मुंबई (The News Air): महाराष्ट्र (Maharashtra) के डिप्टी सीएम और राज्य गृह मंत्री देवेंद्र फड़नवीस (Devendra Fadnavis) ने गुरुवार को विधान सभा में प्रश्नोत्तर काल में जवाब दिया है। शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर रोहित पवार (Rohit Pawar) के सवालों का जवाब देते हुए फड़नवीस ने कहा कि स्कूल शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भेजा जाएगा।
On the revised bill on Slum rehabilitation..
2007 आदेशाप्रमाणे 2008 मध्ये तयार केलेली AGRC कायद्याप्रमाणे नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. त्यामुळे महाधिवक्ता यांनी सुधारणा करण्यास आणि ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास सांगितल्याने हे विधेयक नव्याने आणण्यात आले आहे. तो… pic.twitter.com/XzHcciL9gy— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 27, 2023
रोस्टर अपडेट न करवाने वाले संस्थानों की वित्तीय सहायता होगी बंद
फड़नवीस ने प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए कहा कि सरकार सभी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षकों की केंद्रीकृत भर्ती पर भी विचार करेगी और उन संस्थानों को वित्तीय सहायता बंद कर देगी जो अपने रोस्टर को अपडेट नहीं करवाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड को जोड़ने से फर्जी छात्रों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि स्कूलों को छात्रों की संख्या के आधार पर सरकारी सहायता दी जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों में कम से कम 50 फीसदी अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यों का इंड टू इंड डिजिटलीकरण करने का निर्देश दिया जाएगा।
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फड़णवीस ने कहा कि नासिक में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर शिकायत ईडी को भेजी जाएगी। अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। फड़नवीस ने कहा कि 2007 और 2011 से संबंधित (भ्रष्टाचार के) कई मामले हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में समस्याओं में से एक यह है कि एक बार नौ महीने की निलंबन का समय समाप्त हो जाने पर, अधिकारी को केवल शिक्षा अधिकारी के रूप में वापस लिया जा सकता है। कोई अन्य पक्ष पोस्टिंग में नहीं।
