Modi surname defamation case: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार (21 जुलाई) को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें सूरत अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।न्यायमूर्ति B.Rगवई और न्यायमूर्ति P.Kमिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक और दो साल की जेल की सजा की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। CJID.Yचंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले का जिक्र किया और मामले में जल्द सुनवाई की मांग की।
‘अगर फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया जाएगा…‘
यह भी पढे़ं 👇
कांग्रेस नेता ने अपनी अपील में कहा है कि अगर फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह “स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का गला घोंट देगा”। उन्होंने तर्क दिया कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित, बार-बार कमजोर करने और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का गला घोंटने में योगदान देगा जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।
गांधी ने अंतरिम राहत के रूप में शीर्ष अदालत में इस अपील के लंबित रहने के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के आदेश पर अंतरिम एकपक्षीय रोक लगाने की मांग की है।2019 में, भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान। विशेष रूप से, वह स्पष्ट रूप से व्यवसायियों नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र कर रहे थे, जो भारत में वांछित दो भगोड़े प्रमुख व्यवसायी हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक पूर्णेश मोदी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कराया था।
गुजरात HC ने सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा
इससे पहले 7 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि गांधी पहले से ही भारत भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने में निचली अदालत का आदेश ‘उचित, उचित और कानूनी’ था।
मई में, न्यायमूर्ति प्रच्छक ने गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे, जो तीन सप्ताह पहले समाप्त हो गया था।
29 अप्रैल को एक सुनवाई के दौरान, गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनका मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट “स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से” खो सकता है, जो “उस व्यक्ति और जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए एक बहुत ही गंभीर अतिरिक्त अपरिवर्तनीय परिणाम है”।
राहुल गांधी सांसद पद से अयोग्य घोषित
यह उल्लेख करना उचित है कि गुजरात के सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता गांधी को उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर 2019 आपराधिक मानहानि मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद, गांधी को 24 मार्च को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
