Nimisha Priya Death Sentence Yemen Case में भारत सरकार की सक्रिय भूमिका से यमन (Yemen) में फांसी की सजा को फिलहाल टाल दिया गया है। केरल (Kerala) की रहने वाली निमिषा प्रिया (Nimisha Priya) के मामले में भारत सरकार ने मित्र देशों की मदद से कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं।
यमन (Yemen) में भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया (Nimisha Priya) को फांसी से राहत मिलती दिख रही है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। केरल (Kerala) की रहने वाली निमिषा को यमन की अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मृत्युदंड (Death Sentence) सुनाया था, जिसे 16 जुलाई, 2025 को लागू किया जाना था। हालांकि भारत सरकार (Government of India) के हस्तक्षेप और लगातार प्रयासों के बाद यमनी प्रशासन ने इस फांसी को फिलहाल टाल दिया है।
गुरुवार को विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और भारत सरकार इसमें हर स्तर पर मदद कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि कानूनी सहायता के लिए एक वकील की नियुक्ति की गई है और परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। साथ ही नियमित कांसुलर यात्राओं की व्यवस्था भी की गई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत कुछ मित्र देशों की सरकारों (Friendly Countries’ Governments) से संपर्क में है ताकि इस मामले में कूटनीतिक समाधान निकाला जा सके।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ बातचीत और आपसी सहमति से समाधान के लिए और समय देने का अनुरोध किया गया, जिसे यमनी अधिकारियों ने स्वीकार करते हुए 16 जुलाई की फांसी की तारीख को स्थगित कर दिया। मंत्रालय का यह बयान उस समय आया है जब पूरा देश इस केस पर बारीकी से नजर रख रहा है।
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निमिषा प्रिया ने कुछ साल पहले यमन में तलाल अब्दो महदी (Talal Abdo Mahdi) के साथ मिलकर एक क्लीनिक शुरू किया था। आरोप है कि बाद में तलाल ने उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और खुद को उसका पति बताने लगा। जब निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस मांगा तो तलाल ने इनकार कर दिया। इसके बाद निमिषा ने उसे बेहोश करने के इरादे से नशीली दवा दी, लेकिन अधिक मात्रा के कारण उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने इसे हत्या मानते हुए निमिषा को मौत की सजा सुना दी।
भारत सरकार का प्रयास है कि इस केस को आपसी सहमति से हल किया जाए, जिससे निमिषा की जान बचाई जा सके। फिलहाल सजा पर रोक लग चुकी है, लेकिन सरकार की नजरें यमनी प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत लगातार कानूनी और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर इस केस की निगरानी कर रहा है।
