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The News Air - NEWS-TICKER - 26 मार्केट कमेटियों को भंग करने की खबर बे-बुनियाद – हरचंद सिंह बरसट

26 मार्केट कमेटियों को भंग करने की खबर बे-बुनियाद – हरचंद सिंह बरसट

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने 2013 से साइलोज़ को मंडी यार्ड घोषित करने का फैसला किया रद्द

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 2 अप्रैल 2024
in NEWS-TICKER, पंजाब, सियासत
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Harchand Singh
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चंडीगढ़ 2 अप्रैल (The News Air): पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रदेश महासचिव स. हरचंद सिंह बरसट ने मीडिया के कुछ हिस्सों में गलत तौर पर दी जा रही जानकारी कि 26 मार्केट कमेटियों को भंग करके उनका प्रबंधन निजी साइलो को दे दिया गया है, का जोरदार खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि पंजाब में किसी भी मार्केट कमेटी को भंग नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब के मुख्य मंत्री स. भगवंत सिंह मान ने 2013 से हर वर्ष रुटिन में साइलोज़ को मंडी यार्ड घोषित करने का फैसला रद्द कर दिया है। यह फैसला किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि साइलोज़ को मंडी यार्ड बनाने का फैसला 2013 से लिया जा रहा है, जिसके तहत इस साल भी 12 साइलोज़ को खरीद केंद्र घोषित किया गया था, पर मुख्य मंत्री पंजाब ने यह फैसला रद्द कर दिया है।

बरसट ने कहा कि साइलोज़ को खरीद केंद्र बनाने का ऐलान पिछली सरकार की तरफ से भी किया जाता रहा है। साइलोज़ को खरीद केंद्र घोषित करने की पहल शिरोमणि अकाली दल-भाजपा की गठजोड़ सरकार के समय हुई थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने भी अपने कार्यकाल में इस पुरानी रिवायत को जारी रखते हुए साइलोज़ को खरीद केंद्र के तौर पर घोषित किया जाता रहा, जबकि स. भगवंत सिंह मान की सरकार हमेशा ही पंजाब के किसानों, मजदूरों, आढ़तियों और व्यापारियों के साथ खड़ी है, जिसके चलते हुए लोक भालाई के कार्यों को पहल के आधार पर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जहां तक खरीद केंद्रों की संख्या का संबंध है, हर साल सीजन के दौरान अलग-अलग हिस्सों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्र स्थापित किए जाते हैं। पंजाब में कुल 1907 खरीद केंद्र घोषित किये गये हैं, जबकि सीजन के दौरान टेंपरेरी खरीद केंद्र भी बनाए जाते हैं। मंडियों से फसल की खरीद के बाद उसको स्टोर या गोदाम में रखा जाए या साइलो में रखा जाए, यह जिम्मेदारी खरीद एजेंसियों की होती है। मंडी बोर्ड का कार्य सिर्फ किसानों की फसल को व्यवस्थित ढंग से बेचने का प्रबंध करवाना होता है।

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उन्होंने कहा कि खरीद एजेंसी एफ.सी.आई., पनग्रेन, मार्कफेड, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और पनसप फसल खरीदकर भंडार गोदाम में स्टोर करती हैं। इसके बाद एफ.सी.आई इस अनाज भंडार को पूरे भारत में वितरित करता है। साल 2013 से प्रत्येक वर्ष किसानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्र स्थापित किए जाते हैं, जिसमें साइलो को भी खरीद केंद्र घोषित किया जाता रहा है और खरीद केंद्र से खरीदे जाने वाले उत्पाद पर मार्केट फीस ली जाती है, जो कि मंडी सिस्टम को विकसित करने, ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण व रिपेयर करना, खेतों में काम करते समय दुर्घटना का शिकार किसानों की वित्तीय सहायता करने पर खर्च की जाती है। यह मार्केट फीस प्रत्येक विभाग जैसे कि कोई खरीद एजेंसी या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा दी जाती है। उन्होंने बताया कि 2013 में 3 साइलोज, 2014 में 1 साइलो, 2015 में 4 साइलोज, 2017 में 1 साइलो, 2018 में 4 साइलोज, 2019 में 1 साइलो, 2021 में 1 साइलो, 2023 में 10 साइलोज को खरीद केंद्र के तौर पर घोषित किया गया था। वर्ष 2024 में 12 साइलोज को खरीद केंद्र के तौर पर घोषित किया गया था, पर मुख्य मंत्री स. भगवंत सिंह मान ने इन साइलोज़ को खरीद केंद्र घोषित करने का फैसला रद्द कर दिया है। इसके अलावा किसानों, मजदूरों, आढ़तियों और व्यापारियों की सुविधा के लिये पिछले वर्ष की तुलना में 47 अधिक खरीद केंद्र बनाए गए हैं।

बरसट ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब के लोगों, किसानों, मजदूरों, आढ़तियों और व्यापारियों के लिए खरीद व्यवस्था को सही चलाने के लिये उचित प्रबंध किये जाते हैं, जिसके चलते सभी मंडियों की सफाई, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और बैठने के लिये छाया का प्रबंध किया जाता है। किसानों की सुविधा को मुख्य रखते हुए हर साल मंडियों की संख्या बढ़ाई जाती है। पिछले वर्ष 1860 खरीद केन्द्र घोषित किये गये थे और इस वर्ष 1907 खरीद केंद्र घोषित किये गये हैं, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 47 खरीद केंद्र अधिक हैं। इस प्रकार पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से न तो किसी मार्केट कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया है और न ही किसी कॉर्पोरेट विभाग की फीस माफ करने का निर्णय लिया है। जहां भी खरीद केंद्र बनाया जाता है, वहां खरीद करने वाली एजेंसी / फर्म को मार्केट फीस देनी ही पड़ती है। इसके अलावा जो प्रोसैसिंग यूनिटों के लिये किसानों से सीधी खरीद करने की मंजूरी दी जाती है, उसमें भी विशेष तौर पर प्रावधान किया गया है कि किसानों को एम.एस.पी. से 2 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा। इसलिए पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन ने इस खबर का खंडन करते हुए भरोसा दिलाया है कि पंजाब सरकार और पंजाब मंडी बोर्ड किसानों, मजदूरों, आढ़तियों और व्यापारियों की सुविधा को मुख्य रखकर ही काम करता है और करता रहेगा।
आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन स. मालिवंदर सिंह कंग ने कहा कि मुख्य मंत्री  भगवंत सिंह मान ने पिछली सरकारों द्वारा अकाली-भाजपा व कांग्रेस की साइलोज़ को मंडी यार्ड बनाने की प्रक्रिया को रद्द करके विरोधियों के मुंह बंद कर दिये हैं।

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