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The News Air - Breaking News - Punjab Voter List Revision: घर-घर जाकर होगी जांच, 25 जून से शुरू होगा स्पेशल सर्वे

Punjab Voter List Revision: घर-घर जाकर होगी जांच, 25 जून से शुरू होगा स्पेशल सर्वे

भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नोटिफिकेशन जारी किया, 25 जून से 24 जुलाई तक 24453 बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 14 मई 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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Punjab Voter List Revision
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Punjab Voter List Revision: पंजाब में मतदाता सूची की बड़े पैमाने पर सफाई होने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब राज्य में मतदाता सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) करवाने के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

और बस यहीं से शुरू होती है एक बड़ी exercise की कहानी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने आज चंडीगढ़ में यह घोषणा करते हुए कहा कि यह पूरा कार्य पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई सामान्य revisions नहीं है। यह एक Special Intensive Revision है जिसमें घर-घर जाकर हर मतदाता की जानकारी एकत्र की जाएगी।

25 जून से शुरू होगा घर-घर सर्वे

देखा जाए तो यह अभियान 25 जून 2026 से शुरू होगा और 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान BLO (Booth Level Officers) घर-घर जाकर मतदाताओं के फॉर्म भरवाएंगे।

समझने वाली बात यह है कि इस विशाल अभियान के लिए कितना बड़ा अमला लगाया गया है:

पदनामसंख्या
BLO (बूथ लेवल ऑफिसर)24,453
Supervisor (सुपरवाइजर)2,476
ERO (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी)117
AERO (सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी)234

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक BLO को औसतन केवल 300 घर और 1,200 मतदाता ही SIR के लिए दिए गए हैं। यह workload को reasonable बनाए रखने के लिए किया गया है।

83.69% मैपिंग हो चुकी पूरी

अगर गौर करें तो इस अभियान की तैयारी पहले से ही चल रही थी। CEO अनिंदिता मित्रा ने बताया कि प्री-SIR मैपिंग के तहत पंजाब के 2 करोड़ 14 लाख 57 हजार 160 मतदाताओं में से 1 करोड़ 79 लाख 56 हजार 656 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है।

प्री-SIR मैपिंग का विवरण:

क्षेत्रमैपिंग प्रतिशत
ग्रामीण इलाके89.58%
शहरी क्षेत्र73%
कुल (राज्य स्तर)83.69%

दिलचस्प बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मैपिंग का काम शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर हुआ है।

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हर योग्य नागरिक को सूची में शामिल करना लक्ष्य

CEO अनिंदिता मित्रा ने स्पष्ट किया कि “हमारा उद्देश्य हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और अयोग्य व्यक्तियों को सूची से बाहर करना है।”

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि दोहरा वोट रखना भारत संविधान के अनुसार अपराध है, जिसके लिए एक साल तक की कैद की सजा है।

1 जनवरी 2003 है पात्रता तिथि

समझने वाली बात यह है कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए 1 जनवरी 2003 को या उससे पहले जन्म लेना जरूरी है। यानी इस revision में वे सभी लोग शामिल हो सकते हैं जो 1 जनवरी 2026 तक 23 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो चुके हैं।

15 जून से शुरू होगा BLO का प्रशिक्षण

CEO ने बताया कि SIR संबंधी BLO को प्रशिक्षण देने और अन्य तैयारियों का काम 15 जून 2026 से 24 जून 2026 तक किया जाएगा।

यह एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि 24,453 BLO को uniform training देना कोई आसान काम नहीं है।

पूरी टाइमलाइन एक नजर में

SIR 2026 की पूरी Schedule:

गतिविधितिथि
BLO प्रशिक्षण और तैयारी15 जून – 24 जून 2026
घर-घर जाकर फॉर्म भरवाना25 जून – 24 जुलाई 2026
पोलिंग स्टेशनों को युक्तिसंगत करना24 जुलाई 2026 तक
मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित31 जुलाई 2026
आपत्तियां और दावे पेश करना31 जुलाई – 30 अगस्त 2026
आपत्तियों और दावों का निपटारा31 जुलाई – 28 सितंबर 2026
अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन1 अक्टूबर 2026
तीन बार करेंगे घर पर संपर्क

