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The News Air - NEWS-TICKER - राशन कार्ड खो जाएगा तो भी मिलेगा Ration Card Aadhar Linking UP

राशन कार्ड खो जाएगा तो भी मिलेगा Ration Card Aadhar Linking UP

उत्तर प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब आधार नंबर से भी मिलेगा राशन

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 3 मार्च 2026
in NEWS-TICKER, उत्तर प्रदेश, काम की बातें
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Ration Card Aadhar Linking UP
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Ration Card Aadhar Linking Update 2026 UP : उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब राशन कार्ड धारकों को सिर्फ कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी—वे अपने आधार नंबर से भी राशन ले सकेंगे। यह सुविधा मार्च 2026 से शुरू होगी और खासकर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जिनका कार्ड खो गया है या नष्ट हो गया है।


खो जाने वाले कार्डों की समस्या अब होगी खत्म

उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की व्यवस्था पहले से मौजूद थी, लेकिन अब इस प्रणाली को आगे बढ़ाया जा रहा है। शासन ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वितरण केंद्रों पर लगी ई-पाश मशीन में आधार लिंकिंग का विकल्प सक्रिय कर दिया जाए।

इससे पहले अगर कोई व्यक्ति अपना राशन कार्ड खो देता था या वह नष्ट हो जाता था, तो उसे राशन नहीं मिल पाता था। कई परिवारों को इस वजह से महीनों तक राहत राशन से वंचित रहना पड़ता था। लेकिन इस नई व्यवस्था से ऐसी समस्या का समाधान हो जाएगा।

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बाहर रह कर काम करने वालों को बड़ी राहत

जो लोग रोजी-रोटी के लिए दूसरे शहरों में रह कर काम करते हैं, उनके लिए यह योजना खासतौर से फायदेमंद होगी। अधिकतर प्रवासी मजदूर और नौकरी करने वाले अपना राशन कार्ड अपने साथ नहीं रख पाते। ऐसे में उन्हें अपने मूल निवास स्थान पर लौटने के बाद भी एक नेशन कार्ड (One Nation One Ration Card) योजना का लाभ नहीं मिल पाता।

अब इस नई व्यवस्था के माध्यम से वे अपना आधार नंबर बताकर ही राशन ले सकेंगे। चूंकि ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी।

सरकार लगातार कर रही है सुधार

उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ सालों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगातार सुधार ला रही है। राशन कार्डों को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। नकली तौल को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक तराजू लगाए गए हैं। जालसाजी को रोकने के लिए ई-पाश मशीन में अंगूठे की छाप की व्यवस्था की गई है, जिससे हस्ताक्षर की जरूरत नहीं रहती।

राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए राशन कार्डों को आधार से पहले ही जोड़ा जा चुका है। इस कदम से सैकड़ों मृतक और आयकर विवरणी भरने वाले लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। सरकार सभी राशन कार्डों की नई केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रिया भी चला रही है, जिसका लगभग 99 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड की स्थिति

उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 10,132 कोटेदार (राशन की दुकानें) हैं। इनके अंतर्गत कुल 5,54,934 राशन कार्ड पंजीकृत हैं। यानी लाखों परिवार इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं।

अब इस नई व्यवस्था के जरिए सभी राशन कार्ड धारकों को आधार नंबर का इस्तेमाल करके राशन लेने की सुविधा दी जाएगी। मुख्यालय से जिला पूर्ति कार्यालय को स्पष्ट निर्देशित किया जा चुका है कि वे सभी राशन दुकानों को इस व्यवस्था के लिए तैयार कर दें।

आम आदमी पर असर

इस योजना का सीधा फायदा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा। अब अगर कोई व्यक्ति अपना राशन कार्ड खो देता है या वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे नया कार्ड के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह तुरंत अपना आधार नंबर देकर राशन ले सकेगा। इससे परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और कोई भी परिवार राहत राशन से वंचित नहीं रहेगा।

प्रवासी मजदूरों और बाहर रह कर काम करने वाले लोगों को भी अब राशन के लिए अपना मूल निवास स्थान पर जाने की परेशानी नहीं होगी। वे किसी भी राशन दुकान पर अपना आधार नंबर बताकर सीधे राशन ले सकेंगे।

मार्च 2026 से शुरू होगी व्यवस्था

यह नई सुविधा आधिकारिक रूप से मार्च 2026 से लागू हो जाएगी। तब तक सभी राशन दुकानों की ई-पाश मशीन में आधार लिंकिंग विकल्प पूरी तरह सक्रिय कर दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी सभी कोटेदारों को इस बारे में प्रशिक्षण भी देंगे।


मुख्य बातें
  • राशन कार्ड जरूरी नहीं: अब राशन लेने के लिए सिर्फ आधार नंबर काफी होगा। खो या नष्ट हुए कार्डों की समस्या खत्म हो जाएगी।
  • प्रवासी मजदूरों को फायदा: जो लोग बाहर काम करते हैं, वे आधार नंबर से किसी भी राशन दुकान पर राशन ले सकेंगे।
  • पारदर्शिता में सुधार: आधार लिंकिंग से जालसाजी और कालाबाजारी पर और ज्यादा नियंत्रण रहेगा।
  • मार्च 2026 से शुरुआत: सरकार ने इस व्यवस्था को मार्च 2026 तक पूरी तरह तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा है।
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