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The News Air - Breaking News - Punjab Grain Storage Crisis: गोदाम भरे, किसानों की चिंता बढ़ी

Punjab Grain Storage Crisis: गोदाम भरे, किसानों की चिंता बढ़ी

गोदाम भरने और चावल डिलीवरी अटकने से पंजाब में अगले सीजन का संकट गहरा सकता है।

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
सोमवार, 6 जुलाई 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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Punjab Grain Storage Crisis
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Punjab grain storage crisis 2026: Punjab में अनाज भंडारण को लेकर बड़ी चुनौती सामने आ गई है। राज्य के गोदाम अनाज से पूरी तरह भर चुके हैं और नए अनाज के लिए जगह नहीं बची है। शेलरों में अभी 45 लाख मीट्रिक टन धान पड़ा है, जिसकी छड़ाई के बाद चावल की डिलीवरी होनी है, लेकिन चावल रखने के लिए खाली गोदाम नहीं हैं।

गोदाम भरे, चावल अटका

अगर गौर करें, तो संकट सिर्फ जगह की कमी का नहीं है। पंजाब में 180 लाख मीट्रिक टन अनाज के लिए गोदाम हैं, जबकि 60 लाख मीट्रिक टन अनाज प्लिंथों पर रखा जाता है। आम तौर पर गेहूं को कवरड और प्लिंथों पर रखा जाता है, जबकि चावल गोदामों में जाता है।

अब जब चावल रखने की जगह नहीं है, तो शेलरों में धान की छड़ाई भी सुस्त पड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक, नए अनाज के लिए एक भी गोदाम खाली नहीं है। यह बात अपने आप में चिंता का विषय है।

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भंडारण और चुकाई से जुड़े आंकड़ेस्थिति
गोदाम क्षमता180 लाख मीट्रिक टन
प्लिंथ क्षमता60 लाख मीट्रिक टन
शेलरों में धान45 लाख मीट्रिक टन
डिलीवर होने वाला चावलकरीब 30 लाख मीट्रिक टन
चावल की मौजूदा मासिक चुकाई6 से 6.50 लाख मीट्रिक टन
गेहूं की मौजूदा मासिक चुकाई5 लाख मीट्रिक टन
जरूरत बताई गई चुकाईहर महीने 20 लाख मीट्रिक टन
संभावित जगह80 लाख मीट्रिक टन
राइस मिलरों की चिंता

पंजाब राइस मिलर्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण बिंटा बांसल ने कहा कि चावल मिलों की ओर से करीब 30 लाख मीट्रिक टन चावल डिलीवर किया जाना है। इसके लिए खाली गोदाम चाहिए।

दिलचस्प बात यह है कि चावल सरकार को 30 जून तक डिलीवर किया जाना था, लेकिन जगह न होने की वजह से आखिरी तारीख बढ़ सकती है। इससे साफ होता है कि संकट अब कागजों से निकलकर जमीन पर आ चुका है।

💡 यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है ₹75 लाख का HBA!

अगले सीजन की असली चिंता

खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारी गोदाम खाली कराने के लिए भागदौड़ में हैं। अधिकारियों की चिंता यह है कि अगर शेलरों से चावल नहीं उठाया गया, तो अगली फसल के समय नया संकट खड़ा हो सकता है।

समझने वाली बात है कि अगर शेलर मालिकों के पास पुराना स्टॉक ही पड़ा रहा, तो वे नई फसल लेने से इनकार कर सकते हैं। ऐसा पिछले साल भी हुआ था। ऐसे में किसानों को मंडियों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

केंद्र से क्या मांग रखी गई

पंजाब सरकार ने केंद्र से कहा है कि राज्य से अनाज की चुकाई दोगुनी की जाए। अभी हर महीने 6 से 6.50 लाख मीट्रिक टन चावल और 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की चुकाई हो रही है।

देखा जाए तो जुलाई से अक्तूबर तक हर महीने 20 लाख मीट्रिक टन अनाज की चुकाई हो, तभी अगली फसल तक 80 लाख मीट्रिक टन जगह बन सकती है। यही इस पूरे संकट का सबसे बड़ा हल बताया जा रहा है।

साइलो और नए गोदामों का मामला

राज्य में भंडारण क्षमता बढ़ाने की कोशिशें भी अटकती दिख रही हैं। पंजाब सरकार की ओर से बनाए जा रहे साइलो किसान संगठनों के विरोध के कारण लगभग बंद हो गए हैं। अब Food Corporation of India 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के अपने साइलो बना रहा है।

वहीं, चावल भंडारण के लिए 46 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का प्रस्ताव टेंडरिंग प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ सका है। और बस यही देरी अब बड़े संकट में बदलती दिख रही है।

मुख्य बातें (Key Points)

• पंजाब में नए अनाज के लिए गोदाम खाली नहीं बचे हैं।
• शेलरों में 45 लाख मीट्रिक टन धान पड़ा है।
• करीब 30 लाख मीट्रिक टन चावल डिलीवर होना है।
• अगली फसल से पहले हर महीने 20 लाख मीट्रिक टन चुकाई की जरूरत बताई गई है।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. Punjab grain storage crisis 2026 क्यों बढ़ा है?

गोदाम पूरी तरह भर चुके हैं और शेलरों से चावल उठाने के लिए जगह नहीं बची है।

Q2. शेलरों में कितना धान पड़ा है?

इस समय शेलरों में करीब 45 लाख मीट्रिक टन धान पड़ा है।

Q3. पंजाब ने केंद्र से क्या मांग की है?

पंजाब ने केंद्र से राज्य से अनाज की चुकाई दोगुनी करने की मांग की है।

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अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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