CEC Gyanesh Kumar Resignation की मांग अब सड़कों पर आ चुकी है और देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को जो नजारा देखने को मिला, उसने राजनीतिक पारे को एकदम से ऊपर चढ़ा दिया। संसद भवन के मकर द्वार से शुरू होकर चुनाव आयोग दफ्तर तक पहुंचने वाला यह मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य को लेकर विपक्ष की सबसे बड़ी एकजुटता का प्रतीक बन गया।
राहुल गांधी ने आकाशवाणी भवन के पास बैरिकेड्स के ठीक सामने सड़क पर बैठकर साफ शब्दों में कह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का समय अब पूरा हो चुका है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बात उन्होंने “लोकतंत्र बचाओ” (Save Democracy) के बैनर तले कही, जिसके नीचे इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे एक साथ खड़े थे।
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‘जब पुलिस की बैरिकेडिंग ने रास्ता रोका, तब सड़क ही संसद बन गई’
दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन के पास इतनी सख्त बैरिकेडिंग लगा रखी थी कि विपक्षी नेता चुनाव आयोग दफ्तर से महज 150 से 200 मीटर दूर ही रुक गए। लेकिन बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी। नेताओं ने सड़क पर ही धरना दे दिया और नारे गूंजने लगे: “वोट चोर, गद्दी छोड़ो।”
मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और एनसीपी (शरद पवार) की सुप्रिया सुले समेत कई बड़े नेता इस मार्च में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। अगर गौर करें तो यह दृश्य किसी भी सामान्य विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गंभीर था, क्योंकि इस बार मुद्दा किसी नीति या कानून का नहीं, बल्कि खुद चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता का था।
‘ज्ञानेश, अब खेल खत्म’: राहुल का सीधा वार’
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर सीधा हमला बोला। उनका इशारा साफ था कि चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली पर विपक्ष को बिल्कुल भरोसा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यह विरोध प्रदर्शन ठीक उस समय हुआ जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी याचिका पहले से लंबित है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के न्यायिक निलंबन की मांग की गई है।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट की विशेष सुधार प्रक्रिया (SIR) पूरी तरह कानूनी नियमों के तहत चलाई जा रही है और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं है।
जया बच्चन की टिप्पणी और विपक्ष की चार बड़ी मांगें
प्रदर्शन के दौरान एक ऐसा पल भी आया जिसने सबका ध्यान खींचा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि भगवान गणेश कभी भी गलत काम का साथ नहीं देंगे। यह टिप्पणी सीधे तौर पर सीईसी के नाम की ओर इशारा करती थी, जिनका नाम भी गणेश से मिलता-जुलता है।
समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पक्ष में सफाई देने का भाजपा को कोई हक्क नहीं है। वहीं, कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने चार स्पष्ट मांगें रखीं:
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| क्रम | मांग | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | CEC का इस्तीफा | ज्ञानेश कुमार तुरंत पद छोड़ें |
| 2 | SIR प्रक्रिया रद्द | वोटर लिस्ट की विशेष सुधार प्रक्रिया रोकी जाए |
| 3 | वोटर नाम बहाल | लिस्ट से हटाए गए नाम वापस जोड़े जाएं |
| 4 | उच्च स्तरीय जांच | पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो |
AAP और DMK की गैरहाजिरी: गठबंधन में दरार या रणनीति?
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी (AAP) और DMK ने इस प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। ‘आप’ ने साफ कर दिया कि वह इस मुद्दे को अपने स्तर पर अलग से आगे बढ़ाएगी। समझने वाली बात है कि जब गठबंधन के सबसे बड़े दो सहयोगी किसी मार्च से दूर रहें, तो सवाल उठता है कि क्या विपक्ष की एकजुटता उतनी मजबूत है जितनी दिखती है?
दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की भारी तैनाती ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया था।
SIR विवाद की जड़: वोटर लिस्ट में क्या हो रहा है?
अब इस पूरे हंगामे की असली वजह को समझना जरूरी है। विवाद की जड़ में है “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन” (SIR), यानी वोटर लिस्ट की विशेष सुधार प्रक्रिया। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में फॉर्म 6 वोटर का नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए।
हाल के दिनों में बेलगावी जैसे इलाकों से ऐसी रिपोर्ट्स आने लगीं कि फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। आम लोगों में, खासकर कमजोर वर्गों में, यह खौफ बैठ गया है कि किसी विशेष राजनीतिक एजेंडे के तहत उनका सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार: उनका वोट, चुपचाप गायब किया जा रहा है।
और बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी। प्रोटेस्ट के ठीक 24 घंटे पहले चुनाव आयोग ने उन राज्यों में, जहां वोटर लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी थी, अतिरिक्त फॉर्म 6 घोषणाओं को अचानक वापस ले लिया। आयोग के नजरिए से यह एक प्रक्रियागत सुधार हो सकता है, लेकिन विपक्ष ने इसे अपनी जीत और आयोग की घबराहट के तौर पर पेश किया।
क्या सीईसी को हटाना इतना आसान है?
