WhatsApp Username Government Notice: केंद्र सरकार ने WhatsApp और Telegram द्वारा उनके यूजरनेम आधारित मैसेजिंग सुविधाओं पर जारी किए गए नोटिसों पर प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं की जांच कर रही है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कोई भी नियामक ढांचा सभी प्लेटफॉर्म्स पर समान रूप से लागू होगा। सोमवार को एक साइबर सुरक्षा रिपोर्ट के लॉन्च के मौके पर बोलते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मंत्रालय को WhatsApp की प्रतिक्रिया मिली थी और कार्रवाई के अगले पाठ्यक्रम पर निर्णय लेने से पहले ही इसकी समीक्षा की जा रही है।
देखा जाए तो यह कदम साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए उठाया गया है। सरकार को चिंता है कि यूजरनेम फीचर का दुरुपयोग हो सकता है।
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यूजरनेम फीचर से क्या है खतरा?
मंत्रालय ने पहले WhatsApp, Telegram और Signal को यह चिंता जताते हुए नोटिस जारी किया था कि यूजरनेम आधारित मैसेजिंग – जो उपयोगकर्ताओं के फोन नंबर का खुलासा किए बिना मैसेज की अनुमति देता है – पहचान की चोरी, फिशिंग और डिजिटल गिरफ्तारी को आसान बना सकता है।
अगर गौर करें तो हाल के महीनों में डिजिटल गिरफ्तारी के मामले तेजी से बढ़े हैं, जहां अपराधी फर्जी पहचान से लोगों को डराकर पैसे ऐंठ रहे हैं। यूजरनेम फीचर से यह और आसान हो सकता है क्योंकि असली पहचान छिपाना संभव हो जाता है।
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WhatsApp का जवाब: यह प्राइवेसी फीचर है
पहले एक बयान में WhatsApp के प्रवक्ता ने कहा था कि यह मुख्य रूप से एक निजी मैसेजिंग ऐप है, जिसका उपयोग लोग दोस्तों और परिवारों से जुड़ने के लिए करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यूजरनेम WhatsApp को और भी पर्सनल बनाने के लिए ऐप का नया कदम है।
प्रवक्ता ने कहा कि WhatsApp पर यूजरनेम आपके फोन नंबर की जगह नहीं लेते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करने और सेवा का उपयोग करने के लिए अपने फोन नंबर की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। यूजरनेम एक अतिरिक्त गोपनीयता सुविधा है जो आपको अपना फोन नंबर शेयर किए बिना WhatsApp पर किसी से जुड़ने में सक्षम बनाता है।
समझने वाली बात यह है कि WhatsApp का तर्क है कि यह प्राइवेसी बढ़ाने के लिए है, लेकिन सरकार को चिंता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है।
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धीरे-धीरे रोलआउट, साल के अंत तक होगा लाइव
प्रवक्ता ने कहा कि यूजरनेम धीरे-धीरे जारी हो रहे हैं और केवल इस साल के अंत में विश्व स्तर पर उपलब्ध होंगे। यह एक ऐसा क्षण है जहां लोग अपने यूजरनेम आरक्षित करना शुरू कर सकते हैं। हम इसे सही करने और प्रतिक्रिया सुनने के लिए अपना समय ले रहे हैं।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जबकि Telegram ने लंबे समय से यूजरनेम आधारित मैसेजिंग की पेशकश की है, WhatsApp ने अभी तक भारत में यह सुविधा शुरू नहीं की है।
सरकार ने मांगा सुरक्षा उपायों का विवरण
सरकार ने अपने अगले कदम तय करने से पहले इन प्रणालियों में निर्मित सुरक्षा उपायों का विवरण मांगा है। सचिव कृष्णन ने कहा, “उत्तर पिछले सप्ताह प्राप्त हुआ था। हम प्रतिक्रिया की जांच कर रहे हैं और यदि कोई कार्रवाई हुई तो उस जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।”
दिलचस्प बात यह है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि केंद्र अलग-अलग सेवाओं को अलग-अलग विनियमित करने के बजाय सभी प्लेटफॉर्म्स पर यूजरनेम आधारित संदेश के लिए सामान्य मानकों की दिशा में काम कर रही है। “मानक और नियम यूजरनेम पर सभी के लिए होंगे,” यह संकेत देते हुए कि भविष्य में कोई भी नियामक ढांचा सभी मैसेजिंग सेवाओं पर समान रूप से लागू होगा।
AI सक्षम हमलों की बढ़ती चिंता
यह टिप्पणियां तब आईं जब सरकार ने AI सक्षम हमलों और तेजी से बढ़ते साइबर अपराध पर बढ़ती चिंताओं के बीच अपनी व्यापक साइबर सुरक्षा प्राथमिकताओं को रेखांकित किया।
इससे साफ होता है कि सरकार टेक्नोलॉजी के साथ-साथ साइबर अपराधों में भी बदलाव देख रही है और उसी हिसाब से नियम बना रही है।
Telegram पर पहले से है यूजरनेम फीचर
गौरतलब है कि Telegram पर पहले से ही यूजरनेम फीचर है, जहां लोग बिना फोन नंबर शेयर किए चैट कर सकते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग भी देखा गया है – खासकर अवैध गतिविधियों में।
क्या होगा आगे?
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार क्या कदम उठाएगी। लेकिन अगर सख्त नियम लागू होते हैं तो WhatsApp और Telegram को भारत में यूजरनेम फीचर में बदलाव करने पड़ सकते हैं या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़ने पड़ सकते हैं।
मुख्य बातें (Key Points)
- सरकार ने WhatsApp और Telegram को यूजरनेम फीचर पर नोटिस जारी किया
- डिजिटल गिरफ्तारी, फिशिंग और पहचान की चोरी का खतरा
- WhatsApp का जवाब आया, सरकार कर रही है समीक्षा
- सभी प्लेटफॉर्म्स पर समान नियम लागू होंगे
- Telegram पर पहले से है यूजरनेम, WhatsApp अभी लॉन्च नहीं किया
