Punjab Cabinet Major Decisions 2026 – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासन में सुधार लाने और सूबे में सर्वपक्षीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 15 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
देखा जाए तो सबसे बड़ा फैसला है गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाना। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नया कानून, तीन नई डिजिटल यूनिवर्सिटी और कई अन्य महत्वपूर्ण सुधार किए गए।
समझने वाली बात यह है कि ये सभी फैसले आम आदमी के हित में हैं।
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निजी स्कूलों की फीस पर सख्ती
और बस यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा फैसला। कैबिनेट ने ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) बिल-2026’ को मंजूरी दी।
समस्या क्या थी?
यहां ध्यान देने वाली बात है कि कुछ गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल:
- मनमर्जी से फीस बढ़ा रहे थे
- अनुचित और नाजायज वृद्धि कर रहे थे
- माता-पिता पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल रहे थे
- कोई नियमन नहीं था
नया बिल क्या करेगा?
✅ फीस वृद्धि पर नियंत्रण
✅ अनुचित बढ़ोतरी पर रोक
✅ माता-पिता को राहत
✅ पारदर्शिता सुनिश्चित होगी
अगर गौर करें तो यह फैसला लाखों अभिभावकों के लिए राहत की सांस है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट ने ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट बिल-2026’ को मंजूरी दी।
किसे मिलेगा लाभ?
| श्रेणी | योग्यता |
|---|---|
| सामान्य आउटसोर्स कर्मचारी | लगातार 5 साल की सेवा |
| जोखिम वाली श्रेणियां (धारा 2(1)) | 3 साल की सेवा |
| परिणाम | सीधे ठेके (कॉन्ट्रैक्ट) पर आएंगे |
वेतन कैसे तय होगा?
- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित
- ‘कोड ऑन वेजेस-2019’ के अनुसार
- या किसी अन्य लागू कानून के अनुसार
- घटो-घट न्यूनतम वेतन दर से कम नहीं होगा
महत्वपूर्ण:
यह बिल लागू होने की तारीख से ‘पंजाब एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल, डेली वेज, टेंपरेरी, वर्क चार्ज्ड और आउटसोर्स्ड एम्प्लॉईज वेलफेयर एक्ट, 2016’ को रद्द कर देगा।
तीन नई डिजिटल यूनिवर्सिटी
समझने वाली बात यह है कि पंजाब में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं को आकर्षित करने के लिए ‘पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी-2026’ तैयार की गई है।
कैबिनेट ने तीन यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी:
| क्रमांक | यूनिवर्सिटी का नाम | स्थान | जिला |
|---|---|---|---|
| 1 | क्लाउड यूनिवर्सिटी | बोहण | होशियारपुर |
| 2 | एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी | फतेहपुर | पटियाला |
| 3 | फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी | नंदपुर केशो | पटियाला |
लाभ:
✅ मानक शिक्षा का प्रसार
✅ डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा
✅ क्षेत्रीय विकास
✅ रोजगार के अवसर
✅ आधुनिक शिक्षण सुविधाएं
अमृतसर में नया ब्लॉक तरसिक्का
यहां ध्यान देने वाली बात है कि कैबिनेट ने अमृतसर जिले में नया ब्लॉक तरसिक्का बनाने की मंजूरी दी।
विवरण:
| पहलू | जानकारी |
|---|---|
| मौजूदा ब्लॉक | जंडियाला गुरु |
| नया ब्लॉक | तरसिक्का |
| कुल पंचायतें (जंडियाला में) | 121 |
| तरसिक्का में जाएंगी | 64 पंचायतें |
| जंडियाला में रहेंगी | 57 पंचायतें |
फायदे:
- 64 गांवों के विकास कार्यों को तेजी मिलेगी
- प्रशासनिक सुविधा बेहतर होगी
- लोगों को सेवाएं पास में मिलेंगी
वेटरनरी अस्पतालों में स्टाफ की सेवा बढ़ाई
दिलचस्प बात यह है कि पशु पालकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए:
सेवा विस्तार:
- 582 वेटरनरी अस्पतालों में सेवारत
- 449 वेटरनरी फार्मासिस्ट
- 451 सफाई सेवक
- अवधि: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक (एक साल)
अगर गौर करें तो इससे पशु स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतरता बनी रहेगी।
लोक निर्माण विभाग में 19 ड्राफ्ट्समैन की भर्ती
समझने वाली बात यह है कि PWD की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए:
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भर्ती विवरण:
- पद: ड्राफ्ट्समैन (सिविल)
- संख्या: 19
- भर्ती प्रकार: सीधी भर्ती
क्यों जरूरी?
- काफी समय से पद खाली थे
- प्रोजेक्ट निगरानी प्रभावित हो रही थी
- गुणवत्ता जांच में दिक्कत
- तकनीकी पड़ताल में कमी
पंचायत विकास सचिव कैडर का सृजन
यहां ध्यान देने वाली बात है कि ‘पंजाब पंचायती राज एक्ट, 1994’ में संशोधन किया गया।
उद्देश्य:
- पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों के कैडर को
- नई पद ‘पंचायत विकास सचिव’ में विलय
- पेंडू विकास विभाग की कार्यप्रणाली सुचारू होगी
कैसे होगा विलय:
- मौजूदा पंचायत सचिवों को स्व-घोषणा पत्र जमा करवाना होगा
- ग्राम सेवकों (VDOs) की मौजूदा सीनियरिटी सूची के अंत में रखा जाएगा
- एक महीने के भीतर घोषणा पत्र जमा न करने पर
- पंचायत सचिव डाइंग कैडर (खत्म हो रहा कैडर) में रहेंगे
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
1. पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल-2026:
- हरे-भरे वातावरण के लिए
- पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए
- वृक्षों की कटाई से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई
- मिट्टी की रक्षा
लक्ष्य:
- वर्तमान वन क्षेत्र: 5.92%
- 2030 तक लक्ष्य: 7.5%
2. पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) बिल-2026:
- स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा
- मुकदमेबाजी कम करना
- GST प्रक्रियाओं को सरल बनाना
- व्यापार को राहत
प्रमुख सुधार:
✅ पूर्व समझौते के बिना क्रेडिट नोट जारी कर सकेंगे
✅ विक्रय के बाद की छूटों को बाहर रखने की अनुमति
✅ ITC के 90% अंतरिम रिफंड का लाभ बढ़ाया गया
✅ निर्यात पर IGST रिफंड आसान होगा
मुख्य बातें (Key Points)
- प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण के लिए बिल पास
- 5 साल के आउटसोर्स कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर आएंगे
- तीन नई डिजिटल यूनिवर्सिटी को मंजूरी
- अमृतसर में नया ब्लॉक तरसिक्का बनेगा
- 64 पंचायतें तरसिक्का ब्लॉक में जाएंगी
- 582 वेटरनरी अस्पतालों में स्टाफ सेवा एक साल बढ़ाई
- PWD में 19 ड्राफ्ट्समैन की भर्ती
- पंचायत विकास सचिव कैडर बनाया गया
- वृक्ष संरक्षण बिल पास, 2030 तक 7.5% वन क्षेत्र का लक्ष्य
- GST में सुधार, व्यापारियों को राहत
