The News Air- (चंडीगढ़) सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पंजाब सरकार ने कहा कि उनसे बिना पूछे BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया गया। पंजाब सरकार की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है।
BSF मुद्दे पर अभी तक पंजाब सरकार सियासी तौर पर ही लड़ाई लड़ रही थी। हालांकि अब पंजाब में एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया के आने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है।
पंजाब सरकार ने कहा- राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप
पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि केंद्र की तरफ़ से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप हुआ है। पंजाब की भौगोलिक स्थिति के लिहाज़ से यह उचित नहीं है। राज्य सरकार का तर्क है कि केंद्र के इस फ़ैसले से क़रीब 27 हज़ार स्क्वायर किमी एरिया बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। जो पंजाब का आधा हिस्सा है। हालांकि बीएसएफ सफ़ाई दे चुकी है कि वह सिर्फ़ पंजाब पुलिस को सहयोग करेंगे। केस दर्ज़ करने से लेकर जांच और कोर्ट में चालान पेश करने का काम पंजाब पुलिस ही करेगी।
पहले बुलाई थी सर्वदलीय मीटिंग
इससे पहले पंजाब सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। जिसके बाद विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर केंद्र के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। हालांकि BSF ने अपने बढ़े अधिकार क्षेत्र के लिहाज़ से काम शुरू कर दिया था।
मनचाहा AG मिला तो सिद्धू ने दी बधाई
इस मामले में पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने लीगल टीम को बधाई दी। इससे पहले एडवोकेट एपीएस देयोल के AG रहते सिद्धू हर बात पर नुक्ताचीनी करते थे। हालांकि अब उनके मनचाहे एडवोकेट डीएस पटवालिया के AG बनने के बाद सिद्धू ने इस मुद्दे पर ख़ुशी ज़ाहिर की।