Delhi Metro Shutdown का मामला अब सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और रेल सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें अदालत के आदेशों की उल्लंघना करने वाले अधिकारियों पर अदालत की तौहीन की कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल हुई है। इसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन डी. थारा को उत्तरदाता बनाया गया है।
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‘अर्जी में क्या लिखा गया : तीखे शब्दों में आरोप’
एडवोकेट चंद कुरैशी के माध्यम से दाखिल इस अर्जी की भाषा बेहद सख्त है। इसमें कहा गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर यह बेरहम हमला है।
आगे लिखा गया है कि अदालत के आदेशों की यह निरादरी दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की ओर से किया गया एक सोचा-समझा और जानबूझकर किया गया यत्न है, जिससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
समझने वाली बात है : याचिका सिर्फ असुविधा की शिकायत नहीं है, यह सीधे-सीधे “जानबूझकर अवमानना” का आरोप है।
‘9 अक्टूबर का वह आदेश, जो बना पूरी लड़ाई की जड़’
अर्जी में सिखरली अदालत के 9 अक्टूबर के हुक्म का हवाला दिया गया है। यह आदेश प्रदर्शन के मद्देनजर 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द करने के खिलाफ दायर एक अलग याचिका पर सुनवाई के दौरान पास हुआ था।
शुक्रवार को मुख्य जज सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया था कि 10 अक्टूबर को दिल्ली आने वाली मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही पर कोई “पूरी रोक” न हो।
अदालत का लहजा साफ था : वे सब कुछ ठप नहीं कर सकते।
‘अधिकार है, लेकिन खज्जल-खुआरी नहीं : अदालत’
सिखरली अदालत ने एक अहम संतुलन भी रेखांकित किया था। कहा गया कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के पास बेलोड़ी आवाजाही को रोकने के लिए कदम उठाने का अधिकार तो है।
लेकिन इसके साथ ही अदालत ने दो टूक जोड़ा : नागरिकों को बिना वजह खज्जल-खुआर नहीं किया जाना चाहिए।
अगर गौर करें तो यही वाक्य इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु है : अधिकार बनाम असुविधा।
‘एक नजर में : किस पर क्या आरोप’
| उत्तरदाता | पद / संस्था |
|---|---|
| गोविंद मोहन | केंद्रीय गृह सचिव |
| अनुराग कुमार | दिल्ली पुलिस कमिश्नर |
| डी. थारा | चेयरपर्सन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन |
‘तीन बड़ी चूक, जो अर्जी में गिनाई गईं’
तौहीन की अर्जी में कहा गया है कि पवित्र न्यायिक आदेश और सिखरली अदालत के सामने दर्ज कराए गए भरोसे के बावजूद अधिकारियों ने जानबूझकर ट्रांजिट लांघियों पर पूरी तरह बंद बनाए रखा।
दूसरी बात : बिना वजह ट्रेनों को रद्द करना जारी रखा।
और तीसरी : पारदर्शी ट्रैफिक और ट्रांजिट एडवाइजरियां जारी करने या प्रचारित करने में वे असफल रहे। इन्हीं तीन बिंदुओं पर अर्जी टिकी है।
’45 स्टेशन बंद : आम यात्री सीधे चपेट में’
एक एडवाइजरी में कहा गया कि दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार शाम 6 बजे तक 45 स्टेशन बंद कर दिए।
दिलचस्प बात यह है कि यह बंदी लगभग 21 घंटे की रही। इसका सीधा मतलब है : दफ्तर जाने वाले, मरीज, छात्र और रोजाना कमाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।
अर्जी में अदालत से अपील की गई है कि उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिया जाए और कारण बताने को कहा जाए कि उन्हें अदालत की तौहीन के लिए सजा क्यों न दी जाए।
‘जानें पूरा मामला’
प्रदर्शन का सद्दा ‘कौकरोच जनता पार्टी’ (CJP) और कुछ विद्यार्थी जत्थेबंदियों की ओर से दिया गया है। मुद्दा चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं का है और निशाने पर हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। इसी प्रदर्शन को रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद किए गए और ट्रेनें रद्द की गईं, जिसके खिलाफ पहले एक याचिका दाखिल हुई और अब अवमानना की अर्जी आई है।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
- सीजेपी प्रदर्शन के दौरान मेट्रो-रेल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना अर्जी दाखिल।
- गृह सचिव गोविंद मोहन, पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और DMRC चेयरपर्सन डी. थारा उत्तरदाता बनाए गए।
- 9 अक्टूबर को अदालत ने कहा था : 10 अक्टूबर को मेट्रो-ट्रेन पर “पूरी रोक” न लगे।
- मेट्रो ने शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार शाम 6 बजे तक 45 स्टेशन बंद रखे।