दिलचस्प बात यह है कि CEO ने बताया कि BLO फॉर्म को पुनः प्राप्त करने के लिए मतदाताओं के घर जाकर तीन बार उनसे संपर्क करेंगे।

यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग maximum coverage सुनिश्चित करना चाहता है।

आधार कार्ड केवल पहचान का स्रोत

यहां समझने वाली बात यह है कि CEO ने स्पष्ट किया कि SIR के दौरान आधार कार्ड को केवल पहचान के स्रोत के तौर पर ही मान्यता दी गई है, न कि पहचान के सबूत के तौर पर।

यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो कई लोगों को पता नहीं होता।

पुरानी और नई सूची जोड़ दी गई

मतदाताओं की सुविधा के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है। CEO ने बताया कि पात्रता तिथि 1 जनवरी 2003 वाली मतदाता सूचियों के साथ वर्तमान मतदाता सूचियों को जोड़ दिया गया है।

इससे मतदाताओं को पुरानी सूचियां ढूंढने में कठिनाई नहीं होगी।

राजनीतिक पार्टियों से अपील

CEO अनिंदिता मित्रा ने पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे अपने ब्लॉक लेवल एजेंट जरूर नियुक्त करें ताकि यह कार्य निर्विघ्न ढंग से निपट सके।

उन्होंने बताया कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब द्वारा SIR के हर चरण पर राजनीतिक पार्टियों को शामिल किया जाएगा।

कल होगी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक

इसी क्रम में CEO ने बताया कि वह 15 मई 2026 को राज्य की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करेंगे और SIR संबंधी संपूर्ण जानकारी देंगे।

यह transparency और inclusiveness का अच्छा उदाहरण है।

मतदाताओं से सहयोग की अपील

CEO ने पंजाब राज्य के समस्त मतदाताओं से अपील की कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में BLO को पूरा सहयोग करें।

समझने वाली बात यह है कि यह अभियान तभी सफल होगा जब आम जनता सहयोग करेगी।

क्यों जरूरी है यह Revision?

यह सवाल उठता है कि जब नियमित रूप से मतदाता सूची का revision होता है, तो फिर Special Intensive Revision की क्या जरूरत है?

अगर गौर करें तो:

  • Regular revision में केवल नए मतदाता जुड़ते हैं और मृतक/स्थानांतरित लोगों को हटाया जाता है
  • लेकिन SIR में घर-घर जाकर हर मतदाता की जानकारी verify की जाती है
  • Duplicate entries हटाई जाती हैं
  • गलत जानकारी सुधारी जाती है
  • नई तकनीक से mapping की जाती है
चुनौतियां क्या हैं?

इस विशाल अभियान में कुछ चुनौतियां भी हैं:

  1. शहरी क्षेत्रों में कम मैपिंग: अभी केवल 73% मैपिंग हुई है
  2. प्रवासी श्रमिक: जो लोग काम के लिए बाहर गए हैं
  3. Locked houses: जो घर बंद रहते हैं
  4. Non-cooperation: कुछ लोग सहयोग नहीं करते
मुख्य बातें (Key Points)
  • भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब में मतदाता सूची की Special Intensive Revision का notification जारी किया
  • 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर BLO फॉर्म भरवाएंगे
  • 24,453 BLO, 2,476 सुपरवाइजर, 117 ERO, 234 AERO तैनात
  • प्री-SIR में 83.69% मैपिंग पूरी (ग्रामीण 89.58%, शहरी 73%)
  • पात्रता तिथि 1 जनवरी 2003 (23 वर्ष या अधिक आयु)
  • प्रत्येक BLO को औसतन 300 घर और 1,200 मतदाता
  • मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित होगा
  • आपत्तियां और दावे 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक
  • अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित
  • दोहरा वोट रखना अपराध, एक साल तक की कैद की सजा
  • 15 मई को राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक
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