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The News Air - Breaking News - 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी हाथरस मामले पर सुनवाई

12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी हाथरस मामले पर सुनवाई

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 9 जुलाई 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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हाथरस मामले
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Hathras Stampede Update : हाथरस भगदड़ मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर अब 12 जुलाई को सुनावई तय की गई है। याचिका में 5 सदस्यीय समिति गठित कर मामले की जांच की मांग की गई है। इसके अलावा, निकट भविष्य में इस तरह की घटना ना हो।

Highlights
. हाथरस हादसा में नया मोड़
. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Hathras Stampede Update:12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

दो जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस(Hathras Stampede Update ) में बाबा साकार हरि के सत्संग में आए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे को संज्ञान में लेने के बाद मृतकों के परिजनों को दो लाख और घायलों को 50 हजार देने का ऐलान किया था। सीएम योगी ने हादसे में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही थी। यही नहीं, हादसे के एक दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था।

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रिपोर्ट में क्या कहा गया?

रिपोर्ट(Hathras Stampede Update )में बताया गया है कि उप जिला मजिस्ट्रेट सिकन्दराराऊ द्वारा बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किये आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया।एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2, 3 और 5 जुलाई को घटना स्थल का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कुल 125 लोगों के बयान लिए गए, जिसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ आम जनता एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी शामिल हैं।

हाथरस कांड की जांच कर रही SIT को मिली और 10 दिन की मोहलत, आज देनी थी रिपोर्ट - Hathras Gangrape SIT inquiry Ten more days time uttar pradesh Government CM Yogi Adityanath - AajTak

इसके अलावा, घटना के संबंध में प्रकाशित समाचार की प्रतियां, वीडियोग्राफी, छायाचित्र, वीडियो क्लिपिंग का संज्ञान लिया गया।उधर, विपक्षी दल भी लगातार इस हादसे को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि शासन-प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। एसआईटी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह पूरा हादसा हुआ।

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