कल मुख्यमंत्री भगवंत मान और ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल लुधियाना में ‘भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार’ योजना करेंगे लॉन्च
आमलोगों के लिए जरूरी लगभग सभी कागजी प्रक्रिया अब घर बैठे पूरी होगी, लोगों को दरवाजे पर 43 नागरिक सेवाएं मिलेंगी- मलविंदर सिंह कंग
आर्म्स लाइसेंस, आधार कार्ड और स्टांप पेपर को छोड़कर करीब सभी सरकारी सेवाएं इस योजना के दायरे में आएंगे – कंग
इस योजना से आमलोगों को काफी राहत मिलेगी, नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर – कंग
चंडीगढ़, 9 दिसंबर (The News Air) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल कल लुधियाना में ‘भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार’ योजना लॉन्च करेंगे।
शनिवार को चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि यह स्कीम लागू होने के बाद आमलोगों के लिए जरूरी लगभग सभी कागजी प्रक्रिया घर बैठे पूरी होगी। इसके तहत लोगों को दरवाजे पर 43 नागरिक सेवाएं मिलेंगी।
कंग ने कहा कि आर्म्स लाइसेंस, आधार कार्ड और स्टांप पेपर को छोड़कर करीब सभी सरकारी सेवाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। इसके तहत जन्म, विवाह, मृत्यु, आय, निवास, जाति, ग्रामीण क्षेत्र, सीमा क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, भूमि का सीमांकन प्रमाण पत्र व अन्य नागरिक सुविधाएं घर बैठे मिलेगी।
सरकार की तरफ से इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1076 जारी किया गया है जिसपर कॉल करके लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपॉइंटमेंट निर्धारित कर अपना काम करवा सकेंगे। समय और तारीख निर्धारित होने के बाद लोगों को आवश्यक दस्तावेजों, शुल्क और अन्य चीजों के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके लिए लोगों को आवश्यक दस्तावेजों की सूची और नियुक्ति की तारीख/समय के साथ एक एसएमएस भी प्राप्त होगा।
इस काम को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित स्टाफ टैबलेट के साथ निर्धारित समय पर उनके घरों/कार्यालयों में जाएंगे और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे, शुल्क एकत्र करेंगे और रसीद देंगे, जिसके साथ नागरिक अपने आवेदन को ट्रैक कर सकेंगे। उनके प्रमाणपत्रों की सॉफ्ट कॉपी मोबाइल फोन पर भेजी जाएगी और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी घर पर पहुंचाई जाएगी।
कंग ने कहा कि इस योजना से पंजाब के आमलोगों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें इन कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जबकि पहले लोगों को इन दस्तावेजों को प्रमाणित कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में घंटों कतार में खड़ा रहना होता था और कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके अलावा इस योजना के लागू होने के बाद बिचौलियों से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी।
