नई दिल्ली, 30 जनवरी (The News Air) आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अफसरों, सांसदों और मंत्रियों के यहां काम करने वाले स्टाफ के लिए 7 गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि हम सरकार में आने पर सरकारी स्टाफ के लिए सर्वेंट रजिस्टेशन पोर्टल बनाएंगे, जहां ये नौकरी तलाश सकेंगे। स्टाफ हॉस्टल बनाएंगे ताकि जब कोई अफसर, सांसद या मंत्री आवास छोड़ता है और उनका पूरा स्टाफ सड़क पर आ जाता है तो वह नौकरी मिलने तक हॉस्टल में रह सके। इनके काम के घंटे और सैलरी पर कानून बनाएंगे। दिल्ली सरकार के ईडब्ल्यूएस के मकान और मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑटो चालकों की तरह इन्हें भी 10 लाख का लाइफ व 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, बेटी की शादी के लिए एक लाख और बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। साथ ही ‘‘आप’’ सांसद इनकी आवाज संसद में भी उठाएंगे, ताकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले काम कराए जा सकें।
सरकरी अफसर, सांसद और मंत्रियों के यहां काम करने वाले ज्यादातर स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती- केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकारी आवासों में काम करने वाले सर्वेंट की बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी सरकारी अफसर, एमपी और मंत्री को बंगला दिया जाता है तो उसके साथ सर्वेंट क्वाटर होता है। सर्वेंट क्वार्टर में उन लोगों को रखा जाता है जो सरकारी अफसर, एमपी और मंत्री के घर में काम करते हैं। जाहिर तौर पर उनके घर पर काम करने वाले स्टाफ को तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन 70-80 फीसदी स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जाती है। उन्हें सर्वेंट क्वार्टर देकर फ्री में काम करने के लिए कहा जाता है। वह स्टाफ एक तरह से बंधुआ मजदूर बन जाता है।
कई अफसरों, सांसदों और मंत्रियों ने सर्वेंट क्वार्टर को किराए पर दे दिया है- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई अफसरों, एमपी और मंत्रियों ने सर्वेंट क्वार्टर किराए पर चढ़ाए हुए हैं जोकि एक अपराध है और इसके लिए जेल हो सकती है। एक एमपी और ऑफिसर जब ट्रांसफर हो जाता है तो उसके यहां काम करने वाला स्टाफ बेघर हो जाता है। क्योंकि जब तब वह घर किसी और को अलॉट नहीं होता, तब तक उस स्टाफ को निकाल दिया जाता है। जब कोई नया अधिकारी, सांसद या मंत्री वहां आता है, तो जरूरी नहीं है कि वह उनको ही रखे। इससे वह स्टाफ सड़क पर आ जाता है। यह बहुत अस्थाई सी व्यवस्था है। 2-3 साल तक उनके दिमाग यह डर बना रहता है कि आगे उनको रखा जाएगा या नहीं। जब वो सड़क पर आ जाते हैं तो उनके बच्चों का क्या होगा?
सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल सरकारी स्टाफ को नौकरी तलाशने में मदद करेगा- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आज इन लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 7 गारंटियां एलान कर रहा हूं। पहला, सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाएंगे। इसमें जो लोग अपनी सर्विसेज उपलब्ध कराना चाहते हैं, वह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही, सरकारी आवास में ऑफिसर या मंत्री को नया स्टाफ चाहिए तो वे भी अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। इससे जो स्टाफ काम ढूंढ रहा है और जिन्हें स्टाफ की जरूरत है, वे इस पोर्टल के जरिए एक-दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती हैं।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली में काम करने वाले सर्वेंट्स वर्ग के लिए नई योजनाएँ लाएँगे— जैसे रजिस्ट्रेशन पोर्टल, सरकारी कार्ड, सर्वेंट हॉस्टल, EWS मकानों में प्राथमिकता, मोबाइल क्लीनिक और तय काम के घंटे इत्यादि।
सर्वेंट्स वर्ग ना सिर्फ़ हमारे घरों की देखभाल करते हैं,… https://t.co/9Fxoi5w4PC
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 30, 2025
श्रमिकों की तरह सरकारी स्टाफ को भी सारी सुविधाएं मिलेंगी- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कि हमने जैसे एक श्रमिक कार्ड बनाया है, वैसे ही एक सरकारी पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। श्रमिक कार्ड के ऊपर कई योजनाओं की सुविधाएं मिलती हैं वैसे ही सरकारी पर्सनल स्टाफ को भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। एक सर्वेंट हॉस्टल बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाता है या उनके ऑफिसर और मंत्री का ट्रांसफर हो जाता है तो स्टाफ सड़क पर आ जाता है। ऐसे में कुछ साल के लिए वे अस्थायी तौर पर उस होस्टल में रह सकते हैं, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती है।
यह भी पढे़ं 👇
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के ईडब्ल्यूएस मकान हैं, जो सस्ते और आसान किस्तों पर दिए जाते हैं। यह मकान सर्वेंट या स्टाफ को भी मुहैया कराएं जाएंगे ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। पर्सनल स्टाफ के स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक लगाए जाएंगे। इनके काम के घंटे, तनख्वाह और वर्किंग कंडीशन पर नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे। हमने अभी ऑटो चालक, ई रिक्शा, टैक्सी ड्राइवरों के लिए 10 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, उनकी बेटी की शादी के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की सुविधाओं का ऐलान किया था। ये चारों सुविधाएं सरकारी सर्वेंट को भी दी जाएंगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि “आप” सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा बड़े पुरजोर तरीके से इनकी आवाज को संसद के अंदर भी उठाएंगे और इस बारे में केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। क्योंकि ये लोग अधिकतक केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले अफसरों और मंत्रियों के यहां काम करते हैं। हमने जितने भी एलान किए हैं ये दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, ये काम हम करा देंगे। जो काम केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, उनके लिए हम केंद्र सरकार के सामने इनके मुद्दे उठाएंगे।
सर्व दलीय बैठक में सरकारी स्टाफ का मुद्दा उठा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई- संजय सिंह
इस दौरान “आप” सांसद संजय सिंह ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में इन लोगों का मुद्दा उठा था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वहां “आप” का हर सांसद मजबूती के साथ इनके मुद्दे को उठाएगा। मैं पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से आश्वस्त करता हूं।
सरकारी स्टाफ के मुद्दे को संसद में मजबूती से उठाएंगे- राघव चड्ढा
“आप” सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 31 जनवरी से भारत की संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के हर सांसद सर्वेंट के मुद्दे बुलंद तरीके से सदन में रखेंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इन पर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई हो।
केवल अरविंद केजरीवाल ने ही हमारे बारे में सोचा, धन्यवाद- जगमोहन
इस दौरान सरकारी स्टाफ यूनियन के पदाधिकारी जगमोहन ने कहा कि केवल अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। इन्होंने हमारी समस्याएं सुनीं, इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं।
