सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि राज्य 1 अप्रैल, 2005 से खनिज अधिकारों पर कर की मांग को पूर्वव्यापी रूप से लगा सकते हैं या नवीनीकृत कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसके 25 जुलाई के फैसले, जिसमें खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा गया था, को फैसले की तारीख से ही लागू होना चाहिए।
25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है और केंद्रीय कानून, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, राज्यों की इस शक्ति को सीमित नहीं करता है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ऐसे कर केवल आदेश की तारीख से लगाए जाने चाहिए और पूर्वव्यापी रूप से नहीं।
शीर्ष अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि “राज्य करों की मांग लगा सकते हैं और नवीनीकृत कर सकते हैं, लेकिन कर की मांग 1 अप्रैल, 2005 से पहले किए गए लेनदेन पर लागू नहीं होगी”।
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अदालत ने आगे कहा कि कर मांगों का भुगतान 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर 12 वर्षों की अवधि में किस्तों में किया जाएगा।
