India Monsoon Forecast: देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता की खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने मई महीने के ताजा अपडेट में इस साल के मानसून पूर्वानुमान को और नीचे कर दिया है। जहां अप्रैल में 92% लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात की गई थी, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर 90% लॉन्ग पीरियड एवरेज पर आ गया है। यानी मानसून ‘बिलो नॉर्मल’ से लगभग ‘डेफिशिएंट’ की कैटेगरी में पहुंच गया है।
देखा जाए तो यह सिर्फ एक संख्या का खेल नहीं है। इसके पीछे छिपी है लाखों किसानों की चिंता, खाद्य मुद्रास्फीति का खतरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आने वाला संकट। इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में कमजोर La Niña पैटर्न अब El Niño में बदल रहे हैं, जिसकी संभावना 92% बताई जा रही है। और यहीं से शुरू हुई असली कहानी।
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क्या होता है 90% लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब?
अगर गौर करें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब पिछले 50 सालों (1971 से 2020) के औसत बारिश से है। जून से सितंबर के बीच साउथवेस्ट मानसून के दौरान भारत में औसतन 87 सेंटीमीटर बारिश होती है। यही है हमारा बेंचमार्क।
अब अगर यह 90% रह जाए, तो इसका मतलब है सिर्फ 78.3 सेंटीमीटर बारिश होगी। यानी करीब 9 सेंटीमीटर की कमी। सुनने में भले ही यह छोटा लगे, लेकिन इसका असर जमीन पर बहुत बड़ा होता है।
| कैटेगरी | लॉन्ग पीरियड एवरेज का % | स्थिति |
|---|---|---|
| Excess | 110% से ऊपर | अतिरिक्त बारिश |
| Above Normal | 105-110% | सामान्य से ऊपर |
| Normal | 96-104% | सामान्य |
| Below Normal | 90-95% | सामान्य से कम |
| Deficient | 90% से नीचे | घाटा |
समझने वाली बात यह है कि 90% का मतलब हम लगभग बॉर्डरलाइन पर हैं। थोड़ी सी और गिरावट और हम ‘डेफिशिएंट’ जोन में चले जाएंगे।
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एल नीनो का खतरा: क्यों डरना चाहिए?
दिलचस्प बात यह है कि अभी तक La Niña का दौर चल रहा था, जो भारतीय मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन अब हम न्यूट्रल फेज से गुजर रहे हैं और मानसून सीजन में El Niño की एंट्री हो सकती है। और यही सबसे बड़ी चिंता है।
El Niño क्या करता है?
- नॉर्मल स्थिति में ट्रेड विंड्स पूर्वी पैसिफिक से पश्चिमी पैसिफिक (इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया की ओर) बहती हैं
- इससे वहां गर्म पानी इकट्ठा होता है
- गर्म पानी से वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं
- और भारत में अच्छी बारिश होती है
लेकिन El Niño में यह उलट जाता है:
- गर्म पानी दक्षिण अमेरिका की ओर चला जाता है
- इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया की ओर ठंडा पानी रहता है
- वाष्पीकरण कम होता है
- भारत में बारिश कम होती है
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार सुपर एल नीनो भी आ सकता है, जो कई दशकों में पहली बार होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह और भी घातक होगा।
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इतिहास गवाह है: एल नीनो = सूखा
अगर इतिहास पर नजर डालें तो जब-जब El Niño आया, तब-तब भारत में सूखे की स्थिति बनी:
| साल | स्थिति | असर |
|---|---|---|
| 1982 | कमजोर मानसून | सूखा |
| 1987 | कमजोर मानसून | सूखा |
| 2002 | कमजोर मानसून | गंभीर सूखा |
| 2009 | कमजोर मानसून | सूखा |
| 2015 | बड़ा एल नीनो | भीषण सूखा |
यानी एल नीनो और सूखे का सीधा रिश्ता है।
कृषि पर होगा सबसे बड़ा असर, खरीफ सीजन खतरे में
चिंता का विषय यह है कि अभी खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। और खरीफ की सबसे बड़ी फसल है धान (चावल)। धान भारत की सबसे ज्यादा मानसून पर निर्भर फसल है। कम बारिश का मतलब:
- ट्रांसप्लांटेशन में देरी
- पानी की कमी से जल तनाव
- उत्पादन में गिरावट
इसके अलावा:
- दालें: भारत पहले से ही सबसे बड़ा आयातक है, कम बारिश से उत्पादन और घटेगा
- तिलहन (सोयाबीन, मूंगफली): उत्पादन कम होगा, खाद्य तेल का आयात बढ़ेगा
- गन्ना: सबसे ज्यादा पानी खपत करता है, पैदावार घटेगी
- कपास: उत्पादकता पर असर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और निर्यात प्रभावित होंगे
जून की बारिश क्यों है सबसे अहम?
