Punjab Vidhan Sabha Monsoon Session: पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी धड़े के नेता Pratap Singh Bajwa की अगुवाई में कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा के बाहर बेअदबी मामलों में न्याय की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया। वहीं, शून्यकाल के दौरान गैर-कानूनी माइनिंग से लेकर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति तक कई गंभीर मुद्दे उठाए गए।
देखा जाए तो इस सत्र में विपक्ष और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक का दौर जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस धार्मिक मामलों पर सरकार को घेर रही है, वहीं शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
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विधानसभा के बाहर प्रताप सिंह बाजवा की अगुवाई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
विधानसभा परिसर के बाहर विपक्षी धड़े के नेता प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायकों ने बेअदबी मामलों में इंसाफ की मांग को लेकर भगवंत मान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और बेअदबी के दोषियों को सजा दिलाने में विफल रही है।
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कांग्रेस का कहना है कि पिछली अकाली-भाजपा सरकार के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं में अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है। विपक्ष की मांग है कि AAP सरकार को इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं आया है।
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शून्यकाल में गैर-कानूनी माइनिंग का मुद्दा गरमाया
शून्यकाल के दौरान विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गैर-कानूनी खनन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक कैबिनेट मंत्री ने दावा किया था कि पंजाब में कहीं भी खनन नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है।
बाजवा ने आरोप लगाया कि एक मंत्री की सिफारिश पर एक BDPO को पदोन्नत करके DDPO और ADC बनाया गया, जिसने 92 एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव एक व्यक्ति को दे दी और 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गया। इस संबंध में जब राज्यपाल को पत्र लिखा गया, तो उसी के आधार पर 20 जुलाई 2026 को ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की।
समझने वाली बात यह है कि सरकार का यह कहना है कि प्रदेश में कोई माइनिंग नहीं हो रही, लेकिन ED की कार्रवाई इसके विपरीत संकेत देती है।
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अकाली दल ने उठाया कर्मचारियों के DA और पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा
शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने शून्यकाल में सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के रूप में 15,000 करोड़ रुपए देने के आदेश दिए हैं, जिन्हें जल्द जारी किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही अयाली ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अस्थायी अध्यापकों की तनख्वाहें तो बढ़ा दीं, लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि इन अध्यापकों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए।
यह मुद्दा पंजाब में लंबे समय से चर्चा में है, क्योंकि हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं।
भाजपा विधायक ने उठाया कृषि विकास बैंक के कर्मचारियों की पेंशन का मामला
भाजपा विधायक जंगी लाल महाजन ने खेतीबाड़ी विकास बैंक (Agriculture Development Bank) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की रुकी हुई पेंशन का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि बैंक में 1,130 कर्मचारी थे, जिनमें से 147 की उम्र 70 साल से अधिक हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन नहीं लगी है।
दिलचस्प बात यह है कि इन 147 कर्मचारियों में से 13 की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उनके परिवारों को भी पेंशन नहीं मिल पाई है। महाजन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग की कि इन कर्मचारियों की पेंशन जल्द से जल्द लगाई जाए।
एनआरआई मंत्री ने उठाया कैलगरी में पंजाबी छात्रों का PGWP मुद्दा
NRI मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कैलगरी में पंजाबी छात्रों को Post Graduation Work Permit (PGWP) देने से इनकार किए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस मामले को कनाडा सरकार के साथ उठाए।
इसके अलावा मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार इस मामले पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए विद्यार्थियों की वित्तीय मदद भी करेगी। यह कदम उन हजारों पंजाबी छात्रों के लिए राहत की बात हो सकता है जो कनाडा में पढ़ाई के बाद वर्क परमिट के इंतजार में हैं।
विकास कार्यों की घोषणाएं: स्कूलों से लेकर सीवरेज तक
प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने कई विकास कार्यों की जानकारी दी:
रायकोट के स्कूलों के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि रायकोट के दो सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए बड़ी राशि मंजूर की गई है। डॉक्टर द्वारका नाथ सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 2.56 करोड़ रुपए के एस्टीमेट में से 2.48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं, महावीर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायकोट के लिए 1.09 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है।
मखू में रेलवे ओवर ब्रिज का 36 प्रतिशत काम पूरा
लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ETO ने बताया कि नेशनल हाईवे 54 पर जीरा क्षेत्र के कस्बा मखू में बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज का 36 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसे 28 जुलाई 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। विधायक नरेश कटारिया ने कहा कि इस दीवार से 150 दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं।
अबोहर में 45.26 करोड़ रुपए का सीवरेज प्रोजेक्ट
स्थानीय सरकार विभाग के मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि अबोहर शहर में Urban Infrastructure Development फंड के तहत 45.26 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। यह STP से शोधित पानी के निपटारे के लिए ड्रेन तक राइजिंग मेन बिछाने के लिए है। टेंडर 13 अगस्त 2026 को खोला जाएगा और काम एक साल में पूरा होगा।
फरीदकोट में 188 करोड़ रुपए खर्च
जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने बताया कि फरीदकोट क्षेत्र में 17.12 करोड़ रुपए से 39 खाले बनाए गए हैं, जिनकी लंबाई 103.94 किलोमीटर है और 13,083 एकड़ रकबा कवर हुआ है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 18.64 करोड़ रुपए से 23 नए काम किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर फरीदकोट में 188 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे: बोलने की आजादी से लेकर नए सदस्यों तक
कांग्रेसी विधायक परगट सिंह ने सरकार पर बोलने की आजादी पर रोक लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने पर भाजपा की निंदा की जाती है, लेकिन पंजाब में विपक्ष और पत्रकारों की जबानबंदी की बात नहीं उठाई जाती।
कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खहिरा सदन में मुख्यमंत्री की ओर से दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठे, जो उनके विरोध का प्रतीक था।
त्रिप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने अनाज भंडारण की समस्या उठाई और मांग की कि अगले सीजन से पहले गोदामों से पुराने अनाज की निकासी सुनिश्चित की जाए।
विधायक लखबीर सिंह राय ने फतेहगढ़ साहिब के नाम के साथ ‘श्री’ शब्द जोड़ने की मांग की।
गिद्दड़बाहा से विधायक हरदीप सिंह ढिल्लों ने मालवा क्षेत्र में सहकारी सभाओं द्वारा नए सदस्य न बनाए जाने का मुद्दा उठाया।
सदन की कार्रवाई सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित
इतने हंगामे और चर्चाओं के बीच विधानसभा की कार्रवाई सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सरकार को आने वाले दिनों में भी घेरता रहेगा।
मुख्य बातें (Key Points)
- पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन हंगामा
- कांग्रेस ने बेअदबी मामलों में न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया
- प्रताप सिंह बाजवा ने गैर-कानूनी माइनिंग का मुद्दा उठाया, ED की छापेमारी का जिक्र
- मनप्रीत सिंह अयाली ने DA, पुरानी पेंशन और अस्थायी शिक्षकों की मांग की
- भाजपा के जंगी लाल महाजन ने कृषि विकास बैंक के 147 कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा उठाया
- NRI मंत्री ने कैलगरी में पंजाबी छात्रों के PGWP मामले को केंद्र तक पहुंचाने की बात कही
- रायकोट, अबोहर, फरीदकोट में करोड़ों के विकास कार्य घोषित
