What is Motion of Thanks: 18वीं लोकसभा के गठन और राष्ट्रपति के अभिभाषण के अब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. नीट प्रश्नपत्र लीक और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों को विपक्ष जोरदार तरीके से उठा रहा है. जानिए क्या होता है धन्यवाद प्रस्ताव और सदन में इसका पास होना सरकार के लिए क्यों है जरूरी?
18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के पहले सत्र की कार्यवाही चल रही है. राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका है और अब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. इसमें नीट प्रश्नपत्र लीक और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों को विपक्ष जोरदार तरीके से उठा रहा है. भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी और पहली बार लोकसभा सदस्य बनीं बांसुरी स्वराज प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे.
अब सवाल उठ सकता है कि आखिर धन्यवाद प्रस्ताव और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं.
संविधान में है अभिभाषण का जिक्र
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या फिर दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं. इस दौरान संसद के सदस्यों की मौजूदगी की अपेक्षा की जाती है. वहीं, अनुच्छेद 87 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा के हर आम चुनाव के बाद इसके पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. इसके अलावा हर साल संसद का सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. इस दौरान संसद को सत्र बुलाने के कारणों के बारे में सूचित करेंगे और किसी भी सदन की प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाले नियम अपने अभिभाषण में संदर्भित मामलों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन का प्रावधान करेंगे. इस तरह के संबोधन को ‘विशेष संबोधन’ भी कहा जाता है.
क्या-क्या होता है अभिभाषण में?
इस तरह से भारत में लोकसभा चुनाव के बाद जब पहला सत्र शुरू होता है और सभी सांसद शपथ ग्रहण करने के बाद स्पीकर चुन लेते हैं तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं. कोई नया सत्र शुरू होता है, तब भी राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं. इसे ही राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है. राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों का विवरण होता है. इस अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर सरकार द्वारा ही तैयार किया जाता है.
सरकार की ओर से किया जाता है तैयार
राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछले वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकार की सभी गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा शामिल होती है. इसके अलावा उन महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित नीतियों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को इसके जरिए निर्धारित कर संसद के सामने रखा जाता है, जिन्हें सरकार आगे बढ़ाना चाहती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण वास्तव में सरकार की नीतियों का विवरण होता है और इसीलिए इसका प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया जाता है.
औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव
राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है. वास्तव में धन्यवाद प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है. इसमें संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आभार जताने या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है. अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में इसी धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए चर्चा की जाती है. इसमें विपक्ष के नेता से लेकर सभी पार्टियों के प्रमुख सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी-अपनी राय रखते हैं.
आमतौर पर प्रधानमंत्री या उनकी उपस्थिति या किसी अन्य वजह से किसी अन्य किसी मंत्री द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर दिया जाता है. इसके बाद इस पर चर्चा समाप्त हो जाती है.
इस चर्चा के समाप्त होने पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आए संशोधन निपटाए जाते हैं. संशोधन अभिभाषण में शामिल मामलों के साथ-साथ उन मामलों को भी शामिल किया जा सकता है, जिनका सदस्यों की राय में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है पर उनका उल्लेख करना जरूरी था. यदि अभिभाषण में किसी भी संशोधन को सदन के सामने रखा जाता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाता है.
सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास होना जरूरी
इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है. यह धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पास होना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर यानी धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होने पर सदन में सरकार की हार मानी जाती है. ऐसा होने पर लोकसभा में सरकार अविश्वास में आ सकती है और उसे लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा जा सकता है.
हालांकि, धन्यवाद प्रस्ताव की प्रक्रिया में कोई भी सदस्य उन मामलों का उल्लेख नहीं कर सकता है, जो सीधे केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं हैं. यही नहीं, अपनी बहस के दौरान कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं कर सकता है.
