कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कथित एमयूडीए घोटाले को लेकर राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को पत्र लिखा है। उन्होंने उनसे मामले की जांच करने और जल्द से जल्द दस्तावेजों के साथ विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देश पर उनके निर्वाचन क्षेत्र वरुणा और श्रीरंगपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र में कर्नाटक शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 15 और 25 का उल्लंघन करते हुए 387 करोड़ रुपये के कार्य किए हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया है कि प्राधिकरण में धन की उपलब्धता न होने के बावजूद मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देश पर निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही राज्यपाल की तरफ से लिखए पत्र में कहा गया कि इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा करके प्राधिकरण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया है। (प्रतिलिपि संलग्न) चूंकि आरोप गंभीर प्रकृति का है, इसलिए मामले की जांच करने और जल्द से जल्द दस्तावेजों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच डी कुमारस्वामी ने भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर आरोप लगाया कि उन्होंने उपमुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक दिव्यांग दलित व्यक्ति को आवंटित भूखंड पर मकान बनवा लिया। उन्होंने कहा कि मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा एक लेआउट में उनकी पत्नी को 14 भूखंडों के आवंटन से जुड़ी अवैधताओं के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ मैसुरु में यह एकमात्र आरोप नहीं है। इस आरोप के संबंध में राज्यपाल ने सिद्धरमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है।
