West Bengal को मिला 700 करोड़ का तोहफा: मोदी सरकार

West Bengal Development Grant: नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। पश्चिम बंगाल के विकास, MNREGA श्रमिक बजट और कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई।

देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “अब थोड़ा समय बाकी है इसलिए मैंने कहा कि आज सुवेंदु जी आ रहे हैं तो खाली हाथ न जाएं।”

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MNREGA के लिए 700 करोड़

मंत्री ने आगे कहा, “आज आपको इस महीने के लिए विकसित भारत के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को राशि मिलेगी गरीबों को रोजगार देने के लिए। लेकिन ये ₹700 करोड़ से ज्यादा की राशि इसी माह के लिए मैं आपके सामने मंत्री जी (दिलीप दा) बैठे हैं, उनको भेंट कर रहा हूं।”

अगर गौर करें तो यह राशि MNREGA यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पश्चिम बंगाल के गरीब मजदूरों को रोजगार देने के लिए दी जा रही है।

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 463 करोड़

इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है गांव के विकास के लिए, उसके चौथे चरण के लिए राज्य को 463 करोड़ लगभग 88 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राशि 432 सड़कें बनाने के लिए है जो 759.933 किलोमीटर की होंगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “759.933 किलोमीटर की ये स्वीकृत की गई है। ये भी मैं आपको सड़कों के लिए दे रहा हूं।”

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पुलों के लिए 300 करोड़ से अधिक

दिलचस्प बात यह है कि इसके अलावा 39 ब्रिजेस (पुलों) के लिए 300 करोड़ 83 लाख की राशि भी स्वीकृत की गई है। ये 6 सड़कें और 6 ब्रिज अलग से थे और उनके लिए यह राशि पश्चिम बंगाल को दी जा रही है।

समझने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा यह राशि राज्य के ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दी जा रही है।

सुवेंदु अधिकारी की भूमिका

सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता हैं और BJP के प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने राज्य के विकास के लिए केंद्र से लगातार मांग की थी।

अगर गौर करें तो यह बैठक इसी संदर्भ में हुई और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत राशि स्वीकृत करके राज्य को राहत दी है।

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ग्रामीण विकास पर फोकस

यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने की योजना है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों को बाजारों तक आसान पहुंच मिलती है।