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The News Air - Breaking News - Budget 2024: 12 लाख रुपये तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स!

Budget 2024: 12 लाख रुपये तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स!

बजट में होगा ऐसा ऐलान?

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 17 जुलाई 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, बिज़नेस
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Budget 2024
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नई दिल्ली,17 जुलाई (The News Air): क्या मोदी सरकार बजट में 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करेगी? यानी, 12,00,000 रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल का मानना है कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। CNBC-TV18 के साथ एक विशेष बातचीत में अग्रवाल ने सरकार को देश में खपत बढ़ाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स के हाथों में अधिक पैसा देने से खपत में बढ़ोतरी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

खपत (Consumption) बढ़ाने की जरूरत

अग्रवाल के अनुसार खपत बढ़ाने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा पहुंचे। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को टैक्स छूट देने से खपत को बढ़ावा मिलेगा।

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GST कलेक्शन के आंकड़े

अग्रवाल ने चिंता व्यक्त की कि हालिया GST कलेक्शन में गिरावट आने से खपत में समस्या हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह गिरावट अस्थायी है और जल्द ही ठीक हो जाएगी।

निवेश और खपत 

अग्रवाल का मानना है कि भारतीय उद्यमी खपत बढ़ने के संकेत मिलने पर तुरंत निवेश करेंगे। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि लोग बर्गर या कार की मांग करेंगे तो इंडस्ट्रिलिस्ट तुरंत उसकी सप्लाई तय करेंगे।

इनकम टैक्स में छूट

खपत बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में छूट देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अग्रवाल ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। इससे टैक्स ऑफिसों में जमा हो रहे मामलों को भी निपटाने में मदद मिलेगी।

शेयर बाजार की चिंता

अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि बजट शेयर बाजार को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य देश की भलाई होना चाहिए, न कि शेयर बाजार की प्रतिक्रिया। अग्रवाल के इन विचारों से साफ है कि सरकार को बजट 2024-25 में खपत बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में छूट जैसे उपायों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इससे न केवल टैक्सपेयर्स के हाथों में अधिक पैसा पहुंचेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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