चंडीगढ़, 5 जून
पूर्व शिक्षा मंत्री डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से 400 रुपए की वैक्सीन प्राईवेट अस्पतालों को 1060 रुपए में बेच कर लोगों की कीमती जानों के साथ खीलवाड़ किया गया है, जो शिरोमणी अकाली दल बर्दास्त नहीं कर करेगी। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल की ओर से इस बड़े घपले की सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की मोहाली कोठी के समक्ष अकाली दल की ओर से 7 जून को प्रातःकाल 11 बजे से 1 बजे तक धरना दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि धरने का नेतृत्व शिरोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल करेंगे। इस घपले की सीबीआई जांच करने और सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू से इस्तीफ़ा देने की मांग की जाएगी।
पार्टी के प्रवक्ता डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि हालांकि कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया था कि उसने केंद्र से निजी अस्पतालों को प्राप्त एक लाख वैक्सीन डोज में से 80 हजार को गलत तरीके से मोटे अंतर से बेच दिया था, बाद में खुराक पर और प्रीमियम वसूलने की भी अनुमति दे दी थी, तथा इसने इस भ्रष्ट तथा अमानवीय कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की । स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू जो वैक्सीन खुराक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उन्हे निजी अस्पतालों में डोज को मुफ्त में भेजा जाना चाहिए था , ने 1560 से लेकर 2000 प्रति डोज के हिसाब से प्रति डोज को बेचा। इससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक भ्रष्ट मंत्री का सरंक्षण कर रहे हैं। इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए मंत्री के आवास पर दो घंटे धरना देकर इस अभियान को शुरू किया जाएगा।
शिअद प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं और 400 रूपये प्रति डोज खरीदकर , निजी अस्पतालों को 1060 में प्रति डोज बेचे जाने की अनुमति दे दी है। इसमें कहा गया हैकि प्रति परिवार इस डोज के लिए 6000 रूपये से लेकर 9000 रूपये तक का खर्चा उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस घोटाले को यदि सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पर्दाफाश न किया होता तो उन्हे प्रति डोज के लिए दोगुने दाम ही देने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किए जाने की बात कहते हुए शिअद अध्यक्ष ने कहा कि इस घोटाले ने गरीबों की भलाई और समाज में विशेषाधिकार प्राप्त गरीब वर्गों को भी खतरे में डाल दिया है। ‘ मानवता के खिलाफ इस अपराध के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए’। इसमें कहा गया है कि अगर कांग्रेस ने इस मामले की जांच सीबीआई से जांच नही करवाई तो 2022 में शिरोमणी अकाली दल की सरकार बनते ही इस घोटाले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी।