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The News Air - टेक्नोलॉजी - स्मार्टफोन की कमजोर डिमांड से Xiaomi को बड़ा झटका, रेवेन्यू 18 प्रतिशत से ज्यादा गिरा

स्मार्टफोन की कमजोर डिमांड से Xiaomi को बड़ा झटका, रेवेन्यू 18 प्रतिशत से ज्यादा गिरा

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 25 मई 2023
in टेक्नोलॉजी, Breaking News, NEWS-TICKER
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Xiaomi
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चाइनीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Xiaomi का पहली तिमाही में रेवेन्यू 18.9 प्रतिशत कम हो गया है। स्मार्टफोन्स की डिमांड कमजोर होने से कंपनी के रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ा है। पहली तिमाही में कंपनी की सेल्स CNY 59.5 अरब (लगभग 4,91,900 करोड़ रुपये) रही। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में CNY 73.35 अरब (लगभग 6,06,400 करोड़ रुपये) की थी।

हालांकि, कंपनी की नेट इनकम 13 प्रतिशत से अधिक बढ़कर CNY 2.86 अरब (लगभग 23,600 करोड़ रुपये) पर पहुंच गई। पिछले वर्ष के अंत में महामारी को लेकर कड़ी पाबंदियों को हटाने से चीन की इकोनॉमी में रिकवरी हुई है लेकिन कंज्यूमर्स खर्च करने में सतर्कता बरत रहे हैं। चीन के स्मार्टफोन मार्केट में तेजी नहीं आई है। मार्केट रिसर्च फर्म Canalys की रिपोर्ट में बताया गया था कि पहली तिमाही में चीन में स्मार्टफोन की कुल सेल्स 11 प्रतिशत घटी है। इस अवधि में चीन में शाओमी की  सेल्स में लगभग 20 प्रतिशत की कमी हुई है।

शाओमी के लिए विदेश में भारत टॉप मार्केट हुआ करता था लेकिन देश में स्मार्टफोन की बिक्री घटने से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके मार्केट शेयर में Samsung जैसी बड़ी कंपनियों ने सेंध लगाई है। भारत और चीन में डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनी ने अपने कई स्मार्टफोन्स के प्राइसेज भी घटाए हैं। भारत में शाओमी को कानूनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने कर्नाटक हाई कोर्ट ने कंपनी के 67 करोड़ डॉलर से अधिक के एसेट्स पर एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की रोक को बरकरार रखा था। कंपनी ने एसेट्स पर रोक लगाने को कोर्ट में चुनौती दी थी। ED ने पिछले वर्ष कंपनी के एसेट्स पर रोक लगाई थी। ED का आरोप था कि शाओमी ने विदेशी फर्मों को रॉयल्टी के भुगतान की मद में गैर कानूनी तरीके से रकम भेजी थी।

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हालांकि, शाओमी ने किसी गड़बड़ी से इनकार किया था। कंपनी ने कहा था कि उसके एसेट्स पर रोक लगाना अनुचित है और इससे देश में कंपनी के कामकाज में रुकावट आई है। पिछले वर्ष शाओमी के वकील ने कोर्ट  से इस रोक को समाप्त करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि कंपनी को पहले रोक वाले एसेट्स के समान बैंक गारंटी उपलब्ध करानी चाहिए।

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