Ravneet Bittu Ministerial Status: 21 जून को राज्य सभा का कार्यकाल खत्म होने के दो दिन बाद एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को मंत्रिमंडल से हटा दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लुधियाना के पूर्व सांसद और मौजूदा रेलवे एवं फूड प्रोसेसिंग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्रिमंडल में बनाए रखा गया।
देखा जाए तो दोनों नेताओं का राज्य सभा कार्यकाल एक ही दिन यानी 21 जून को समाप्त हुआ था। बिट्टू राजस्थान से राज्य सभा सदस्य थे, जबकि कुरियन मध्य प्रदेश से। हाल ही में दोनों को ही दोबारा सदन के लिए नामजद नहीं किया गया था।
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पंजाब की राजनीति में क्यों अहम हैं बिट्टू?
अगर गौर करें तो रवनीत बिट्टू को अस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जाना एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि वे पंजाब के एक सीनियर जट्ट सिख नेता हैं और अगले साल 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए उन्हें हटाना उचित नहीं समझा गया।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब चुनावों से पहले उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने से जनता में गलत संदेश जा सकता था। BJP को पंजाब में जट्ट सिख वोटरों को साधना है, और बिट्टू इस रणनीति का अहम हिस्सा माने जा रहे हैं।
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संविधान में है छह महीने का प्रावधान
समझने वाली बात यह है कि नियमों के मुताबिक बिट्टू संसद सदस्य (MP) न होने के बावजूद भी छह महीनों तक मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। यह संवैधानिक प्रावधान उन्हें इस अवधि तक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
सूत्रों के अनुसार, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा स्वीकार करने की सलाह दी है, वहीं रवनीत बिट्टू के मामले में ऐसी कोई भी सिफारिश या बातचीत सामने नहीं आई है।
जॉर्ज कुरियन क्यों हटाए गए?
दिलचस्प यह है कि जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री थे। उनका मध्य प्रदेश से कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा नामजद नहीं किया गया था। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उनकी जगह किसी नए चेहरे को लाया जा सकता है।
वहीं बिट्टू के मामले में राजनीतिक रणनीति स्पष्ट नजर आती है। पंजाब में AAP की सरकार है और 2027 के चुनावों में BJP को मजबूती से उतरना है। ऐसे में एक वरिष्ठ जट्ट सिख नेता को मंत्रिमंडल में बनाए रखना समझदारी भरा कदम माना जा रहा है।
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अगले छह महीनों में क्या होगा?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगले छह महीनों में बिट्टू को या तो लोकसभा या राज्य सभा की सदस्यता दिलाई जाएगी। वरना उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। लेकिन इस बीच वे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे रहेंगे।
यहां समझने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी मंत्री को संसद सदस्य न होने के बावजूद पद पर रखा गया हो। पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां राजनीतिक जरूरतों को देखते हुए ऐसे फैसले लिए गए हैं।
मुख्य बातें (Key Points)
- राज्य सभा सदस्यता खत्म होने के बाद भी रवनीत बिट्टू मंत्री पद पर बरकरार
- जॉर्ज कुरियन को मंत्रिमंडल से हटाया गया
- पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रणनीति
- संविधान के अनुसार छह महीने तक बिना सांसद बने मंत्री रह सकते हैं
