Punjab Cabinet Meeting : पंजाब सरकार की आज (13 फरवरी) चार महीने बाद कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। इसमें 65 के करीब एजेंडों पर चर्चा और फैसले लिए जाएंगे। Property Transfer को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है, जिसमें खून के रिश्तों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर ढाई फीसदी तक स्टांप ड्यूटी लगाए जाने की संभावना है। राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे सरकार की आय में वृद्धि हो सके। हालांकि, इस फैसले से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।
सरकारी एजेंडों पर होगी चर्चा
कैबिनेट मीटिंग में Jail Department, Housing Department, Health Department, और कुछ नगर निगमों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए पंजाबी युवकों के मामले को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। यह मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस महीने पहले भी दो बार मीटिंग की तारीख बदली गई थी, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं।
ब्रिज एंड रैंप पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी
कैबिनेट मीटिंग में Bridge and Ramp Policy को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नीति के तहत, नहरों और ड्रेनों पर बनने वाले पुलों के लिए मंजूरी लेनी होगी और सरकार को एक निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा, Acid Attack Victims की पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर भी विचार किया जाएगा। यह फैसला यदि लागू होता है, तो सात साल बाद पहली बार इस योजना में बदलाव होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सुधारों पर जोर
कैबिनेट मीटिंग में राज्य के Developers को Internal Development Charges (IDC) का 50 फीसदी हिस्सा सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च करने का निर्देश दिया जा सकता है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
वित्तीय चुनौतियों के बीच सरकार का रुख
साल 2024 में पंजाब सरकार को लगातार चुनावों का सामना करना पड़ा। पहले लोकसभा चुनाव, फिर चार सीटों पर उपचुनाव, पंचायत और निकाय चुनाव, और हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते सरकार ने कोई बड़ा आर्थिक फैसला नहीं लिया। पूरे साल में केवल पांच कैबिनेट मीटिंग्स हुईं। हालांकि, अब सरकार की प्राथमिकता राजस्व बढ़ाने पर है।
सितंबर 2024 में सरकार ने Petrol पर 61 पैसे प्रति लीटर और Diesel पर 92 पैसे प्रति लीटर VAT बढ़ाया था। सरकार का दावा था कि इससे पेट्रोल से 150 करोड़ रुपये और डीजल से 392 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसी के तहत, सरकार ने 7 किलोवाट तक लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी भी खत्म कर दी थी।
कैबिनेट मीटिंग की तारीख बदलने पर राजनीति गर्माई
कैबिनेट मीटिंग की तारीख में बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ। पहले 6 फरवरी को मीटिंग तय थी, लेकिन अचानक इसे 10 फरवरी कर दिया गया। इसके बाद AAP Supremo Arvind Kejriwal ने दिल्ली में पंजाब विधायकों की बैठक बुलाई, जिससे मीटिंग को 13 फरवरी तक स्थगित करना पड़ा।
अब देखना होगा कि सरकार इन प्रस्तावों पर क्या फैसला लेती है और इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा।
