Punjab Warehouse Tender Scam के एक बड़े मामले में पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है। झगड़े की जड़ बने पट्टी/भिक्खीविंड में उसारे जाने वाले 50 हजार मीट्रिक टन की क्षमता वाले गुदाम की निर्माण के लिए टेंडर रद्द कर दिया है। यह वही टेंडर है जो अब जेल में बंद सबका मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और पंजाब राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा (अब मृतक) के बीच विवाद का कारण बना था।
समझने वाली बात यह है कि इस झगड़े के कारण जिला मैनेजर रंधावा को अपनी जान गंवानी पड़ी। रंधावा द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया था।
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आत्महत्या से पहले लगाए थे गंभीर आरोप
जिला मैनेजर रंधावा ने आत्महत्या करने से पहले आरोप लगाए थे कि वह तत्कालीन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के डर से यह कदम उठा रहा है। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाए थे कि मंत्री भुल्लर द्वारा रंधावा पर दबाव डाला जा रहा था कि वह गुदाम निर्माण का टेंडर सुखदेव सिंह भुल्लर (मंत्री के पिता) की फर्म को दे।
देखा जाए तो यह मामला राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि एक सरकारी अधिकारी को अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उसने ईमानदारी से काम किया।
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टेंडर रद्द होने का आधिकारिक कारण
पंजाब सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गुदाम की निर्माण के लिए टेंडर रद्द कर दिया गया है; हालांकि तर्क दिया गया है कि जिस कंपनी बाबा नागा एग्री प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर अलॉट किया गया था, उस कंपनी की बोली वैधता की अवधि खत्म हो गई थी।
इस कंपनी ने टेंडर की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए कोई नई पेशकश नहीं की थी। कंपनी को वैधता बढ़ाने के लिए लिखे स्मरण-पत्रों और निजी सुनवाई के बावजूद कंपनी ने टेंडर की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए कोई पहल नहीं की।
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टेंडर की वैधता का पूरा घटनाक्रम
असल में टेंडर 120 दिनों की अवधि के लिए अलॉट किया गया था और फिर टेंडर की वैधता को 45 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। रंधावा की मौत और लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद यह प्रोजेक्ट विवादों में फंस गया और इसकी वैधता तीसरी बार 90 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी।
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यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी बार वैधता बढ़ाना खुद में एक असामान्य घटना है, जो प्रशासनिक अव्यवस्था को दर्शाता है।
बोली में मामूली अंतर, बड़ा विवाद
टेंडर सितंबर 2025 में खोले गए थे, जहां भुल्लर की फर्म और बाबा नागा एग्री प्राइवेट लिमिटेड दोनों बोलीकार थे। टेंडर बाद वाले को अलॉट किया गया था, क्योंकि बोली की रकम कम थी।
| बोलीकार | बोली (₹/मीट्रिक टन) | सुपरवाइजरी चार्ज (₹) | कुल रकम (₹) |
|---|---|---|---|
| भुल्लर की फर्म | 99.61 | 14.94 | 115.25 |
| बाबा नागा एग्री | 91.50 | 13.73 | 115.03 |
| अंतर | – | – | 0.22 |
दिलचस्प बात यह है कि मात्र 22 पैसे प्रति मीट्रिक टन के अंतर ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। 50,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गुदाम में यह अंतर काफी बड़ी रकम बन जाता।
नॉर्मलाइजेशन चार्ज भी भुल्लर के खिलाफ
विवरणों के अनुसार नॉर्मलाइजेशन चार्ज (जे रेलवे हेड से साइट की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक है तो जोड़ा जाता है) भी भुल्लर के हक में नहीं था। आधिकारिक सूत्र के अनुसार भुल्लर की कंपनी द्वारा पेश की गई कुल बोली रकम, सारे खर्चों समेत, 115.25 रुपये थी जबकि बाबा नागा एग्री प्राइवेट लिमिटेड की 115.03 रुपये थी, जिस कारण बाद वाले को L1 बोलीकार के रूप में चुना गया।
अब राज्य स्तरीय समिति करेगी फैसला
पंजाब राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि यह मामला अब राज्य स्तरीय समिति के सामने रखा जाएगा और इस समिति में अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव खाद्य और सिविल सप्लाई, निदेशक, खाद्य और सिविल सप्लाई और जनरल मैनेजर, FCI शामिल हैं।
अगर गौर करें, तो यह फैसला यह तय करेगा कि क्या इस प्रोजेक्ट के लिए नया टेंडर जारी किया जाएगा या इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा।
मुख्य बातें (Key Points)
- पट्टी/भिक्खीविंड में 50 हजार मीट्रिक टन गुदाम का टेंडर रद्द
- टेंडर रद्द होने का कारण बताया गया: कंपनी की बोली वैधता समाप्त
- लालजीत भुल्लर और गगनदीप रंधावा के बीच इसी टेंडर को लेकर विवाद
- मात्र 22 पैसे प्रति मीट्रिक टन के अंतर से बाबा नागा एग्री को मिला था टेंडर
- राज्य स्तरीय समिति अब मामले की समीक्षा करेगी
