उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के ‘सरकार से बड़ा संगठन है’ वाले बयान के खिलाफ अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने 7 अगस्त को हुई सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका में कहा गया था कि वे डिप्टी सीएम के तौर पर संवैधानिक पद पर हैं. ऐसे में उन्होंने संगठन को बड़ा बताकर अपने पद का दुरुपयोग किया है. साथ ही याचिका में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ 7 आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया गया. इसके अलावा याची वकील ने हाईकोर्ट से मौर्य को डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त करने की भी मांग की थी. बुधवार को डिप्टी सीएम के बयान को लेकर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायाधीश विकास की खंडपीठ ने सुनवाई की.
कोर्ट ने क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायाधीश विकास ने कहा कि याचिका में कुछ खास नहीं है. न्यायाधीश ने कहा कि पार्टी फोरम में दिए गए बयान का कोई मायने नहीं है.संवैधानिक पद पर रहते हुए सरकार फोरम पर नहीं है. लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर हो रहे बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा रहेगा.
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कोर्ट ने क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायाधीश विकास ने कहा कि याचिका में कुछ खास नहीं है. न्यायाधीश ने कहा कि पार्टी फोरम में दिए गए बयान का कोई मायने नहीं है.संवैधानिक पद पर रहते हुए सरकार फोरम पर नहीं है.
लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में बीते दिनों बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया था. जिसके बाद केशव के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है.
