नई दिल्ली, 11 दिसंबर (The News Air) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और रिपोर्ट करने के लिए एक निष्पक्ष सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की सिफारिश की।
न्यायमूर्ति एस.के.कौल ने कहा, “मैं एक निष्पक्ष सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की सिफारिश करता हूं। आयोग कम से कम 1980 के दशक से जम्मू-कश्मीर में राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा और रिपोर्ट करेगा और सुलह के उपायों की सिफारिश करेगा।”
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि “स्मृति खत्म होने” से पहले आयोग का गठन शीघ्र किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, “पहले से ही युवाओं की एक पूरी पीढ़ी है, जो अविश्वास की भावना के साथ बड़ी हुई है और उन्हीं के लिए हम मुक्ति के सबसे बड़े दिन के आभारी हैं।”
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि आयोग को एक आपराधिक अदालत नहीं बनना चाहिए, बल्कि लोगों को यह साझा करने में सक्षम बनाना चाहिए कि वे किस दौर से गुजरे हैं।