देखा जाए तो जून का महीना बुवाई का महीना है। किसान इसी महीने धान, कपास, सोयाबीन, दालें, मूंगफली की बुवाई करते हैं। अगर जून में बारिश देर से हुई या कम हुई, तो:
- बुवाई में देरी होगी
- किसान अपनी खेती स्थगित कर देंगे
- कई क्षेत्र अनकल्टीवेटेड रह जाएंगे
- पैदावार कम होगी
- इनपुट कॉस्ट (सिंचाई, डीजल पंप) बढ़ेगी
- बाजार में सब कुछ महंगा होगा
समझने वाली बात यह है कि जून में अच्छी बारिश न हो तो पूरा सीजन खराब हो सकता है।
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बारिश का वितरण भी उतना ही जरूरी
अगर गौर करें तो सिर्फ मात्रा ही नहीं, बारिश का समान वितरण भी बहुत मायने रखता है। मान लीजिए 90% की जगह 95% बारिश हो गई, लेकिन:
- जुलाई में बारिश ही नहीं हुई (सूखा)
- अगस्त में भारी बारिश (बाढ़)
तो यह ज्यादा खतरनाक है। इससे बेहतर है कि चारों महीनों (जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर) में समान रूप से बारिश हो।
दिलचस्प बात यह है कि अगर वितरण सही हो, तो 90% बारिश भी काम चला सकती है। लेकिन अगर वितरण गड़बड़ हो गया, तो 100% बारिश भी नुकसान कर सकती है।
फूड इनफ्लेशन: आम आदमी की जेब पर सीधा असर
राहत की बात यह है कि RBI मानसून के पूर्वानुमान को बहुत बारीकी से मॉनिटर करता है। क्योंकि कमजोर मानसून का मतलब:
- चावल, सब्जियां, दालों की कीमतें बढ़ेंगी
- खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ेगी
- गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे (उनका ज्यादातर खर्च भोजन पर होता है)
| प्रभावित क्षेत्र | असर |
|---|---|
| चावल | कीमत बढ़ेगी |
| दालें | उत्पादन कम, आयात बढ़ेगा |
| सब्जियां | महंगी होंगी |
| तिलहन/तेल | आयात बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी |
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कमजोर मानसून का मतलब:
- किसानों की आय कम होगी
- छोटी फसल, कम कमाई
- ग्रामीण खर्च घटेगा
- मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, उपभोक्ता सामान, उर्वरक की खरीद कम होगी
- ग्रामीण मांग धीमी होगी
- अंततः GDP प्रभावित होगी
RBI की धर्म संकट: रेपो रेट बढ़ाएं या नहीं?
अब सवाल यह है कि RBI क्या करेगा? उसे विकास और मुद्रास्फीति दोनों को संभालना है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को मुद्रास्फीति 2% से 6% के बीच रखनी होती है।
अगर खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी, तो:
- RBI को रेपो रेट बढ़ाना पड़ सकता है
- लेकिन रेपो रेट बढ़ने से लोन महंगे होंगे
- लोग कम लोन लेंगे
- उत्पादन कम होगा
- GDP प्रभावित होगी
तो करें तो क्या करें? इसलिए मानसून का ठीक होना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है।
जल सुरक्षा: बांध, भूजल स्तर खतरे में
चिंता का विषय यह भी है कि कम बारिश का मतलब:
- जलाशयों और बांधों में कम पानी
- भूजल स्तर नहीं भरेगा (पंजाब में पहले से ही संकट है)
- पेयजल की समस्या (राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बुंदेलखंड में)
- शहरी इलाकों (दिल्ली आदि) में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी
बिजली उत्पादन पर भी असर
दिलचस्प बात यह है कि जलविद्युत संयंत्र (Hydroelectric plants) को पानी की जरूरत होती है। बांधों में पानी कम होगा तो:
- जलविद्युत उत्पादन कम होगा
- कोयले पर निर्भरता बढ़ेगी
- प्रदूषण बढ़ेगा
यानी एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी है।
सरकार के वित्त पर दबाव बढ़ेगा
अगर सूखा पड़ा तो सरकार को:
- सूखा राहत देनी पड़ेगी
- फसल मुआवजा देना पड़ेगा
- खाद्य सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी
- सिंचाई सहायता देनी पड़ेगी
दूसरी ओर:
- ग्रामीण क्षेत्रों में मांग कम होने से टैक्स संग्रह घटेगा
- राजस्व प्रभावित होगा
- राजकोषीय दबाव बढ़ेगा
पूर्वानुमान है, निश्चितता नहीं
समझने वाली बात यह है कि यह सब पूर्वानुमान है, 100% निश्चित नहीं। मौसम प्रणाली में अचानक बदलाव आ सकते हैं। आमतौर पर प्लस-माइनस 5% की अनिश्चितता रहती है।
हो सकता है स्थिति बेहतर हो जाए, या और खराब भी हो सकती है। लेकिन सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए।
क्या करनी चाहिए तैयारी?
सरकार को चाहिए:
- जल संरक्षण पर जोर
- सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप, स्प्रिंकलर) को बढ़ावा
- सूखा प्रतिरोधी फसलों को प्रोत्साहन
- वर्षा जल संचयन योजनाओं को मजबूत करना
- किसानों को वैकल्पिक फसल पैटर्न की सलाह
मुख्य बातें (Key Points)
- IMD ने मानसून पूर्वानुमान को 92% से घटाकर 90% किया
- El Niño विकसित होने की 92% संभावना, यह भारतीय मानसून के लिए खतरनाक
- लॉन्ग पीरियड एवरेज 87 सेमी है, 90% का मतलब सिर्फ 78.3 सेमी बारिश
- खरीफ सीजन (धान, दालें, तिलहन, कपास) सबसे ज्यादा प्रभावित होगा
- जून की बारिश सबसे महत्वपूर्ण, बुवाई इसी पर निर्भर
- खाद्य मुद्रास्फीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, GDP, जल सुरक्षा पर गहरा असर