सवाल उठता है कि अगर विपक्ष सीईसी को हटाना चाहता है, तो क्या सड़क पर भीड़ जुटाने से ऐसा संभव है? इसका जवाब संविधान में छिपा है। संविधान का अनुच्छेद 324 (पांचवां खंड) मुख्य चुनाव आयुक्त को वही सुरक्षा देता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। यानी सीईसी को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास होना जरूरी है।
साफ शब्दों में कहें तो एक भीड़, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, संवैधानिक प्रक्रिया के बिना किसी सीईसी को कुर्सी से नहीं हटा सकती। यह सुरक्षा इसलिए दी गई है ताकि संवैधानिक पद दबाव, भीड़ की न्याय व्यवस्था या सत्ताधारी दल की मर्जी से प्रभावित न हों।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और कानूनी पेंच
इस मामले में एक और अहम कानूनी पहलू है। 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की SIR प्रक्रिया को पूरी तरह सही ठहराया था। इस फैसले से यह साफ होता है कि SIR प्रक्रिया अपने आप में गैरकानूनी या असंवैधानिक नहीं है। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट को अपडेट करने का पूरा अधिकार है।
लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि जमीनी स्तर पर हर एक कार्रवाई सही है। बेलगावी जैसे क्षेत्रों में माइक्रो-डिलीशन या फॉर्म 7 के दुरुपयोग की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असली परीक्षण यह है कि इन आरोपों की विशिष्ट जांच हो: किस विधानसभा क्षेत्र में समस्या हुई, हटाने के क्या कारण दिए गए, क्या नोटिस सर्व किए गए, क्या अपील का मौका दिया गया?
जंतर-मंतर पर 2 अक्टूबर का वो मंजर
इस विरोध की पृष्ठभूमि को और गहराई से समझने के लिए 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन जंतर-मंतर पर जो हुआ, उस पर नजर डालना जरूरी है। जिस दिन देश अहिंसा और सत्याग्रह के सबसे बड़े प्रतीक को याद कर रहा था, ठीक उसी दिन दिल्ली में आसमान में सर्विलांस ड्रोन उड़ रहे थे, जंतर-मंतर के आसपास युद्ध जैसी बैरिकेडिंग थी, 11 मेट्रो स्टेशनों के गेटों पर ताले लटके थे और मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया था।
प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही प्री-एम्प्टिव डिटेंशन का सिलसिला शुरू हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 के मुताबिक इंटरनेट शटडाउन सिर्फ सार्वजनिक आपातकाल या सुरक्षा खतरे की स्थिति में ही जायज ठहराया जा सकता है। तो क्या एक विपक्षी प्रदर्शन सच में सार्वजनिक आपातकाल की श्रेणी में आता है? यह सवाल अब हर जागरूक नागरिक के मन में है।
विपक्ष की रणनीति और लोकतंत्र की परीक्षा
देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में दो अलग-अलग ध्रुव खड़े नजर आते हैं। एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट से जानबूझकर नाम काटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता खो चुका है। दूसरी तरफ आयोग और सरकार का तर्क है कि वोटर लिस्ट की सफाई एक नियमित प्रक्रिया है और इसे राजनीतिक रंग देना गलत है।
चिंता का विषय यह है कि जब चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें, तो आम मतदाता का भरोसा डगमगाने लगता है। और लोकतंत्र की नींव ही भरोसे पर टिकी होती है। राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और न्यायपालिका पर अभी भी भरोसा कायम है।
जानें पूरा मामला
भारत निर्वाचन आयोग ने हाल के महीनों में कई राज्यों में वोटर लिस्ट की विशेष सुधार प्रक्रिया (SIR) चलाई, जिसके तहत फॉर्म 7 के जरिए बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसका इस्तेमाल विशेष समुदायों और वर्गों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन ने “लोकतंत्र बचाओ” मार्च का आयोजन किया और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।
मुख्य बातें (Key Points)
- इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग दफ्तर से 150-200 मीटर दूर सड़क पर धरना दिया, राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से तुरंत इस्तीफे की मांग की।
- मार्च में खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले समेत बड़े नेता शामिल रहे, लेकिन AAP और DMK गायब रहीं।
- विवाद की जड़ SIR प्रक्रिया है, जिसमें फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप लग रहे हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सीईसी को हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज जितना ही कठिन है, इसके लिए संसद में महाभियोग जरूरी है।
