Khalistan Issue New Zealand को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड के दो दिनों के दौरे से पहले, न्यूजीलैंड के सांसद परमजीत परमार ने खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनों के बारे में चिंताओं को कम करते हुए कहा कि इसमें शामिल लोग “बहुत छोटी गिणती” में हैं और वे देश के विशाल सिख समुदाय के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।
देखा जाए तो यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत-न्यूजीलैंड के बीच खालिस्तान मुद्दे को लेकर तनाव की खबरें सामने आ रही थीं। नेशनल पार्टी से न्यूजीलैंड की संसद में चुनी गई पहली भारतीय मूल की महिला, परमार ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है।
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“उंगलियों पर गिन सकते हो उन्हें”
परमार ने ANI को बताया, “गिणती बहुत छोटी है; तुम उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकते हो। वे यहां न्यूजीलैंड में सिख समुदाय समेत विशाल समुदाय के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।” समझने वाली बात यह है कि इस बयान से न्यूजीलैंड में रहने वाले सिख समुदाय की असली भावनाओं का पता चलता है।
दिलचस्प बात यह है कि परमार ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यूजीलैंड में बोलने की आजादी और शांतिमय प्रदर्शन के अधिकार की कद्र की जाती है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं।
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आजादी का मतलब हिंसा नहीं
परमार ने कहा, “हम बोलने की आजादी और लोगों की शांतिमय प्रदर्शन करने की क्षमता की कद्र करते हैं। पर यह किसी भी तरह के डराने-धमकाने, हिंसा या आतंकवाद के समर्थन तक नहीं फैलता। जेकर हिंसक आतंकवाद का कोई संकेत है, तो कानून लागू होना चाहिए।”
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि परमार ने साफ तौर पर कहा कि समुदाय में किसी को भी अपनी पहचान जाहिर करने में असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए या वे कौन हैं, इस कारण डरना नहीं चाहिए। यह बयान खासतौर पर उन भारतीयों के लिए राहत की बात है जो न्यूजीलैंड में रहते हैं।
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भारत की चिंताएं और न्यूजीलैंड का रुख
ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं जब PM मोदी के दौरे से पहले खालिस्तान समर्थक गतिविधियों का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने वार-वार खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों और यहां की धरती से कथित तौर पर चलाई जा रही भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में चिंताएं जताई हैं।
अगर गौर करें, तो यह मुद्दा केवल न्यूजीलैंड तक सीमित नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में भी खालिस्तान समर्थक गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।
PM मोदी के दौरे की सुरक्षा पुख्ता
परमार ने प्रधानमंत्री के दौरे के लिए न्यूजीलैंड के सुरक्षा प्रबंधों में भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा, “जहां तक इस वीकेंड का सवाल है, जब मोदी जी यहां होंगे, सुरक्षा बहुत सख्त होगी, और मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं है।”
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यह आश्वासन इस बात का संकेत है कि न्यूजीलैंड सरकार PM मोदी की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं।
भारतीयों पर हमलों का मुद्दा
न्यूजीलैंड में भारतीयों पर बढ़े हमलों के बारे में परमार ने आगे कहा कि न्यूजीलैंड के कानून सभी पर बराबर लागू होते हैं और जब भी आपराधिक आचरण की कानूनी हद पार की जाती है तो अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए।
परमार ने कहा, “समुदाय में हर किसी को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, भले उनकी नस्ल या मूल देश कोई भी हो। जेकर लोग चिंतित हैं, तो यह मूल्यांकन करने के लिए कानून और तंत्र मौजूद हैं कि क्या हद पार की गई है। जे ऐसा हुआ है, तो कानून लागू किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।”
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का मौका
प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया का दौरा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। दौरे की घोषणा करते हुए, मोदी ने कहा कि वह मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के बाद पैदा हुई गति का लाभ उठाते हुए आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्य संबंधों को मजबूत करने पर लक्सन के साथ चर्चा करेंगे।
हैरान करने वाली बात यह है कि यह दौरा भारत-न्यूजीलैंड के बीच संबंधों में एक नया अध्याय खोल सकता है, खासकर व्यापार और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में।
मुख्य बातें (Key Points)
- न्यूजीलैंड सांसद परमजीत परमार ने कहा खालिस्तान समर्थक “बहुत छोटी गिणती” में हैं
- PM मोदी के दौरे के लिए सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं
- बोलने की आजादी है लेकिन हिंसा और आतंकवाद की इजाजत नहीं
- न्यूजीलैंड में भारतीयों की सुरक्षा के लिए कानून सभी पर बराबर लागू
- द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर
