वित्त मंत्री की ओर से यह घोषणा भी की गई कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करेगी तथा इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सीतारमण ने कहा कि सभी शहरों और नगरों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों को ‘मैन होल’ से पूरी तरह ‘मशीन होल’ मॉडल पर परिवर्तित किया जाएगा।
फसल विविधीकरण से ₹477 करोड़ की बिजली और 5 बीसीएम भूजल की हुई बचत: भगवंत मान
चंडीगढ़, 26 अप्रैल (The News Air) मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाब के किसानों को उनकी सलाह मानने और...