West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल की Election Commission ने Special Intensive Revision (SIR) शुरू किया जिसने पूरे राज्य को अराजकता में डाल दिया है। 2 अप्रैल 2026 को मालदा जिले के नेशनल हाईवे नंबर 12 पर बांस, फर्नीचर और जली हुई टायरों की बैरिकेड लगा दी गई।
सैकड़ों लोग सड़कों पर थे और BDO ऑफिस के अंदर सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। पूरे 9 घंटे तक इस भीड़ ने इन जजों को बाहर नहीं आने दिया। जब पुलिस वाहन पहुंचे तो लोगों ने उन पर पत्थरों की बौछार कर दी।
आम लोगों का आक्रोश क्यों भड़का
लेकिन आप जानते हैं क्या? इन लोगों ने जो जजों को बंधक बनाया वे पेशेवर अपराधी नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। वे शिक्षक, किसान और दुकानदार थे। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।
समझने वाली बात यह है कि लेकिन सिस्टम इतना अभिभूत हो गया था और लोग इतने हताश थे कि स्थिति इस हद तक बिगड़ गई। और यह सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। आज पूरे पश्चिम बंगाल में हंगामा है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
और कारण बस एक ही है – Special Intensive Revision यानी SIR। 61 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। 60 लाख लोग संदिग्ध मतदाता बन गए हैं।
सॉफ्टवेयर जिसे टेस्ट भी नहीं किया गया
और कौन तय कर रहा है यह? कोई जज नहीं, कोई अधिकारी नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर। आपने सही सुना। एक सॉफ्टवेयर जिसे तैनात करने से पहले परीक्षण भी नहीं किया गया था।
दिलचस्प बात यह है कि एक सॉफ्टवेयर जिसकी सटीकता Election Commission खुद नहीं जानता। और एक सॉफ्टवेयर जिसने एक ही रात में 7 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध बना दिया।
SIR पश्चिम बंगाल में नवंबर 2025 में शुरू हुआ था और 28 फरवरी 2026 तक इस पूरे अभ्यास में कुल मतदान आबादी का 8.09%, यानी 61,00,000 नाम मतदान सूची से हटा दिए गए हैं।
60 लाख Suspected Voters की नई कैटेगरी
लेकिन मामला इस विलोपन पर नहीं रुका। 60,00,000 मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों के नाम पर एक बिल्कुल नई श्रेणी में डाल दिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो Suspected Voter।
न तो उनका नाम हटाया गया न ही पुष्टि की गई, बस बीच में लटका दिया गया। और आप जानते हैं कि किसी मतदाता को संदिग्ध श्रेणी में डालने के मापदंड क्या थे?
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा भी मेल नहीं खाता था, जैसे मोहम्मद में U की जगह O लगाना, या मोंडल में A की जगह O लगाना, तो आपका नाम सीधे संदिग्ध सूची में चला जाता था।
न केवल यह, अगर किसी का लिंग मेल नहीं खाता था, या अगर पिता और पुत्र के बीच उम्र का अंतर 15 साल से कम या 45 साल से अधिक था, तो उन्हें भी संदिग्ध मतदाता के रूप में चिह्नित किया गया था।
कारगिल वॉर वेटरन का नाम भी डिलीट
अगर गौर करें तो अगर आप देखें कि इस सूची में कौन है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। मोहम्मद द्वैल अली, एक कारगिल युद्ध के दिग्गज, जिन्होंने देश के लिए गोलियां खाईं, युद्ध में घायल हुए, और सबूत के रूप में उन्होंने अपने सेना के दस्तावेज और सेवा रिकॉर्ड दिखाए, लेकिन Election Commission के सॉफ्टवेयर ने उन्हें संदिग्ध मतदाता सूची में डाल दिया।
और सुनिए, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज, Justice Shahidullah Munshi, जो वर्तमान में West Bengal Waqf Board के चेयरपर्सन भी हैं, उनका नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया था। और उनकी पत्नी और बेटे को संदिग्ध श्रेणी में डाल दिया गया।
उन्होंने इसे बहुत अपमानजनक और दर्दनाक बताया। और बाद में जब इस मामले को मीडिया का ध्यान मिला तो रातोंरात उनका नाम बहाल कर दिया गया।
डेटा बताता है असली तस्वीर
समझने वाली बात यह है कि Article 14 की जांच से पता चला कि संदिग्ध मतदाताओं के सबसे अधिक मामलों वाले 10 जिलों में से 9 में मुस्लिम मतदाता आबादी 50% या उससे अधिक है।
मुर्शिदाबाद में जहां मुस्लिम आबादी 66% है, सबसे अधिक 11 लाख मतदाताओं से जुड़े ऐसे मामले देखे गए। Deccan Herald के अनुसार, कोलकाता पोर्ट में लगभग 50% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन संदिग्ध सूची में उनकी हिस्सेदारी 82% है।
मेटियाब्रुज में 60% मुस्लिम हैं, लेकिन संदिग्ध सूची में 87% तक उनकी हिस्सेदारी है। Mamata Banerjee की अपनी सीट भवानीपुर में 20% मुस्लिम हैं, लेकिन संदिग्ध सूची में 52% मुस्लिम हैं।
क्या ये सभी संख्याएं सिर्फ संयोग हैं? The Wire की जांच के अनुसार, रानीनगर निर्वाचन क्षेत्र के हिंदू बहुल बूथों में केवल 3% मतदाताओं को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। जबकि मुस्लिम बहुल बूथों में 35 से 58% तक मतदाताओं को फ्लैग किया गया है।
मुख्य बातें (Key Points):
• पश्चिम बंगाल में SIR के तहत 61 लाख वोटर्स के नाम डिलीट और 60 लाख संदिग्ध श्रेणी में
• एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर ने एक रात में 7 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध बना दिया
• कारगिल वॉर वेटरन और हाई कोर्ट जज समेत कई प्रमुख लोगों के नाम डिलीट
• मुस्लिम बहुल इलाकों में सबसे ज्यादा नाम डिलीट, डेटा पैटर्न संदिग्ध
