Sirsa River Pollution Case – नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की प्रिंसिपल बेंच ने सिरसा नदी में फैल रहे प्रदूषण और रोपड़ में सतलुज पर इसके बुरे प्रभावों के आरोपों का सख्त नोटिस लिया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले को पर्यावरणीय मापदंडों की पालना से जुड़ा एक अहम मुद्दा करार देते हुए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है।
यह कार्रवाई रोपड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश चड्ढा द्वारा दायर की गई एक याचिका पर शुरू की गई थी। देखा जाए तो यह मामला औद्योगिक कचरे से नदियों के प्रदूषण का गंभीर मुद्दा उठाता है।
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NGT ने किया मामला दर्ज
यह मामला 9 सितंबर को NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की अगुवाई वाले बेंच के सामने आया। ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश राज्य समेत जवाबदेह पक्षों को नोटिस जारी किया है।
NGT ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि याचिका के अनुसार सिरसा नदी में प्रदूषण कथित तौर पर रोपड़ में सतलुज के निचले हिस्से को प्रभावित कर रहा था।
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औद्योगिक कचरे से नदी हो रही प्रदूषित
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नदी में केमिकल और फैक्ट्री का कचरा छोड़ा जा रहा था। इससे पानी से बदबू आ रही थी और नदी के पर्यावरण तंत्र की गुणवत्ता के बारे में चिंताएं खड़ी हो रही थीं।
याचिका में खास तौर पर बद्दी-बड़ोतीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र से फैल रहे प्रदूषण पर चिंता जताई गई है। यह क्षेत्र फार्मास्यूटिकल और अन्य निर्माण यूनिटों के साथ हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बिना शोधे हुए या आंशिक रूप से शोधे हुए औद्योगिक गंदे पानी को ड्रेनेज चैनलों, सहायक नदियों और अंततः सिरसा नदी में छोड़ा जा रहा था।
समझने वाली बात यह है कि इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सीवरेज और ठोस कचरे को प्राकृतिक नालों में फेंका जा रहा था, जिससे अंततः सतलुज प्रदूषित हो रहा था।
CETP की अपर्याप्त क्षमता का आरोप
एक और गंभीर आरोप बद्दी क्षेत्र में साझा गंदे पानी के शोधन संयंत्र (CETP) की क्षमता से संबंधित है। याचिकाकर्ता के अनुसार इसकी अनुचित क्षमता के कारण बिना शोधा हुआ गंदा पानी नदी में पहुंच रहा था।
| प्रदूषण स्रोत | प्रभाव |
|---|---|
| बद्दी-बड़ोतीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र | फार्मा और केमिकल कचरा |
| अपर्याप्त CETP क्षमता | अनशोधित जल का प्रवाह |
| सीवरेज और ठोस कचरा | प्राकृतिक नालों में डंपिंग |
| सतलुज में प्रदूषण | रोपड़ क्षेत्र में जल गुणवत्ता खराब |
दिलचस्प बात यह है कि आरोपों के समर्थन में याचिकाकर्ता के वकील ने ट्रिब्यूनल के सामने तस्वीरें पेश कीं। सहायक सामग्री के रूप में न्यूज रिपोर्ट्स भी दाखिल की गई थीं।
NGT ने मामले को गंभीर माना
ट्रिब्यूनल ने दलीलों पर विचार करने के बाद यह दर्ज किया कि याचिका पर्यावरण के मापदंडों की पालना से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है।
NGT ने इस मामले में जवाबदेह पक्षों को अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ्ता पहले सेवा का हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
यह केस रोपड़ क्षेत्र में सतलुज तक पहुंचने वाले पानी की गुणवत्ता के बारे में फिर से चिंताओं को सामने लाया है। यह याचिका हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र से पंजाब में निचले दरियाई सिस्टम तक प्रदूषण के रास्ते की नियामक जांच की मांग करती है।
जनता पर क्या पड़ेगा असर?
रोपड़ और आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों लोग सतलुज के पानी पर निर्भर हैं। प्रदूषित पानी से स्वास्थ्य संकट, कृषि को नुकसान और पर्यावरणीय असंतुलन की आशंका है।
अगर NGT सख्त कार्रवाई करता है तो हिमाचल की फैक्ट्रियों को बेहतर CETP लगाने और पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यह पंजाब की नदियों के लिए राहत की बात हो सकती है।
मुख्य बातें (Key Points):
• NGT ने सिरसा नदी प्रदूषण मामले में हिमाचल और हरियाणा को नोटिस जारी किया
• रोपड़ AAP विधायक दिनेश चड्ढा की याचिका पर कार्रवाई
• बद्दी-बड़ोतीवाला औद्योगिक क्षेत्र से अनशोधित कचरा नदी में गिरने का आरोप
• 2 दिसंबर को अगली सुनवाई तय
