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The News Air - Breaking News - PCS Recruitment High Court Stay: CBI जांच मांग

PCS Recruitment High Court Stay: CBI जांच मांग

PCS Recruitment High Court Stay: मजीठिया ने अंतरिम रोक को राहत बताया, CBI जांच, भर्ती रद्द करने और PPSC सदस्यों के इस्तीफे की मांग की।

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
गुरूवार, 19 नवम्बर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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PCS Recruitment High Court Stay
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PCS Recruitment High Court Stay के बाद अब मामला सियासी रंग भी ले चुका है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री Bikram Singh Majithia ने 19 नवंबर को चंडीगढ़ में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) की PCS भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक का स्वागत किया। उम्मीदवारों के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे नौजवानों के लिए इंसाफ की दिशा में अहम कदम बताया और भर्ती की CBI जांच मांगी।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Cabinet के 5 बड़े फैसले: विधानसभा सत्र 3 अगस्त से, Police Recruitment में बड़ा बदलाव

‘भर्ती चोरी का आरोप’

मजीठिया ने कहा कि पंजाब में ट्रॉली चोरी और मोटरें चोरी की बातें तो सुनी जाती थीं, पर अब आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में “भर्ती चोरी” का नया मामला सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 से अब तक करीब 11 सरकारी भर्तियों में अनियमितताओं के सवाल उठे हैं। कहीं पेपर लीक के आरोप लगे, कहीं पैसों के लेन-देन और सिफारिश की शिकायतें आईं, और कई भर्तियां अदालतों में चुनौती पाईं।

उनके मुताबिक PCS और DSP जैसे पदों के लिए सबसे काबिल नौजवान चुने जाने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही अधिकारी प्रदेश का प्रशासन और कानून-व्यवस्था संभालते हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 84 हजार नौजवानों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था।

‘कौन से सवाल उठाए गए’

मजीठिया ने कई कथित अनियमितताएं गिनाईं। ये सब उनके और उम्मीदवारों के दावे हैं, जिनकी जांच की मांग की गई है।

मुद्दाआरोप या सवाल
श्रेणीएक ही नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि वाले उम्मीदवारों की अर्जियां पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में दर्ज होने की शिकायतें
रोल नंबरअलग-अलग आरक्षित श्रेणियों में एक से अधिक रोल नंबर, और कुछ मामलों में एक ही श्रेणी में दो रोल नंबर
उम्र19 साल की उम्र के कुछ उम्मीदवारों के शामिल होने और 47 से 52 साल की उम्र वालों की योग्यता पर सवाल
पंजाबी भाषायोग्यता की शर्तों में कथित बदलाव और अस्पष्टता
उत्तर-पुस्तिकाएंजांचकर्ताओं की योग्यता पर सवाल, अदालत के रिकॉर्ड में 11 रिसर्च स्कॉलरों की भागीदारी का जिक्र
सफल उम्मीदवारों के नामPPSC द्वारा सार्वजनिक न करने का आरोप, UPSC से तुलना
परीक्षा केंद्रकुछ केंद्रों से असाधारण संख्या में चयन और लगातार रोल नंबर वालों के सफल होने की शिकायतें
विशेष सुविधाकुछ उम्मीदवारों को विशेष कमरों में परीक्षा देने और अतिरिक्त समय मिलने की शिकायतें
‘मजीठिया की मांगें’

मजीठिया ने कहा कि अगर किसी अयोग्य उम्मीदवार को गलत श्रेणी में चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने दिया जाए तो किसी योग्य का हक मारा जा सकता है। उन्होंने महिला आरक्षण समेत सभी श्रेणियों की अर्जियों और चयन सूचियों की जांच मांगी। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों की CCTV फुटेज, हाजिरी रिकॉर्ड, उत्तर-पुस्तिकाएं और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की।

