Post office : केंद्र में डाकघर अधिनियम, 2023 लागू हो चुका है। मंगलवार (18 जून) को लागू हुए नए कानून के जरिए सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच सरल हो जाएगी। साथ ही सरकारी लाभ भी देश के दूर-दराज के कोनों तक पहुंच पाएंगे और इससे लोगों का जीवन आसान बनेगा। भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। डाकघर अधिनियम, 2023 को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में 10 अगस्त, 2023 को पेश किया गया था।
Highlight :
- डाकघर अधिनियम, 2023 लागू
- सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच होगी सरल
- भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया
डाकघर अधिनियम, 2023
डाकघर अधिनियम, 2023 को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में 10 अगस्त, 2023 को पेश किया गया था। राज्यसभा से ये विधेयक 4 दिसंबर, 2023 को पास हुआ था। इसके बाद विधेयक पर 13 दिसंबर, 2023 को विचार किया गया और 18 दिसंबर, 2023 को इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया. राष्ट्रपति की तरफ से 24 दिसंबर, 2023 को इस अधिनियम को सहमति मिली। फिर इसे लोगों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने उसी दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया।
जीवनयापन में आसानी
डाकघर अधिनियम, 2023 व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है। अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की भावना को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है, जिससे जीवनयापन में आसानी हो।
कोई दंडनीय प्रावधान नहीं
अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की भावना को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं। यह वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध करता है। इस अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लिया है।
