Union Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया जिसमें मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है लेकिन कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटाने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने, महिलाओं के लिए 800 जिलों में हॉस्टल बनाने और सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने जैसे बड़े ऐलान किए गए हैं। यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और खेल क्षेत्र पर विशेष फोकस के साथ आया है।
इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, रिवाइज्ड रिटर्न के लिए अतिरिक्त समय
बजट की सबसे बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल के टैक्स स्लैब इस साल भी यथावत रहेंगे जिससे मध्यम वर्ग को कोई अतिरिक्त राहत नहीं मिली है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर जरूर है।
अब तक जो रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल करना होता था, उसके लिए अब 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसका मतलब है कि करदाता अब 31 मार्च तक अपना रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। यह उन लोगों के लिए राहत की बात है जो किसी कारणवश समय पर रिटर्न में सुधार नहीं कर पाते थे।
कैंसर और रेयर बीमारियों की दवाइयां हुईं सस्ती
हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। इससे कैंसर के मरीजों को इलाज में काफी राहत मिलेगी क्योंकि अब ये दवाइयां पहले की तुलना में सस्ती हो जाएंगी।
इसके साथ ही 7 रेयर यानी दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। रेयर बीमारियों का इलाज पहले से ही बेहद महंगा होता है और इस फैसले से ऐसे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
यह भी पढे़ं 👇
आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में नए संस्थान
वित्त मंत्री ने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई प्रस्ताव रखे हैं। सबसे बड़ी घोषणा यह है कि देश में तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की जाएगी। इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा और आयुर्वेद में उच्च शिक्षा के नए केंद्र विकसित होंगे।
साथ ही आयुष फार्मेसियों का भी अपग्रेडेशन किया जाएगा जिससे आयुर्वेदिक और पारंपरिक दवाइयों की गुणवत्ता और उपलब्धता बेहतर होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ का भारी-भरकम खर्च
इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को विकसित किया जाएगा।
यह घोषणा छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इससे इन शहरों में बेहतर सड़कें, परिवहन सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचा विकसित होगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों पर फोकस से देश के समग्र विकास में संतुलन आएगा।
किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष फोकस
किसानों के लिए भी बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। नारियल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम का प्रस्ताव रखा गया है जिससे नारियल उत्पादक किसानों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री ने भारतीय काजू और कोको के लिए भी खास प्रोग्राम लाने की घोषणा की है। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक भारतीय काजू और कोको ग्लोबल ब्रांड बन सकें। यह भारतीय कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
युवाओं और गेमिंग सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी
सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के इस युग में युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। सरकार 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाएगी।
यह घोषणा उन युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जो कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, गेमिंग और सोशल मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं। इन लैब्स में युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग और जरूरी उपकरण मिलेंगे जिससे वे बेहतर कंटेंट बना सकेंगे।
महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम
महिलाओं के लिए इस बजट में दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पहली घोषणा के तहत देश के करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को शिक्षा के लिए शहरों में रहने की सुविधा मिलेगी।
दूसरी बड़ी घोषणा में पिछले साल शुरू की गई लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए सीमार्ट योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को कारोबार के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा जिससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान
रेलवे सेक्टर के लिए भी बजट में बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। ये कॉरिडोर देश के प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे और यात्रा के समय में भारी कमी लाएंगे।
इन सात कॉरिडोर में मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई और सिलीगुड़ी से वाराणसी शामिल हैं। इन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से व्यापार, पर्यटन और आम लोगों की यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी नई उड़ान
वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे जो देश में कपड़ा उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
इसके साथ ही नेशनल फाइबर स्कीम, मैनमेड फाइबर, एडवांस फाइबर और नेशनल हैंडलूम पॉलिसी को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की भी घोषणा की गई है जिसके तहत खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी।
पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट का विकास
बजट में पूर्वोत्तर भारत पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पांच पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाने की घोषणा की गई है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं।
यह घोषणा पूर्वोत्तर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले असम चुनाव को देखते हुए भी इस घोषणा का महत्व है।
खेलो इंडिया मिशन से खेल क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
खेल क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्री ने खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है। इस मिशन के तहत कोचों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
साथ ही विभिन्न खेलों में कंपटीशन और लीग भी आयोजित की जाएंगी जिससे देश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह घोषणा भारत को खेलों में वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक कदम है।
आम आदमी पर क्या होगा असर
इस बजट का आम आदमी के जीवन पर मिलाजुला असर पड़ेगा। एक तरफ इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिलने से मध्यम वर्ग निराश होगा, वहीं दूसरी तरफ कैंसर और रेयर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और छोटे शहरों का विकास होगा।
मुख्य बातें (Key Points)
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, रिवाइज्ड रिटर्न के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय (31 मार्च तक)
- कैंसर की 17 दवाइयों और 7 रेयर बीमारियों की दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई
- टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का ऐलान
- 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल
- 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स, खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत
