Petrol Pump Diesel Limit: थोक खरीद पर रोक

Petrol Pump Diesel Limit : नई दिल्ली: अब Petrol Pump Diesel Limit को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है। केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए औद्योगिक, व्यापारिक (कमर्शियल) और संस्थागत खपतकारों के पेट्रोल पंपों से सीधे पेट्रोल-डीजल खरीदने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। अब ऐसे बड़े खपतकारों को सिर्फ थोक बिक्री केंद्रों (होलसेल डिपो) से ही ईंधन लेना होगा।

यह पाबंदी शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों तक लागू रहेगी। इसे कुछ इलाकों में डीजल की असामान्य मांग बढ़ने के बाद लगाया गया है।

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रेट का बड़ा फर्क बना मुख्य कारण

असल कहानी यहीं से शुरू होती है: पेट्रोल पंप और थोक बाजार के रेट में बहुत बड़ा फर्क आ गया था। आइए इसे एक नजर में समझते हैं।

खरीदार	डीजल की दर (दिल्ली, प्रति लीटर)
आम लोग (पेट्रोल पंप)	95.20 रुपये
उद्योग (थोक रेट)	134.50 रुपये

यह अंतर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को पश्चिमी एशिया के संकट (ग्लोबल तनाव) के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी कीमतों के बोझ से बचाने के लिए पंपों पर रेट कंट्रोल में रखे हुए हैं।

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उद्योगों ने पंपों का रुख क्यों किया

दूसरी ओर, टेलीकॉम टावरों और बिजली उत्पादन (जनरेटरों) जैसे कामों के लिए डीजल इस्तेमाल करने वाले औद्योगिक खपतकारों से बाजार की असली दर वसूली जाती है। कीमतों के इस बड़े फर्क के चलते इन उद्योगों ने थोक केंद्रों की जगह आम पेट्रोल पंपों से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया था।

इसी का नतीजा यह हुआ कि प्राइवेट पंपों की जगह सरकारी कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) के पंपों पर भीड़ बढ़ गई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मई महीने में पेट्रोल की बिक्री में 4.8 फीसदी और डीजल की बिक्री में 6.4 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया।

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नए नियम और सख्त पाबंदियां

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 11 जून को ‘मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (रिटेल आउटलेट्स के जरिए सप्लाई का अस्थायी नियम) आदेश, 2026’ जारी किया है। नए नियमों के अनुसार:

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औद्योगिक और संस्थागत खपतकार अब आम पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद सकेंगे।
पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री सिर्फ वाहनों की टंकी या केवल PESO से मंजूरशुदा कंटेनरों तक सीमित होगी।
प्रति वाहन या प्रति ग्राहक रोजाना ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 200 लीटर डीजल ही दिया जा सकेगा।
पंपों से खरीदे गए इस डीजल को आगे दोबारा बेचने (रीसेल) पर पूरी तरह रोक होगी।

जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई

सरकार ने चिंता जताई है कि अगर बड़ी कंपनियां पंपों से ही थोक में तेल उठाने लगीं, तो स्थानीय स्तर पर तेल की किल्लत हो सकती है। और इससे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस आदेश को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी सरकारी तेल कंपनियों को दी गई है।

इसके साथ ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को तेल की जमाखोरी, कालाबाजारी और गैर-कानूनी सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ‘जरूरी वस्तुएं अधिनियम’ (Essential Commodities Act) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आम आदमी पर क्या असर

अब सवाल उठता है कि इसका आम आदमी से क्या लेना-देना। राहत की बात यह है कि यह फैसला आम लोगों के हित में ही है। उद्योग जब पंपों से थोक तेल उठाते थे, तो स्थानीय पंपों पर भीड़ और किल्लत का खतरा बढ़ता था। इस रोक से उम्मीद है कि आम गाड़ी वालों को पंप पर आसानी से तेल मिलता रहेगा और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित नहीं होंगी।

जानें पूरा मामला

मामला पेट्रोल पंप और थोक बाजार के रेट में आए भारी फर्क से जुड़ा है। आम जनता के लिए डीजल सस्ता रखा गया, जबकि उद्योगों के लिए थोक रेट काफी ऊंचा था। इस अंतर का फायदा उठाते हुए उद्योगों ने पंपों से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे पंपों पर भीड़ और किल्लत का खतरा पैदा हो गया। इसी को रोकने के लिए सरकार ने यह अस्थायी आदेश जारी किया है।