उन्होंने कहा कि उम्मीदवार या सियासी नेता जांच एजेंसियां नहीं हैं। जो दस्तावेज उनके पास थे, वे अदालत में रखे गए हैं। अब किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से सारे रिकॉर्ड की जांच जरूरी है। भर्ती में करोड़ों रुपये के कथित लेन-देन और सिफारिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित धांधली की आशंका जताई। उन्होंने साथ ही कहा कि सच जांच के बाद ही सामने आ सकता है।

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उन्होंने मांग की कि विवादित PCS भर्ती रद्द कर नए सिरे से पारदर्शी भर्ती हो। PPSC के चेयरमैन और सदस्यों से उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने को कहा।

‘सरकार से सवाल’

मजीठिया ने पूछा कि भर्ती का बचाव करने के लिए सरकार ने सीनियर निजी वकील क्यों लिए, जबकि एडवोकेट जनरल का पूरा दफ्तर मौजूद है। उन्होंने यह भी पूछा कि जब नौजवानों ने तथ्य सामने रखे थे तो सरकार ने खुद जांच क्यों नहीं करवाई। उनका कहना है कि अगर समय पर शिकायतें सुनी जातीं, तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं।

‘उम्मीदवारों की कहानी’

इस मौके पर उम्मीदवारों ने बताया कि उन्होंने प्रीलिम्स के नतीजों से जुड़े करीब 4,500 पन्नों के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की और तथ्य वकीलों के जरिए हाई कोर्ट में रखे। उम्मीदवार अभिषेक दलाल ने कहा कि 4 नवंबर को मेन्स का नतीजा आने के बाद कई होनहार उम्मीदवारों और उनके परिवारों को गहरे मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। कई को पूरा भरोसा था कि इंटरव्यू का बुलावा आएगा, पर नतीजे ने उम्मीदें तोड़ दीं।

उम्मीदवारों का कहना है कि वे सियासी एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि अपने हक, मेरिट और पारदर्शी भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। उनकी मुख्य मांग पूरी प्रक्रिया की CBI जांच है। मजीठिया ने इस मामले में 57 उम्मीदवारों की पैरवी करने वाले वकीलों का धन्यवाद किया। उनके मुताबिक कई वकीलों ने बिना फीस के मदद की।

‘अब आगे क्या’

अगर गौर करें तो अंतरिम रोक सिर्फ राहत है, फैसला नहीं। मजीठिया ने खुद कहा कि यह लड़ाई का अंत नहीं है। उम्मीदवारों के मुताबिक हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी, यानी अब सबकी नजर उसी तारीख पर है।

इसका मतलब है कि 84 हजार आवेदकों में से जिन्हें नतीजे का इंतजार था, उनके लिए अनिश्चितता कुछ और दिन बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में PPSC या सरकार का पक्ष शामिल नहीं है।

‘क्या है पृष्ठभूमि’

मजीठिया के अनुसार PPSC की PCS भर्ती पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। 57 उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स के करीब 4,500 पन्नों के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर अदालत में तथ्य रखे। 4 नवंबर को मेन्स का नतीजा आया था और अदालत की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को है।

‘मुख्य बातें (Key Points)’
  • बिक्रम मजीठिया ने PCS भर्ती पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक का स्वागत किया और CBI जांच की मांग की।
  • उन्होंने भर्ती रद्द कर नई पारदर्शी भर्ती और PPSC चेयरमैन व सदस्यों के इस्तीफे की मांग की।
  • आरोपों में श्रेणी, रोल नंबर, उम्र, पंजाबी भाषा की शर्तें, उत्तर-पुस्तिकाओं के जांचकर्ता और सफल उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।
  • हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. PCS भर्ती पर हाई कोर्ट ने क्या किया?

मजीठिया के अनुसार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने PPSC की PCS भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई है।

2. अगली सुनवाई कब है?

उम्मीदवारों के मुताबिक हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी।

3. मजीठिया ने क्या मांग की है?

उन्होंने पूरी भर्ती की CBI जांच, विवादित भर्ती रद्द कर नए सिरे से पारदर्शी चयन और PPSC के चेयरमैन व सदस्यों के इस्तीफे की मांग की है।

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अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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