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The News Air - Breaking News - BIG BREAKING: पूर्व राज्यपाल Satyapal Malik को CBI का समन, जानिए RSS नेता और 300 करोड़ रुपये की रिश्वत कनेक्शन ?

BIG BREAKING: पूर्व राज्यपाल Satyapal Malik को CBI का समन, जानिए RSS नेता और 300 करोड़ रुपये की रिश्वत कनेक्शन ?

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 21 अप्रैल 2023
in Breaking News, राष्ट्रीय
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Satya-Pal-Malik
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CBI sent notice to Satyapal Malik: सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नोटिस भेजा है. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने अपने नोटिस में सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ में शामिल होने को कहा है. सीबीआई इसी महीने 27 और 28 अप्रैल को सत्यपाल मलिक (CBI sent notice to Satyapal Malik) से पूछताछ कर सकती है.

सूत्रों के मुताबिक सत्यपाल मलिक से अकबर रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में पूछताछ (CBI sent notice to Satyapal Malik) की जा सकती है. हालांकि, इस नोटिस और सत्यपाल मलिक से पूछताछ की खबरों को लेकर सीबीआई ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है.

सूत्रों के मुताबिक सत्यपाल मलिक से जम्मू-कश्मीर में दो परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में पूछताछ की जा सकती है. इन मामलों को लेकर दो मामले भी दर्ज किए गए थे. ये मामले तब दर्ज किए गए थे जब सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल थे.

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“फाइल पास करने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी”

बता दें कि अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस नेता से जुड़ी एक फाइल को क्लीयर करने के लिए उन्हें कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी. इसके बाद एजेंसी ने मामला दर्ज किया था. सत्यपाल मलिक से भी इस मामले में पिछले साल अक्टूबर में पूछताछ की गई थी.

किसान बिल के खिलाफ बयान दिया

गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक लंबे समय से केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. उन्होंने किसान बिल के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में भी बात की. उस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित विधेयक का भी विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों को रद्द करना किसानों की ऐतिहासिक जीत है.

केंद्र सरकार को प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी को लेकर ईमानदारी से काम करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाना होगा. मलिक ने कहा था कि वह खुद इन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं.

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