UPI Transaction Charge: भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय माध्यम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और RuPay डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card) बहुत जल्द चार्जेबल हो सकते हैं। सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को दोबारा लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे व्यापारियों को UPI और RuPay के जरिए भुगतान लेने पर शुल्क देना पड़ सकता है।
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो बड़े व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट्स पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इससे डिजिटल पेमेंट महंगा हो सकता है और ग्राहकों पर भी इसका असर पड़ सकता है।
क्या है नया प्रस्ताव?
The Economic Times की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार UPI और RuPay डेबिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस पर फिर से मर्चेंट शुल्क लगाने की योजना बना रही है।
वर्तमान में, UPI और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट्स पर कोई MDR (Merchant Discount Rate) लागू नहीं है। यह सुविधा 2022 में सरकार द्वारा शुल्क हटाने के बाद लागू हुई थी। लेकिन अब, बैंकिंग सेक्टर ने सरकार से अनुरोध किया है कि MDR को फिर से लागू किया जाए।
किन व्यापारियों पर लागू होगा चार्ज?
बैंकिंग सेक्टर के प्रस्ताव के अनुसार:
- 40 लाख रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को UPI और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट्स पर चार्ज देना होगा।
- छोटे व्यापारी, जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये से कम है, उनके लिए UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह फ्री रहेगा।
- सरकार एक स्तरीय मूल्य निर्धारण मॉडल (Tiered Pricing Model) लागू कर सकती है, जिसमें बड़े व्यापारियों को ज्यादा शुल्क देना होगा, जबकि छोटे व्यापारियों के लिए यह कम होगा।
UPI पेमेंट्स के ताजा आंकड़े
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार:
- फरवरी 2025 में UPI के जरिए 16.11 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जिसकी कुल राशि 22 ट्रिलियन रुपये थी।
- जनवरी 2025 में कुल 16.99 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए थे।
डिजिटल पेमेंट्स पर असर
अगर MDR को दोबारा लागू किया जाता है, तो यह डिजिटल पेमेंट अपनाने की गति को प्रभावित कर सकता है।
- छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी, लेकिन बड़े व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
- इससे कुछ व्यापारी डिजिटल पेमेंट्स से कैश ट्रांजैक्शन की ओर शिफ्ट हो सकते हैं।
- ग्राहकों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी यह शुल्क माल या सेवाओं की कीमतों में जोड़ सकते हैं।
सरकार का फैसला कब होगा?
बैंकिंग सेक्टर द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव पर सरकार और वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहे हैं। अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो जल्द ही UPI और RuPay डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त चार्ज लागू हो सकता है।
