਰਹਿਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਨ। ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 08/2016 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਮੱਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣੀਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੋਈ ਤਾਂ 2022 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਜਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ:– ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